महाजनकोची पत घसरली!

देशभरात कोळसा टंचाईमुळे औष्णिक वीज निर्मिती संच बंद पडत असताना महाराष्ट्रातही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही.महाराष्ट्रातले १३ वीजनिर्मिती संच सध्या बंद आहेत. त्यामुळे देशपातळीवर निर्माण झालेले वीज संकट महाराष्ट्रावरही  घोंघावत आहे. ऐन सणासुदीच्या दिवसात घरातली बत्ती गुल होतेय की काय अशी शक्यता सध्या निर्माण झाली आहे. यामागची कारणे मात्र ना ग्राहकांना समजून सांगीतली जातात. ना सरकार म्हणून  धोरणात्मक भुमिका राबवली जाते.थकबाकीची साखळी या कारणासोबत कोळशावर असलेली अवलंबीता सोडण्याचे धाडस दाखवले जात नसल्यामुळे वीज निर्मिती आणि वितरणाचा खेळखंडोबा झाल्याचा निष्कर्ष जाणकार नोंदवतात.

तुमच्या आमच्या  घरात लख्ख प्रकाश पाडणाऱ्या वीज निर्मितीला कोळसा लागतो.हा कोळसा सध्या मिळेनासा झाल्याने आपली सरकारे चिंतेत सापडली आहेत.तहान लागल्यानंतर विहीर खोदण्याचे धोरण राबविण्याची आपली सवय एकूण परिस्थितीला कारणीभूत आहे असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल असा हा सारा व्यवहार आहे.महाराष्ट्रात वीज निर्मिती आणि वितरण व्यवस्थेचा विचार करायचा झाला तर महाजनको वीज निर्मिती करते तर महावितरण कंपनी वीजेचे वितरण करते. वितरीत केलेल्या वीजेचे ग्राहकांकडून वसूल झालेल्या  बीलातून महावितरण महाजनकोला खरेदी केलेल्या वीजेपोटी रक्कम अदा करते.महाजनको कंपनीच्या आकडेवारीनुसार राज्याची वीजेची एकूण गरज २० हजार ८०० मेगावॉट एवढी आहे. यापैकी ५ हजार ८०० मेगावॉट वीज कोळशावर आधारित वीजप्रकल्पात तयार केली जाते.राज्याला सर्वाधिक वीज वितरण महावितरण कडून होतं.या वीज निर्मितीला लागणारा कोळसा कोल इंडिया कंपनीकडून पुरवला जातो. महावितरणकडून आलेल्या रकमेतून महाजनको कोळशाचा मोबदला कोल इंडीया कंपनीला देते.अशी ही साखळी आहे,या साखळीची एखादी कडी तुटली की कोळशाचा पुरवठ्यापासून वीज वितरण पर्यंत सारी व्यवस्था ढासळते,जी आज ढासळलेली दिसते.सध्या कोळशाचा पुरवठा कोल इंडियाकडून होत नसल्याने महाजनकोचे जवळपास सहा संच बंद पडले आहे.
मान्सून लांबल्यामुळे देशभरात अनेक ठिकाणी कोळसा खाणी असलेल्या भागात अतिवृष्टी झाल्याने कोळसा उत्पादनावर परिणाम झाला असं केंद्र सरकार आणि कोल इंडियाचा दावा आहे. मात्र अतिवृष्टी आणि पावसामुळे कोळशाचे उत्पादन कमी होतं का हे या प्रश्नाला जाणकारांचे उत्तर असे आहे-“अतिवृष्टी आणि मुसळधार पावसामुळे कोळसा खाणींच्या उत्पादनावर काही अंशी परिणाम होतो खरा. कारण भूमिगत कोळसा खाणींना अतिवृष्टीत पाणी शिरल्यामुळे अडचण होते. पण ओपन कास्ट माईनिंग मध्ये पावसात अशी काहीही अडचण होत नाही. विदर्भासह मध्य भारत अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ओपन कास्ट विहिरी आहेत. त्यातून कोळशाचे उत्पादन सुरू राहते. पण कोळसा खरेदी करणाऱ्या वीज कंपन्या या कोल इंडियाला कोळसा खरेदीचे पैसे देत नसल्याने कोळसा पुरवठा सध्या होत नाहीये.”हे आहे कोळसा टंचाईचे कारण.वीज निर्मिती केंद्रांनी कोळशाचा साठा करुन ठेवला पाहिजे. ज्याची तयारी त्यांनी आधीच करणे आवश्यक होते पण तसे काही झाले नाही. कोळसा वेळेवर  उपलब्ध होईल.असा फाजील आत्मविश्वास यावेळी महागात पडलेला दिसतो. अचानक मान्सून लांबला आणि अनेक भूमीगत खाणींतून कोळसा उत्पादन बंद झाले. त्यामुळे कोळसा कमी मिळू लागला.हे आणखी एक कारण आहे.याशिवाय कोळसा खाणींच्या लिलावातूध मिळणारा हजारो कोटींचा मलिदा हे आणखी एक कारण असू शकते. नव्या कोळसा खाणी खोदण्यासाठी कोळशाची कमतरता आहे असे भासविण्याचा प्रयत्न असू शकतो असाही एक कयास व्यक्त केला जात आहे. विद्यमान स्थितीत कोल इंडियाकडे ज्या खाणी आहेत त्या देशाला कोळसा पुरेशा प्रमाणात पुरविण्यास समर्थ असतांना भासणारी टंचाई कृत्रीम असल्याचा संशय यातून गडद होऊ लागला आहे. कोल इंडिया आणि महाजनकोमध्ये व्यवहारीक सख्यही बिघडले आहे.आजच्या तारखेला कोल इंडियाकडून कोळसा खरेदी करणाऱ्या देशातील सर्व वीज कंपन्यांपैकी राज्याची महाजनको ही सर्वात मोठी ‘डिफॉल्टर’ कंपनी असल्याचा दावा कोल इंडियाकडून केला जात आहे.महाजनकोच्या कोल इंडियासोबतच्या अशा व्यवहारामुळे महाजनको कोळसा मिळविण्याच्या प्राधान्य यादीत खालून पहिल्या क्रमांकावर आहे.या पत घसरणीला महावितरण कंपनी जबाबदार असल्याचे सांगीतले जात आहे. महाजनको या कंपनीला महावितरण ही वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपनीने वीजेचे पैसैच दिले नाहीत. महावितरणही थकबाकीमुळे अडचणी सापडली आहे.महावितरणची ग्राहकांकडे ७० हजार कोटींची वसूली बाकी आहे. आता यातही सर्वधिक वसूली ही शासकीय कार्यालये आणि शेतकऱ्यांकडे असल्याचे सांगीतले जाते. याचाच अर्थ राज्य सरकारचा धोरण लकवा या गंभीर संकटाला जबाबदार आहे. महाजनकोकडे कोल इंडियाची ३,१७६ कोटी रूपयांची थकबाकी असल्याचे सांगीतले जाते.याशिवाय महाजनकोच्या १२०० मेगावॅट क्षमतेच्या कोराडी आणि १३४० मेगावॉट क्षमतेच्या खापरखेडाया दोन्ही वीज कंपन्याना कोळसा पुरविण्यासाठी कंन्व्हेयर बेल्टची आवश्यकता आहे. कोराडी आणि खापरखेडा वीज केंद्रापर्यंतच्या कंन्व्हेयर बेल्टचे काम गेल्या पाच वर्षांपासून रखडले आहे. सध्या ट्रकद्वारे कोळसा पुरवला जातोय.वीज निर्मितीच्या इतर स्रोतांचा राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत नसल्याने  ही परिस्थिती ओढवल्याचे जाणकार सांगतात.कोळसा जाळून निर्माण केलेली वीज जरी स्वस्त पडत असली तरी ती आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही. क्लायमेट क्रायसिसच्या काळात कोळशाचा आग्रह सोडला पाहिजे. जगभरात पर्यावरणाची चिंता केली जात आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी कसे करता येईल यासाठी प्रयत्न होताहेत. पण कार्बन मोठ्या प्रमाणात तयार करणाऱ्या कोळशाचाच आपल्या देशात आग्रह सुरु असल्याची स्थिती आहे. पर्यावरणाच्या बचावासाठी आपल्याला कोळशाएवजी वीजनिर्मितीचे इतर पर्याय शोधले पाहिजे.सोलर,बायो अशा पर्यायांना सरकारकडून चालना द्यायला हवी.कोळसा संकट आल्यावर आपण इतर ऊर्जानिर्मितीची चर्चा करत असतांना राज्यात सोलर, विंड पॉवर यासारख्या शाश्वत ऊर्जानिर्मितीकडे दुर्लक्ष केल्याने हा बाका प्रसंग उद्भवला आहे. घरगूती आणि औद्योगिक ग्राहकांना सोलरकडे आकर्षीत करून घेण्यासाठी विशेष धोरण अंमलात आणायला हवे.तर आणि तरच या वीज संकटातून मार्ग निघू शकतो.