माध्यम स्वातंत्र्याची हत्या नव्हे का ?

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

माध्यम स्वातंत्र्याची हत्या नव्हे का ?

दैनिक भास्करच्या समूहावर टाकलेल्या छाप्यानंतर राष्ट्रवादीची टीकामुंबई : देशातील महत्वाच्या माध्यम समूह म्हणून ओळख असलेल्या दैनिक भास्कर समूहाच्या कार

निवडणूकपूर्व खलबते !
अंगणवाडया आणि बाल सुधारगृहांच्या बळकटी करण्यास प्राधान्य
वाढती बंडखोरी ठरणार डोकेदुखी

दैनिक भास्करच्या समूहावर टाकलेल्या छाप्यानंतर राष्ट्रवादीची टीका
मुंबई : देशातील महत्वाच्या माध्यम समूह म्हणून ओळख असलेल्या दैनिक भास्कर समूहाच्या कार्यालयांची प्राप्तिकर विभागाने झाडाझडती घेतली. महाराष्ट्रसह पाच राज्यांतील भास्करच्या कार्यालयांची झाडाझडती घेण्यात आली. आयकर विभागाने केलेल्या या कारवाईचे संसदेसह राज्यातही पडसाद उमटले आहे.ही अघोषित आणीबाणी नाही का? ही माध्यम स्वातंत्र्याची हत्या नाही का? हे लोकशाहीचं मृ्त्यू वॉरंट नाही का? भारताला आणि भारतीयांना उत्तर हवे अशी टीका राष्ट्रवादी काँगे्रसने केली आहे.
पेगॅसस प्रकरण चव्हाट्यावर आल्यानंतर केंद्र सरकारला उघडे पाडणार्‍यांना लक्ष्य केले जात आहे. दैनिक भास्करही बळी ठरले आहे, असा घणाघाती हल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे.
दैनिक भास्कर समूहाच्या विविध राज्यांतील कार्यालयांवर प्राप्तीकर विभागाने छापेमारी केली. कर चोरी प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आल्याच सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली आणि गुजरातमधील कार्यालयांची पथकांकडून झाडाझडती घेण्यात आली. याच प्रकरणावरून राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. जेव्हापासून पेगॅससच्या माध्यमातून हेरगिरी झाल्याचे उघड झाले आहे. तेव्हापासून केंद्र सरकार त्यांना उघड पाडणार्‍यांना लक्ष्य करत आहे. याचा ताजा बळी दैनिक भास्कर ठरले आहे. भास्करने पत्रकारितेच्या माध्यमातून निडरपणे उत्तर प्रदेश आणि योगी आदित्यनाथ सरकारेचे अपयश समोर आणले. आता माध्यम समूहांचा आवाज दाबून सत्य लपवले जात आहे. त्यांच्यावर प्राप्तीकर विभागाच्या माध्यमातून छापेमारी करण्यात आली आहे. इतकं काय तर भारत समाचार वृत्तवाहिनीवर आणि त्यांच्या संपादकावरही छापेमारी करण्यात आली. ज्यांनी छापेमारी केल्याकडे लक्ष वेधलं त्यांच्यावरही छापे टाकले, असं मलिक यांनी म्हटलं आहे. ही अघोषित आणीबाणी नाही का? ही माध्यम स्वातंत्र्याची हत्या नाही का? हे लोकशाहीचं मृ्त्यू वॉरंट नाही का? भारताला आणि भारतीयांना उत्तर हवंय. आधी माध्यमांतील लोकांवर पाळत ठेवली. आता माध्यमांवर छापेमारी हे कधीपर्यंत चालणार आहे? गोपनीयतेच्या अधिकाराचं केंद्र सरकारचं उल्लंघन करत आहे, अशी टीका मलिक यांनी मोदी सरकारवर केली आहे.

COMMENTS