मंत्र्यांवर आंदोलनाची वेळ, हे दुर्दैव ; प्रा. शिंदे यांची महाविकास आघाडीवर टीका ; 26 जूनला चक्का जाम जाहीर

अहमदनगर/प्रतिनिधी-राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये वडेट्टीवार हे ओबीसी मंत्री आहेत. पण त्यांचे कोणीही ऐकत नाही. त्यामुळे त्यांना मोर्चा काढण्याचा इशारा द्यावा लागतो, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे, अशी टीका भाजपचे माजी पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी मंगळवारी येथे केली. दरम्यान, ओबीसी आरक्षण वाचवण्यास राज्य सरकारचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याच्या निषेधार्थ येत्या 26 जून रोजी सकाळी 11 वाजता राज्यात एक हजार ठिकाणी व नगर जिल्ह्यात 14 ठिकाणी एकाचवेळी चक्का जाम आंदोलन केले जाणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

ओबीसींची सांख्यिकी माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केली नसल्याने ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले असल्याचा दावा करून महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणाचा निषेध करण्यासाठी येत्या 26 जूनला जिल्हाभरात चक्का जाम आंदोलन भाजपद्वारे केले जाणार आहे. त्याचे नियोजन प्रा. शिंदे यांच्या उपस्थितीत येथील सारडा महाविद्यालयात झाले. यावेळी माजी आमदार शिवाजी कर्डिले, दक्षिण जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंडे, नगर शहर जिल्हाध्यक्ष भय्या गंधे, प्रकाश चित्ते, दिलीप भालसिंग, ज्ञानेश्‍वर काळे आदी उपस्थित होते. प्रा. शिंदे म्हणाले, महाविकास आघाडीचे मंत्री स्वतः निर्णय घेण्याचे सोडून आंदोलनाची भाषा बोलत आहेत. ते ओबीसी मंत्री आहेत की कोण आहेत? मंत्रिमंडळात ओबीसी मंत्री असूनही ओबीसींवर अन्याय सुरू आहे. ओबीसींची जनगणना हा वेगळा विषय आहे व न्यायालयात ओबीसींची सांख्यिकी माहिती सांगणे हा वेगळा विषय आहे. पण यावरून केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवणे सुरू आहे, अशी टीका करून प्रा. शिंदे म्हणाले, लोकांच्या मनातील सरकार राज्यात नाही. प्रत्येक प्रश्‍नावर ते वेळकाढूपणा करीत आहे. सत्तेतील तिन्ही पक्ष स्वतंत्र असून, कोणी कोणाचे ऐकत नाही व कोणी कोणतेही निर्णय जाहीर करीत आहेत. या तिन्ही पक्षांचा एकमेकांवरील विश्‍वास उडत चालला आहे. त्यामुळे भविष्यात काहीही होऊ शकते, प्रताप सरनाईक यांनी फोडलेला लेटरबॉम्ब हा त्याचाच निदर्शक आहे, असे सूचक भाष्यही त्यांनी केले. राज्यातील सरकार मराठा व ओबीसी आरक्षणात अपयशी ठरले आहे, मागासवर्गीयांची पदोन्नती या सरकारने रोखली आहे, अशी टीका करून ते म्हणाले, आमच्या (भाजप) मागच्या सरकारने न्यायालयात वेळीच धाव घेऊन मराठा आरक्षण मिळवून दिले होते व ओबीसी आरक्षण अबाधीत ठेवले होते. ओबीसी आरक्षणाबाबत आताच्या सरकारला फक्त डाटा (सांख्यिकी माहिती) द्यायचा होता, पण 10 वेळा तारखा वाढवून घेतल्या व यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षणच संपवले, असा आरोप प्रा. शिंदे यांनी केला. आमच्या सरकारच्या काळात धनगर आरक्षण विषयाच्याअनुषंगाने अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळण्यासाठी 22 योजना दिल्या होत्या. 1 हजार कोटींची तरतूद केली होती. धनगड व धनगर हे एकच असल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दिले आहे. पण मागील दीड वर्षात या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी होण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. दरम्यान, ओबीसींमधील बारा बलुतेदारांनी स्वतंत्र भूमिका मांडल्याबद्दल भाष्य करताना प्रा. शिंदे म्हणाले, ओबीसी व भटक्या-विमुक्तांच्या आरक्षण निकषानुसार सर्वांना लाभ मिळत असतात. पण बारा बलुतेदारांनाअन्याय होत असल्याचेे वाटत नसेल तर त्यांनी न्यायालयात जावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

गडाखांनी हवेत गोळ्या मारू नये

मागील सरकारच्या काळात स्वतःला व कुटुंबाला त्रास झाल्याचा दावा करणारे मंत्री शंकरराव गडाख यांनी हवेत गोळीबार करू नये. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी कोणालाही त्रास दिला नाही तसेच दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांनाही वेठीस धरले नाही. उलट, आताच्या सरकारच्या काळात आमच्या (भाजप) तीन-चार नेत्यांच्या कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून मदत मिळत नाही, असा दावा करून प्रा. शिंदे म्हणाले, गडाखांनी हवेत गोळीबार करू नये तर त्यांना काय त्रास झाला, ते स्पष्टपणे जाहीर करावे, असे आव्हानही दिले.

तेव्हा कसे मोर्चे निघाले?

राज्यातील सत्ताधारी उठसूट केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहे. मंत्री अशोक चव्हाणही मराठा आरक्षण केंद्राकडे विषय असल्याचे सांगतात. असे असेल तर मग मागच्या आमच्या सरकारच्या काळात राज्यात मोर्चे कसे निघाले? तरीही राज्याचे काही कर्तव्य म्हणून आम्ही आरक्षण मिळवून दिले. पण या सरकारने तेही घालवले, अशी टीकाही प्रा. शिंदेंनी केली.