मराठी फलकांचा मुद्दा ऐरणीवर

मराठी ही फक्त भाषा नसून जीवन पद्धती झाली आहे. या भाषेला एक अमुल्य वारसा आहे. मात्र मराठी भाषेचे आणि मराठी भाषेचे अवमूल्यन करण्याचा विडाच काहींनी उचलला आहे. त्यामुळे मराठी भाषेची गळचेपी करण्याची एकही संधी गुजराती, उत्तर भारतीय सोडतांना दिसून येत नाही. मुंबई तर देशाची आर्थिक राजधानी. महाराष्ट्रातून सर्वाधिक जीएसटीचे संकलन होते, मात्र महाराष्ट्राच्या तोंडाला नेहमीच पाने पुसली जातात. तर मग, मराठी भाषेचा मुद्दा तर दूरच. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी महाराष्ट्रातील अनेक लेखक-कवींचा सातत्याने संघर्ष सुरु आहे. मात्र त्यांच्या या संघर्षाला अजूनही यश आलेले नाही. राज्यात आता भाजप-शिंदे गटाचे सरकार आल्यामुळे मराठी भाषेचा अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत सातत्याने मराठी भाषेची गळचेपी होतांना दिसून येत आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, तर या भाषेचे संवर्धन, संशोधन करणे सोपे जाईल. केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या माहितीनुसार कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी त्या भाषेतील दीड ते 2000 वर्षांच्या कालावधीतील प्रारंभिक ग्रंथ वा नोंदीं प्राचीन असाव्यात. ते मूळ त्याच भाषेतील लिहिलेले असावेत. अनुवादित केलेले नसावेत. त्या भाषेतील प्राचीन ग्रंथांचा एक असा भाग जो पिढ्यानपिढ्या मौल्यवान वारसा समजला जातो. त्या भाषेला मूळ साहित्यिक परंपरा असणं आवश्यक असून, ती अन्य भाषिक समुदायाकडून घेतलेली असू नये, असे निकष ठरवण्यात आले आहेत. केंद्राच्या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य सरकारने जानेवारी 2012 मध्ये एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने मराठीच्या अभिजाततेचे पुरावे जमवून एक अहवाल तयार केला. हा अहवाल भाषांतरीत करून मे 2013 मध्ये केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर सातत्याने मराठी अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, अद्यापही हा प्रस्ताव निर्णयाच्या प्रतिक्षेत तिष्ठत पडला आहे. भारतात आतापर्यंत सहा भाषांना केंद्राकडून अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. यामध्ये सर्वप्रथम तमिळ भाषेला 2004 साली अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला होता. त्यानंतर संस्कृत (2005), कन्नड (2008), तेलुगु (2008), मल्याळम (2013) आणि ओडिया (2014) या भाषांना अभिजात दर्जा मिळालेला आहे. कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा मिळणे म्हणजे ती भाषा किती समृद्ध आणि प्राचीन आहे, हे निश्‍चित होते. असा दर्जा मिळालेल्या भाषांच्या विकासासाठी, त्या अधिकाधिक समृद्ध व्हाव्यात यासाठी केंद्राकडून प्रत्येक वर्षी अंदाजे 250-300 कोटी रुपयांचे अनुदानही दिले जाते. त्याचबरोबर भाषा भवन, ग्रंथ व साहित्य प्रसार, ग्रंथालये, देशभरातील विद्यापीठे किंवा अन्य संस्थांमार्फत भाषेचा प्रचार-प्रसार होणार्‍या प्रकल्पांसाठी आर्थिक मदतही केली जाते. तीच मदत मराठी भाषेला मिळेल, यासाठी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविणे क्रमप्राप्त आहे. हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्सवर मराठीत नामफलक न लावणार्‍यांवर मुंबई महापालिकेने कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र या कारवाईतून तातडीचा दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे नियमानुसार मराठीत नामफलक लावणे क्रमप्राप्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यात झालेला सत्ताबदल आणि मुंबई महापालिकेने घेतलेला मराठी मुद्दा यावर संघर्ष उडण्याची शक्यता आहे. राज्यातील बहुतांश महापालिकेने मराठी फलकाचा मुद्दा ऐरणीवर घेतला असून, यामुळे किमान मराठी भाषेच्या मुद्द्याची पुन्हा एकदा चर्चा होतांना दिसून येत आहे.