लवादाने ठोठावलेल्या दंडाप्रकरणी बीसीसीआयला उच्च न्यायालयाकडून दिलासा

मुंबई : लवादाने ठोठावलेल्या दंडाप्रकरणी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. हैदराबाद फ्रँचायझीद्वारे आयपीएलमध्ये सहभागी झालेल्या संघ डेक्कन चार्जर्सविरुद्धचा करार रद्द केल्याप्रकरणी बीसीसीआयला उच्च न्यायालयाने नेमून दिलेल्या लवादाने ४८०० कोटींचा दंड ठोठावला होता. न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी लवादाचा निर्णय रद्द केला आहे.

डेक्कन चार्जर्ससोबतचा करार बीसीसीआयने १५ सप्टेंबर २०१२ मध्ये प्रशासकीय समितीची तातडीची बैठक बोलावत अचानक मोडीत काढला होता. बीसीसीआयने डेक्कन चार्जर्स संघाला स्पर्धेतून बाहेर काढले होते. त्याविरोधात डेक्कन चार्जर्स संघाची मालकी असलेल्या डेक्कन क्रोनिकल या कंपनीने बीसीसीआयविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सी. के. ठक्कर यांची नियुक्ती करण्यात आली. लवादाने बीसीसीआयला तब्बल ४८०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. लवादाच्या या निर्णयाला बीसीसीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेतमार्फत आव्हान दिले होते. त्यावर आज सुनावणी झाली आणि लवादाचा निर्णय रद्द करण्यात आला.