जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणार्‍या मनोधैर्य योजनेअंतर्गत बलात्कार व इतर अत्याचार झालेल्या अनेक पिडीतांना अर्थसाह्य मंजूर करण्यात आले आहे.
अहमदनगर/प्रतिनिधी-जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणार्‍या मनोधैर्य योजनेअंतर्गत बलात्कार व इतर अत्याचार झालेल्या अनेक पिडीतांना अर्थसाह्य मंजूर करण्यात आले आहे. जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष आणि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीकांत आणेकर तसेच प्राधिकरण सचिव रेवती देशपांडे यांच्या कार्यकाळात जिल्हा मंडळाने सप्टेंबर 2020 पासून ते आजपावेतो 109 प्रकरणे निकाली काढली आहेत. त्यामध्ये 1 कोटी 76 लाख 25 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य पिडीतांना मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या महामारीच्या काळात अनेक पिडीतांना आर्थिक पाठबळ आणि दिलासा मिळाला आहे.
30 डिसेंबर 2017 च्या शासन निर्णयानुसार यापूर्वी महिला व बालविकास विभागाकडे असलेली मनोधैर्य योजना ही सुधारित नवीन मनोधैर्य योजना म्हणून कार्यान्वित करण्यात आली. त्याअंतर्गत पिडीतांना अर्थसहाय्य देण्याबाबतचे व अर्थसहाय्य मंजुरीबाबतचे सर्व अधिकार हे संबंधित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडे सोपविण्यात आले. सुधारित मनोधैर्य योजनेनुसार महिलांवरील लैगिक अत्याचार, बालकांवरील लैगिक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला झालेल्या महिला तसेच अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम 1956 नुसार पोलिस धाडीत अटक करण्यात आलेल्या पिडीतांना अर्थसहाय्य दिले जाते. या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्रीकांत आणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा मंडळ कार्यरत आहे. त्यामध्ये अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अहमदनगर, सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा पोलिस अधिक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि महिला सदस्य यांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी पिडीता महिला स्वत: किंवा संबंधित पोलिस स्टेशनच्या अधिकार्‍यामार्फत अर्ज करता येतो. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये पीडितेचे नाव गोपनीय ठेवले जाते. तसेच या योजनेअंतर्गत पिडीतेला सहाय्याबरोबरच मानसिक आधार दिला जातो. तसेच वैद्यकीय व कायदेशीर मदत देखील करता येते. जिल्ह्यातील अशा प्रकारे अन्याय झालेल्या पीडित महिलांनी या आर्थिक साह्यासाठी अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्रीकांत आणेकर आणि सचिव रेवती देशपांडे यांनी केले आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत कायदेविषयक जागृती शिबिरे व इतर कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. तसेच विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी केली जाते.
तर, रक्कम परत घेतली जाते
या योजनेत पिडीतेवर झालेल्या अत्याचाराचे स्वरुप पाहून 10 लाखांपर्यंत आर्थिक मदत करता येते. सुरुवातीला काही रक्कम देऊन उर्वरीत रकमेची एफ.डी पिडीतेच्या नावावर करण्यात येते. परंतु पिडीतेने जाणूनबुजुन तिचा जबाब फिरवल्यास तसेच पोलिस न्यायालय व जिल्हा मंडळाला सहकार्य न केल्यास नुकसान भरपाई नाकारता येते तसेच सुरुवातीला दिलेली रक्कम देखील परत वसूल करता येते.
COMMENTS