महागाईचा विस्फोट !

देशात पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या किंमती गगनाला भिडल्या असून, मोदी सरकार मात्र हताशपणे या महागाईकडे बघतांना दिसून येत आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीने शंभरी केव्हाच ओलांडली असून, अनेक शहरात पेट्रेालच्या किंमती 108 ते 110 रुपयांवर येऊन थांबल्या आहेत. नुसत्याच थांबल्या नाहीत तर सात दिवसांपासून या किंमती वाढतांना दिसून येत आहे. सर्वसामान्यांच्या भावनांचा कडेलोट होत असतांना मोदी सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती नियंत्रणांत आणण्यासाठी कोणतेही पावले उचलतांना दिसून येत नाही.

पेट्रोल डिझेलच्या किंमती वाढत असतांनाच, घरघुती गॅसच्या किंमती देखील वाढत चालल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांनी जगावे कसे हा प्रश्‍न आता ऐरणीवर आला आहे. बुधवारी विनाअनुदानित गॅस सिलेंडर पुन्हा एकदा 15 रूपयांनी महागला आहे. 14.2 किलोच्या गॅस सिलेंडरने देखील 900 रुपयांचे दर केव्हाच ओलांडले आहे. महागाईचा स्फोट होत असतांना, इंधनांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना विद्यमान सरकारकडून करतांना दिसून येत नाही. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार सुरू होता. मात्र त्यावर लखनऊ येथे झालेल्या जीएसटी परिषेदत कोणतीही चर्चा करण्यात आलेले नाही. शिवाय इंधनांचे दर नियंत्रणांत ठेवण्याचा मार्ग केंद्र सरकारकडे असतांना तो सरकार का अवलंबत नाही, हा यक्षप्रश्‍न आहे. इंधनाचे दर नियंत्रित करण्याचा आणखी एक मार्ग सरकारकडे आहे तो म्हणजे तेल कंपन्या रिटेल व्यावसायिकांना देत असलेला दर नियंत्रित करणे. भारतातील इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम अशा बहुतेक तेल कंपन्या या सरकारी मालकीच्या आहेत. आणि यापूर्वी इंधन दरवाढीवर उपाय करताना या कंपन्यांना तेलाचे दर कमी करायला सांगण्याचा पर्याय केंद्रसरकारने स्वीकारलेला आहे. केंद्रात 2014 पासून मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी इंधन दराच्या बाबतीत एक धोरण अवलंबले आहे. त्यानुसार, केंद्राच्या महसुलातील खूप मोठा वाटा त्यांनी कायमच इंधनावर मिळणारा कर आणि तेल कंपन्यांकडून मिळणार्‍या लाभांशावर कमावला आहे. सरकारी तेल कंपन्या सरकारला काही कोटी रुपये लाभांशाच्या रूपात देतात. आणि आताही वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला हा पैसा दिसतो आहे. सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले तरी चालेल मात्र सरकार वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सर्वसामान्यांना वेठीस धरतांना दिसून येत आहे. यातून सरकारचा देखील फायदा होतो, आणि पेट्रोलियम कंपन्यांचा देखील. मात्र भरडला जातोे, तो सर्वसामान्य माणूस. मात्र सततच्या इंधनदरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचा संताप मात्र वाढतांना दिसून येत आहे. तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा एकतर सर्वसामान्यांचा प्रवासाचा खर्च वाढतो. आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे वाहतुकीचा खर्च वाढून महागाईही वाढते असा सर्वसाधारण अंदाज आहे. शिवाय स्वयंपाकाचा गॅसही महागला आहे. म्हणजे तो खर्चही वाढणार. देशात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आल्यावर पेट्रोलियम क्षेत्रात लावलेल्या करातून मिळणार्‍या महसुलात भरीव वाढ झाली. पेट्रोलियम पदार्थांवर लावलेल्या करांमधून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा देशांतर्गत उत्पन्नात (जीडीपी) 2 टक्के वाटा आहे. केंद्र सरकारने गोळा केलेल्या सर्व प्रकारच्या उत्पादन शुल्कातील 85 ते 90 टक्के वाटा एकट्या पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावलेल्या उत्पादन शुल्काचा आहे. तो सन 2018-19 मध्ये अप्रत्यक्ष करातून मिळालेल्या महसुलाच्या साधारणतः 24 टक्के होता. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कातून केंद्र सरकारला मिळणार्‍या महसुलात 94 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली. सन 2014-15 मध्ये हा महसूल 1,720 अब्ज रुपये होता. तो 2019-20 मध्ये 3,343 अब्जांवर पोहोचला. राज्य सरकारसाठी व्हॅटमधून मिळणारा महसूल हा 37 टक्क्यांनी वाढला. म्हणजे तो 1,605 अब्जांवरून 2,210 अब्जांवर पोहोचला. सरकारला पेट्रोल-डिझेलच्या माध्यमातून मिळणार्‍या करामुळे केंद्र सरकार हा पैसा वित्तीय तूट भरून काढतांना दिसून येतो. तर दुसरीकडे राज्य सरकार देखील आपला कर कमी करू इच्छित नाही. त्यामुळे आगामी काळामध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता नाहीच. शिवाय सप्टेंबर महिन्यापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत असल्यामुळे तूर्तास तरी पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होण्याच्या शक्यता नाहीच.