राजभवनात भुताटकी!

मुख्यमंत्री कार्यालय आणि राजभवन ही दोन सत्ताकेंद्र नाहीत, तर ती एकाच राज्याच्या कारभाराची व्यवस्था आहे. दोन्ही कार्यालयात समन्वय असणं अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात मात्र गेल्या पावणेदोन वर्षांपासून मुख्यमंत्री कार्यालय आणि राजभवनात शीतयुद्ध सुरू आहे. त्यातून शह-काटशहाचं राजकारण सुरू आहे. विधान परिषदेवर नियुक्त करावयाच्या 12 सदस्यांच्या यादी राजभवनातून गायब होणं आणि पुन्हा ती सापडणं यात भुताटकी आहे, असं खासदार संजय राऊत म्हणत असले, तरी ती भुताटकी नाही, तर राजकारण आहे, हे सांगण्यासाठी कुणा भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. 

    राज्य घटनेनं राज्यपालांची कामं, त्यांची कर्तव्य ठरवून दिलेली असतात. त्यांच्या नावानं राज्याचा कारभार चालतो. त्यांच्या नावानं राज्य सरकारचे आदेश निघतात. ही वस्तुस्थिती असली, तरी राज्यपाल हा घटनात्मक प्रमुख आणि कारभार मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील लोकनियुक्त सरकारनं पाहायचा असतो. राज्यपाल हा राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी असतो. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय राज्यपालांनी मान्य करायचे असतात. काही घटनात्मक बाबींचं उल्लंघन असलं, तर ते निर्णय राज्य सरकारच्या पुनर्विचारासाठी परत पाठविता येतात. त्यालाही मर्यादा आहेत. राज्यपालपदी राज्यघटनेची माहिती असणारे तज्ज्ञ नेमावेत, असा प्रघात आहे; परंतु राजकारणातून निवृत्त केलेल्यांची सोय म्हणून नेत्यांची राज्यपालपदी निवड केली जाते. मग ते राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून काम करण्याऐवजी सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून काम पाहायला लागतात. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे त्याला अपवाद नाही. ते राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी कमी आणि भाजपचे प्रतिनिधी जास्त असं वागतात. राज्यपाल नियुुक्त 12 सदस्यांच्या निवडीबाबत सुरुवातीपासून त्यांनी घातलेला घोळ आणि राजभवनातून मुख्यमंत्र्यांनी पाठविलेली 12 आमदारांची यादी गायब होणं आणि पुन्हा ती सापडणं याला राजकारण नाही म्हणायचं, तर काय? भाजपला सरकार स्थापनेसाठी दिलेला कालावधी, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला दिलेला कालावधी इथूनच राज्यपालांचा पक्षपातीपणा दिसला. राजभवन हे राज्यपाल कार्यालय होण्यापेक्षा भाजपचं कार्यालय झालं. त्यामुळं मग मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांना कधीतरी झटका दिलाच. गेल्या आठ महिन्यांपासून मुख्यमंत्री कार्यालयानं पाठविलेल्या आमदारांच्या यादीवर कोश्यारी यांनी निर्णय घेतला नाही. विधान परिषदेवर सदस्य नियुक्तीचा अधिकार जरी राज्यपालांना असला, तरी त्यांना स्वतंत्र नियुक्ती करता येत नाही. यादीतील काही नावं निकषात बसत नसतील, तर तेवढी वगळून अन्य नावांना मंजुरी द्यावी लागते. जी नावं नाकारली, त्याची माहिती राज्यपालांनी लोकनियुक्त सरकारला देणं आवश्यक आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये विधान परिषदेच्या 12 आमदारांची मुदत संपल्यानंतरही अजून आमदारांची नियुक्ती झालेली नाही. राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार राज्यपालांनी नावं मंजूर करणं आवश्यक होतं. या तरतुदीत किती काळात नावं मंजूर करावीत, याचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याचा गैरफायदा राज्यपाल घेत आहेत. भाजप आणि राज्यपाल दोघांनाही वाटतं, की महाराष्ट्रातील सरकार केव्हाही कोसळू शकतं. त्यामुळं भाजपला हव्या त्या सदस्यांची नियुक्ती करता यावी, यासाठी राज्यपाल चालढकल करीत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपालांवर टीका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पवार यांनी दाद मागितली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला मोदी यांची भेट घेऊन राज्यपालांनी अडविलेल्या यादीबाबत तक्रार केली. या तक्रारींची मोदी यांनी फारशी दखल घेतली आहे, असं दिसत नाही. राज्यपाल राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून काम करण्याऐवजी भाजपचे प्रतिनिधी म्हणून काम पाहत आहेत. हा राज्यघटनेचाही अवमान आहे. माहितीच्या अधिकारातही राजभवन कशी चुकीची माहिती देत आहे आणि अंगलट आलं, की मग सावरासावर करीत आहे, हे आमदारांच्या गहाळ झालेल्या आणि नंतर सापडलेल्या फाईलीवरून लक्षात यायला हरकत नाही. लहान मुलं जसं माझ्या मामाचं पत्र हरवलं, ते मला सापडलं, असा खेळ करीत असतात. तोच खेळ राजभवन खेळत आहे आणि या खेळाचा सूत्रधार राज्यपाल आहेत, हे उघड आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयानं 12 आमदारांची यादी पाठविली, नबाब मलिक यांनी ती स्वतः राजभवनात नेऊन दिली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन यादी मंजूर करण्याची विनंती केली. त्यांना डेडलाईनही दिली; परंतु त्या कोणत्याही वेळी राजभवनात 12 आमदारांच्या यादीची फाईल नसल्याचं कुणीही सांगितलं नाही. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकारात या फाईलींची माहिती मागविली, तेव्हा ही फाईल गहाळ झाल्याचं त्यांना कळविण्यात आलं.  

    एकीकडं उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. उच्च न्यायालयानं राजभवनाला नोटीस पाठविली. राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा किंवा ही यादी नाकारण्याचा निर्णय राज्यपालांना आता घ्यावाच लागणार आहे. अशा परिस्थितीत गलगली यांना अगोदर ही फाईलच गहाळ झाल्याची माहिती देण्यात आली. त्यावर त्यांनी अपील केले, तेव्हा त्याची सुनावणी झाली आणि राज्यपाल कार्यालयाला फाईल आपल्याकडंच असल्याचा साक्षात्कार झाला. राजभवनासारख्या राज्याच्या घटनात्मक प्रमुखांच्या कार्यालयाचं यामुळं हसं झालं. गेली कित्येक महिने विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या निवडीचा प्रश्‍न सीमावादाच्या प्रश्‍नासारखा अडकून पडला आहे. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि जाणकार अशा 12 सदस्यांची निवड राज्यपाल आपल्या अधिकारात विधान परिषदेत करू शकतात. घटनेनं राज्याचा कार्यकारी प्रमुख असलेला मुख्यमंत्री आणि त्याच्या मंत्रिमंडळानं सुचविलेली नावं संमत करणं हा एक प्रघात आहे. हीच पद्धत गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 12 जणांची यादी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कोश्यारी यांच्याकडं पाठवली आणि तिथूनच हा खेळ सुरू झाला. राज्यपाल कोश्यारी यांनी या नावाबाबत काहीही विचार न करण्याचं सोयीस्कर राजकीय धोरण स्वीकारलं. वर्षा आणि राजभवन या मधील शीतयुद्ध हे त्याचं प्रमुख कारण.  वास्तविक घटनेनुसार मंत्रिमंडळात एकमतानं प्रस्तावित झालेल्या नावांना संमती देणं हे कोणत्याही राज्यपालांचं कर्तव्य असतं; पण कोश्यारी यांनी त्याला हरताळ फासत विरुद्ध भूमिका घेतली. उद्धव ठाकरे यांनी आतापर्यंत तीन वेळा मंत्रिमंडळानं एकमतानं प्रस्तावित केलेली ही नावं राजभवनावर पाठवली आहेत; पण त्याला काहीही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. या रखडलेल्या निवडीबाबत काही जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी याचिकाही दाखल केली. त्यावर न्यायालयानं केंद्राच्या अ‍ॅटर्नी जनरलचं काय मत आहे याची विचारणा केली. अशी विचारणा करून चार महिने लोटूनही त्यावर काहीही उत्तर केंद्राकडून अद्याप आलेलं नाही. उच्च न्यायालयात यावर दाखल याचिकेची सुनावणी अजूनही सुरूच आहे. प्राप्त माहितीनुसार राज्यपाल कोश्यारी यांना 12 नावापैकी काही नावावर आक्षेप असल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी त्याला कोणताही आधार नाही. विशेषतः या यादीत काही राजकीय नेत्यांची नावं असून त्या नावाला राज्यपाल कोश्यारी यांचा आक्षेप असला तरी ती नावे वगळून अन्य नावांना मान्यता देणं गरजेचं होतं. असा राज्यपाल यापूर्वी कधीही पाहिला नाही, हे शरद पवार यांचं वक्तव्य आणि राजभवनात भुताटकी झाली, ही खासदार संजय राऊत यांची टीका भाजपला झोंबली असली, तरी ती राज्यपाल आणि भाजपनं ओढवून घेतली आहे. 12 आमदारांची यादी विचाराधीन असल्याचं भाजप कोणत्या अधिकारातून सांगतो? राज्यपाल कार्यालयाचं प्रवक्तेपद, की राज्य सरकार भाजपचं आहे, म्हणून भाजप हे सांगतो आहे. गेली सहा महिने सदस्य निवडीचे हे भिजत घोंगडे असताना माहिती अधिकारातून गलगली यांनी राजभवनावर या नावाच्या यादीबाबत विचारणा केली आणि त्यांना धक्कादायक उत्तर मिळालं. ही फाईलच हरवली आहे असं या उत्तरात सांगण्यात आलं आणि सर्वत्र एकच गहजब उडाला. टीकेनंतर दुसर्‍या दिवशीच राजभवन येथून ही फाईल सापडली असल्याचा खुलासा करण्यात आला. या घटनेनं राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले. वादांचा धुरळा उठला आणि अशातच भाजपनं ही नावं अजून शासनाच्या विचाराधीन असल्याचा दावा केला. म्हणजे ही नावं अजून राजभवन येथे गेलीच नाहीत असा त्याचा अर्थ होतो. माहिती अंतर्गत मिळालेल्या शासनाकडं एका उत्तराचा दावा भाजपनं हा आरोप करताना जोडला आहे. भाजपनं केलेला हा दावा जर खरा मानला तर मग राजभवन येथे सुरुवातीला हरवलेली आणि नंतर सापडलेली नावांची यादी कोणी दिली आणि मग ती फाईल सदस्यांच्या नावाचीच आहे की अन्य कोणती हा मोठा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.