ओंद्रिया आरासू!

   ‘ओंद्रिया आरासू’, या शब्दाला वाचताच सर्वप्रथम आपण गोंधळात पडला असाल. खरंय, कारण तुम्ही कधी हा शब्दच ऐकला नाही. परंतु, याच शब्दाने तामिळनाडूचे डीएमके सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात घमासान सुरू झाले आहे. तामिळनाडू च्या डीएमके सरकारने जे सध्याचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वात वाटचाल करीत आहे, त्यांनी गेल्या वर्षी म्हणजे २०२१ च्या मे महिन्यात ‘ओंद्रियाआरासू’, ची केंद्र सरकार ला शिफारस केली होती. नेमका हाच मुद्दा आता केंद्र सरकार आणि तामिळनाडू सरकार यांच्यात वादाचा मुद्दा बनू पाहतोय. मात्र, सकृतदर्शनी तसे वाटत असले तरी ओंद्रिया आरासू’, चा नेमका अर्थ काय आणि तो का पुढे आला, त्याची पार्श्वभूमी आपल्याला समजून घ्यावी लागेल. ‘ओंद्रिया आरासू’, या शब्दाचा अर्थ डीएमके चे नेते ए. राजा यांनी सागितला की, तामिळनाडूत स्वायत्त सरकार असावे. त्याचा अर्थ असा नव्हे की, तामिळनाडू ला स्वतंत्र केंद्र सरकार चे अधिकार हवेत. तामिळनाडू च्या पश्चिम विभातील नमक्कल येथे नगरसेवकांच्या परिषदेला संबोधित करताना त्यांनी ही बाब स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी म्हटले की, डीएमके पेरियार रामस्वामी यांच्या विचारांवर चालणारा पक्ष असून त्यांच्या विचारांनुसार लोकशाही आणि अखिल भारतीय एकात्मता यावर आमची अढळ निष्ठा आहे. त्यामुळे, ओंद्रिया आरासू’, म्हणजे स्वतंत्र केंद्र सरकार नव्हे तर स्वायत्त सरकाराचे अधिकार आम्हाला हवेत, असे त्यांनी यावेळी म्हटले. मात्र ओंद्रिया आरासू या संकल्पनेची शिफारस गेल्याच वर्षी करण्यात आली होती. याचाच अर्थ या संकल्पनेची निर्मिती देखील अलीकडच्या काळातीलच आहे. परंतु तमिळनाडू सरकारला या संकल्पनेची नेमकी गरज का भासली, यावरही विचार करणे गरजेचे आहे. या संकल्पनेनुसार तमिळनाडूला स्वतंत्र देश म्हणून नव्हे तर एक स्वायत्त सरकार म्हणून मान्यता द्यावी, अशी त्यांनी मागणी केलेली आहे. परंतु भारतीय जनता पक्षाचे तामिळनाडूचे अध्यक्ष नारायण तिरुपती यांनी मात्र ए. राजा यांच्या या विधानाला विभाजनकारी विधान, असे संबोधून स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी यातून केली जात असल्याचा आरोप केला आहे. तामिळनाडू चे डीएमके सरकार हे देशातील एकमेव ओबीसी सरकार असले तरी, त्यांच्या ओंद्रिया आरासू या संकल्पनेचा आम्ही विरोध करतो. अर्थात, त्यांच्या या तामिळ भाषिक संकल्पनेतून स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी नसून ती स्वायत्ततेची आहे, तरीही, आम्ही या संकल्पनेला विरोध करतो. कारण, भारतीय लोकशाही ही संघराज्य स्वरूपाची असल्याचे आपले संविधान सांगते. संघराज्य पध्दतीत प्रत्येक राज्याचे काही अधिकार आणि काही जबाबदाऱ्या केंद्रशासन पुरस्कृत असतात. केंद्र – राज्य संबंधांचे स्वतंत्र आणि संयुक्त अधिकार हे संविधानाने अधोरेखित केले आहेत. या अधिकारांचे दोन्ही बाजूने उल्लंघन होवू नये, हे संविधानाचे मुलभूत तत्त्व आहे. त्यामुळे, तामिळनाडू राज्य सरकारने स्वायत्त शासन व्यवस्थेची मागणी करणे संविधानाशी विसंगत आहे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. मात्र, कोणत्याही बाबीचा विषय प्रवेश का होतो, यावर विचार करायलाच हवा. कारण, कार्यकारणभाव असल्याशिवाय कोणतीही घटना घडत नाही, हे तत्वज्ञान आहे. वर्तमान काळात ज्या राज्यांमध्ये भाजपेतर सरकारे आहेत, तेथील राज्यपाल हे राज्य शासनाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करतांना अलिकडे मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. अशा प्रकारचा हस्तक्षेप भाजपेतर सरकारे असणाऱ्या इतर राज्यात करणे आणि तामिळनाडू राज्यात करणे यात मुलभूत जो फरक आहे, तो समजून घेणेही अगत्याचे आहे. पेरियार रामस्वामी यांच्या स्वाभिमानी आंदोलनातून तामिळनाडू या राज्याची सामाजिक मुस बांधली गेली आहे. आपण नेहमीच म्हणतो, सामाजिक परिवर्तनाशिवाय राजकीय परिवर्तन होत नाही. तामिळनाडूत पेरियार यांनी केलेल्या सामाजिक परिवर्तनाचे दृश्य स्वरूप तेथील सत्ताकारणात स्पष्ट दिसते. या वास्तवाला वर्तमान राज्यपालांनी समजून घेतले पाहिजे. जेणेकरून केंद्र-राज्य संबंधात तणाव निर्माण होणार नाही. तूर्तास, ओंद्रिया आरासू’ ही संकल्पना वादग्रस्त ठरली असून, या संकल्पनेला आमचाही विरोध आहे, कारण ते संविधानाशी विसंगत आहे.