योग्य हस्तक्षेप !

देशात कोरोनाची दुसरी मोठी लाट आली आहे. कोरोनाचा विस्फोट होत असताना सरकारी प्रयत्न तोकडे पडत आहेत. केंंद्र आणि राज्यांत कोठेही समन्वय दिसत नाही. कोरोनावर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय आराखडा आखलेला दिसत नाही. आरोग्य विभागाच्या स्थायी समितीने गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबरमध्येच खाटा, बेडस् आणि ऑक्सिजनच्या टंचाईची जाणीव करून दिली होती; 

परंतु कोरोना बाधितांंची संख्या कमी झा

ल्यानंतर दुसर्‍या लाटेच्या इशार्‍याकडे केंद्रासह राज्यांनीही दुर्लक्ष केले. त्यात निवडणुका, कुंभमेळ्याला मोकळीक दिली. त्यातून कोरोनाचा संसर्ग वाढला. रुग्णांना खाटा नाहीत, ऑक्सिजन नाही, रेमडेसिव्हिर नाही अशा एक ना अनेक अडचणींवर मात करता येत नाही, हे दिसले. केंद्र आणि राज्यांत मदतीवरून कलगीतुरा सुरू झाला. खुर्चीवर रुग्णांना ऑक्सिजन लावलेला, रुग्णालयांच्या व्हरांड्यात उपचार सुरू असलेले, ऑक्सिजन आणि रेमडेसिव्हिरसाठी नातेवाइकांची वणवण, रुग्णवाहिका चालकांकडून लूट, रुग्णालयांचा बेजबाबदारपणा, आगीत होरपळणारे रुग्ण, अंत्यसंस्कारासाठी मोठी प्रतीक्षा, तिथेही रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून लाचेची मागणी, एकाच रुग्णवाहिकेतून एकाच वेळी 22 जणांचे मृतदेह वाहून नेणे हे सारे चित्र अंगावर शहारे आणणारे आणि संताप भडकावणारे आहे. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या यंत्रणांवर ताण आहे, हे मान्य; परंतु याचा अर्थ सर्वांनी माणुसकीला सोडून संवेदनाशून्य वागावे आणि मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खावे असा नाही. राज्यघटनेने जरी कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळाचे काम ठरवून दिलेले असले आणि त्यांच्या मर्यादाही ठरविलेल्या असल्या, तरी एखादी यंत्रणा जेव्हा आपले काम चोखपणे करीत नसेल, तर दुसरी यंत्रणाही त्याकडे डोळे झाकून पाहू शकत नाही. न्यायालये भलतीच सक्रिय झाली असून ती कार्यकारी मंडळाच्या कारभारात हस्तक्षेप करीत असल्याची टीका योग्य असली, तरी असा हस्तक्षेप करण्याची संधी कुणी उपलब्ध करून दिली, हा संशोधनाचा भाग आहे. त्यामुळे न्यायालयांना हस्तक्षेपाचे समर्थन करावे लागते आहे. देशात कोरोनाची दुसरी मोठी लाट आली आहे. ती राष्ट्रीय आपत्ती असल्याने त्याकडे मूक प्रेक्षक म्हणून पाहता येणे शक्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोरोनाचे व्यवस्थापन सरकारला जमत नसल्यानेच कोरोनाच्या व्यवस्थापनाबाबत राष्ट्रीय धोरणाची मांडणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून प्रक्रिया सुरू केली, त्याकडे उच्च न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या सुनावणींवरील अतिक्रमण या दृष्टिकोनातून पाहू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. आपल्या राज्यांमधील साथरोगाबाबतच्या स्थितीवर उच्च न्यायालयांना अधिक योग्य पद्धतीने लक्ष ठेवता येते आणि सर्वोच्च न्यायालय त्यासाठी पूरक भूमिका घेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपाकडे योग्य दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. कारण काही बाबी या प्रादेशिक सीमेपलीकडील असतात, असे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले आहे.

काही राष्ट्रीय प्रश्‍नांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे गरजेचे असते. कारण काही प्रश्‍न राज्यांमधील समन्वयाशी संबंधित असतात, त्यामुळे आम्ही पूरक भूमिका घेत आहोत. सीमांच्या मर्यादेमुळे हे प्रश्‍न हाताळताना जर उच्च न्यायालयांसमोर समस्या निर्माण झाली तर आम्ही मदत करू, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयांना याबाबत सुनावणी घेण्याची परवानगी असावी असे नमूद करून काही वकिलांनी, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली, त्यावर टीका केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या या निरीक्षणांना महत्त्व आहे. इतके मोठे राष्ट्रीय संकट असताना आम्ही मूक प्रेक्षक म्हणून शांत बसू शकत नाही, असे सांगताना जेव्हा आम्हाला वाटेल तेव्हा आम्ही मध्यस्थी करू शकतो, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांचे जीव वाचवण्याला प्राधान्य असल्याचे निदर्शनास आणले. सर्वोच्च न्यायालयाने 22 एप्रिलला प्राणवायू आणि अन्य आवश्यक औषधांबाबत ‘राष्ट्रीय योजना’ सादर करण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली होती. केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय योजना सादर करण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनाणवीदरम्यान केंद्राला केंद्रीय संसाधने आणि लसींची किंमत या दोन गोष्टी स्पष्ट करण्यास सांगितले. वेगवेगळ्या राज्यांत लसीच्या किंमती वेगवेगळ्या कशा आणि केंद्राला तसेच राज्यांना वेगवेगळ्या दरात कशा मिळतात, असा प्रश्‍नही न्यायालयाने विचारला. लष्कराने त्यांची रुग्णालये कोरोनावरील उपचारासाठी उपलब्ध करून दिली असली, तरी त्यांचा अधिकाधिक वापर करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारणा केली. राजधानी दिल्लीमध्ये सध्या भासू लागलेल्या ऑक्सिजनच्या संकटासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दिल्लीच्या शांती मुकुंद रुग्णालयाने न्यायालयाला सांगितले, की नियोजित प्रमाणापेक्षा कमी प्रमाणात ऑक्सिजनचा पुरवठा होतो. आता त्यांच्याकडे ऑक्सिजन नाही. उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला ऑक्सिजन सिलेंडरचा काळाबाजार करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. शांती मुकुंद रुग्णालयाचे म्हणणे आहे, की त्यांना दररोज तीन टन ऑक्सिजनची गरज आहे; मात्र त्यांना 3.2 टन ऑक्सिजन देण्यास मान्यता देण्यात आली; परंतु त्यापैकी फक्त 2.69 टन ऑक्सिजन त्यांना मिळाला आहे. सध्या भासणार्‍या ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे रुग्ण म़ृत्यूमुखी पडत असल्याचे या रुग्णालयाने सांगितले. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला चांगलेच सुनावले. तुम्हाला परिस्थिती हाताळता येत नसेल तर आम्हाला सांगा, आम्ही केंद्र सरकारला सांभाळायला सांगू, असे न्यायालयाने ठणकावले. न्यायालयाच्या आदेशानंतरच निवडणूक आयोगाने मतमोजणीनंतर विजयी मिरवणुका काढण्यास बंदी घातली. सरकारांची निष्क्रियता न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्याची संधी देत आहे.