बेरोजगारी आणि तोटाही वाढणार

गेल्या वर्षभरापासून जग टाळेबंदीचा अनुभव घेतं आहे. भारताच्या विकासदरात मोठी घट झाली. गेल्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाचा विकासदर उणे 23.9 टक्के् झाला होता. आताही या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. ती पहिल्या लाटेपेक्षाही अधिक गंभीर आहे. त्यामुळं टाळेबंदी लागू केली जात असून त्याचा परिणाम जाणवायला लागला आहे.

कोरोनाच्या काळात कथित 22 लाख कोटी रुपयांच्या मदतीतूनही देश सावरला नव्हता. आता तर कोरोनानं हाहाकार माजविला आहे. बेडस् नाहीत, ऑक्सिजन नाही. रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन्स नाहीत. स्मशानभूमीतील रांगा थांबायला तयार नाहीत. एकंदरित वातावरण नकारात्मक आहे. त्याचा फटका अर्थकारणालाही बसतो आहे. टाळेबंदी करायची, की नाही, यावर राज्य सरकारांमध्ये संभ्रम होता. आता तर न्यायालयंही टाळेबंदीचा पुरस्कार करायला लागली आहेत. त्याचं कारण देशाच्या अर्थकारणाला महत्त्व द्यायच, की जीविताला हा प्रश्‍न जेव्हा समोर येतो, तेव्हा अर्थातच जीविताची निवड केली जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टाळेबंदी हा शेवटचा उपाय आहे, असं सांगूननही कोरोनाची संसर्ग साखळी तुटत नाही, असं जेव्हा लक्षात आलं, तेव्हा महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत टाळेबंदी लागू करावी लागली. टाळेबंदीचा परिणाम अर्थकारण आणि रोजगारावर होत असतो. तो टाळता येत नाही. केवळ राज्याचा महसूल बुडतो, असं नाही, तर त्याचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष परिणाम सर्वंच घटकांवर होत असतो. शहरं बंद, ठराविक काळात अत्यावश्यक वस्तूंची विक्री याचा परिणाम थेट ग्रामीण अर्थकारणावर झाला आहे. भाजीपाल्याच्या वाहतुकीवर आणि भावावरही परिणाम झाला आहे. एकीकडं शेतकर्‍यांना भाजीपाला विकून भजेही घेता येतील, एवढे पैसे हातात पडत असताना दुसरीकडं शहरी ग्राहकांना मात्र एरव्हीच्या तुलनेत जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. दुसरीकडं बेरोजगारीचा दर आठ टक्क्यांवर गेला आहे. तो आणखी वाढण्याचा अंदाज सीएमआयई या संस्थेनं व्यक्त केला आहे. पुण्याजवळील जनरल मोटर्सनं 1900 कामगारांना टाळेबंदी आणि कंपनीला होत असलेल्या तोट्यामुळं कमी केलं आहे. वाहन उद्योगात सुमारे पन्नास हजार लोकांना सध्या रोजगार नाही. हिरोनं ऐंशी हजार कर्मचार्‍यांना तात्पुरता ’ले ऑफ’ दिला आहे. दुसरीकडं ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी केल्यानं त्याचा परिणामही औद्योगिक जगतावर झाला आहे. ऑक्सिजनअभावी दीडशे कंपन्या बंद झाल्या आहेत. पाच हजार कामगार बेरोजगार झाले आहेत. गायत्री फर्टिलिएन्ट्सचा ऑक्सिजन पुरवठा बंद पडल्यानं काम रखडलं आहे. केंद्र सरकारनं कारखान्यांना पुरविण्यात येणार्‍या ऑक्सिजन गॅसचा पुरवठा बंद केल्यामुळं भिवडीतील 150 कंपन्या अचानक बंद पडल्या आहेत. कामाअभावी त्यांच्यात काम करणार्‍या जवळपास हजार मजुरांसमोर संकट उभं राहिलं आहे. भिवडी येथील आयनॉक्स गॅस प्लांटमधून दररोज सुमारे 50 किलोलीटर गॅसचा वापर केला जात असे. यातील बहुतेक कामं स्टील प्लांटमध्येही केली जातात. गॅसपुरवठा थांबल्यानं 125 कंपन्यांवर थेट परिणाम झाला आहे. भिवडीतील 22 कंपन्यांचं 125 कोटी रुपयांचं थेट नुकसान झालं आहे. रोलिंग मिल असो वा भट्टीची कंपनी; त्या पूर्णपणे ऑक्सिजनवर अवलंबून असतात. महाराष्ट्राला देशाचं ग्रोथ इंजिन म्हटलं जातं. महाराष्ट्राविना राष्ट्राचा गाडा नीट न चाले, असं म्हणतात, ते उगीच नाही. एकीकडं हे संकट असताना दुसरीकडं टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसणार आहे. टाळेबंदी वाढविली, तर नुकसान अधिक असेल. भारतीय स्टेट बँकेच्या एका संशोधन अहवालानुसार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, बिहार आणि महाराष्ट्राचं दीड लाख कोटी रुपयांचं नुकसान होईल. दीड लाख कोटी रुपयांच्या तोट्यात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान यांचा 80 टक्के असेल. कोरोनाचा वाढता प्रसार देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनावर (जीडीपी) परिणाम करणार आहे. टाळेबंदीपुढं वाढल्यास आणि कोरोनाचा प्रभाव कमी केला नाही, तर नुकसान बरंच मोठं होईल. आश्‍चर्यकारक गोष्ट म्हणजे यात बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि महाराष्ट्राला सर्वाधिक त्रास होईल. जीडीपी विकास दर कमी होऊ शकतो. एसबीआयच्या अहवालानुसार जीडीपीचा विकास दर 11 टक्क्यांवरून 10.4 टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो. महाराष्ट्राचं नुकसान सर्वाधिक असेल. कारण कोरोनाची सर्वाधिक प्रकरणं महाराष्ट्रात आहेत आणि जीडीपीमध्ये सर्वाधिक योगदान देणारं हे राज्य आहे. या राज्याचा एकूण जीडीपी 29.80 लाख कोटी रुपये असून या राज्याला 81 हजार 672 कोटी रुपयांचा तोटा होऊ शकतो. मध्य प्रदेशचा जीडीपी 11.30 लाख कोटी रुपये असून या राज्याला 21 हजार 712 कोटी रुपयांचा तोटा होईल. तीन राज्यांत 80 टक्के नुकसान होण्याचा अंदाज या अभ्यासात व्यक्त करण्यात आला आहे. टाळेबंदीमुळं एकट्या महाराष्ट्राचं नुकसान देशातील नुकसानीच्या 54 टक्के असेल. या अहवालानुसार सर्वाधिक तोटा होणार्‍या राज्यांमध्ये राजस्थान तिसर्‍या क्रमांकावर असेल. त्याचा जीडीपी 12 लाख कोटी रुपये असून त्याचं 17 हजार 232 कोटी रुपयांचं नुकसान होईल. छत्तीसगडचा जीडीपी तीन लाख ऐंशी हजार कोटी रुपये आहे आणि त्याचा तोटा सात हजार 347 कोटी रुपयांचा असेल. बिहारचा जीडीपी सात लाख 60 हजार कोटी रुपये आहे. या राज्याला सहा हजार 222 कोटी रुपयांचा तोटा होईल. दिल्लीचे पाच हजार 178 कोटी रुपयांचं नुकसान होईल. दिल्लीचा जीडीपी नऊ लाख कोटी रुपये आहे. कोरोना रोखण्यासाठी इतर पावलं उचलली गेली आहेत, त्याचा परिणाम आर्थिक परिस्थितीवर होईल. जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचं योगदान 13.9 टक्के आहे. देशातील एकूण वाहनांच्या विक्रीपैकी महाराष्ट्राचा हिस्सा दहा टक्के आहे तर स्मार्टफोन विक्रीतही तो दहा टक्के आहे. ठेवींमध्ये 19.7 टक्के आणि आणि कर्जाचा वाटा 26.1 टक्के आहे. देशातील काम करणार्‍या एकूण लोकसंख्येपैकी महाराष्ट्राचा वाटा 10.3 टक्के आहे. महाराष्ट्रात टाळेबंदी आणखी वाढल्यास नुकसान अधिकच होईल, असं अहवालात म्हटलं आहे. कारण येथून मजूर त्यांच्या गावी गेले आहेत. एक ते 12 एप्रिल दरम्यान 4.32 लाख मजूर रेल्वेने गावी गेले. हे सर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम आणि ओरिसातील होते. यापैकी एकट्या उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील मजुरांची संख्या 3.23 लाख होती. पश्‍चिम रेल्वेनं 196 गाड्या सोडल्या असून त्यापैकी दीडशे गाड्या उत्तर प्रदेश आणि बिहारसाठी होत्या. मध्य रेल्वेमधील बहुतेक कामगार उत्तर आणि पूर्वेकडील राज्यांमधील त्यांच्या गावी गेले. मध्य रेल्वेनं या कालावधीत एकूण 336 गाड्या चालविल्या आहेत. टाळेबंदीसारख्या संकटाच्या काळात लोकांचं खर्च करण्याचं प्रमाण कमी होतं. तसं ते आता व्हायला लागलं आहे. त्यामुळं एप्रिलमध्ये बँकांमध्ये ठेवीची रक्कम वाढेल, असं या अहवालात म्हटलं आहे. एप्रिल महिन्यात बँकांमध्ये ठेवी वाढू शकतात. कारण लोकांकडं खर्च करण्यासाठी कमी निवड असेल. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये बँकांमध्ये ठेवींमध्ये 1471अब्ज रुपयांची वाढ झाली होती. या वर्षी 21 एप्रिलपर्यंत 1743 अब्ज रुपयांनी वाढ झाली आहे. मागील वर्षी एप्रिलमध्ये कर्ज घेण्याचं प्रमाण 330 अब्ज रुपयांनी घटलं होतं. या वर्षी 755 अब्ज रुपयांची घट झाली आहे. हे सर्व पाहिलं, तर परिस्थिती चिंतेतून चिंतेकडंच जाताना दिसते आहे.