बीएसएनएल बंद करणार नाही व खासगीकरणही नाही ; केंद्रीय राज्यमंत्री धोत्रे यांची ग्वाही

अहमदनगर/प्रतिनिधी- दूरसंचार क्षेत्रातील बीएसएनएल या सरकारी संस्थेचे खासगीकरण केले जाणार नाही वा ती कोणाला चालवायलाही दिली जाणार नाही आणि ही संस्था बंदही होणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही केंद्रीय शिक्षण व दळणवळण राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी शुक्रवारी येथे दिली. उलट, देशभरामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वेग वाढत चालला असल्याने व खासगी कंपन्यांबरोबर स्पर्धा करायची असल्याने बीएसएनएलद्वारे फोर-जी सेवा देण्यात येणार असून, त्याची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे, असेही धोत्रे यांनी आवर्जून स्पष्ट केले. 

    नगर येथील शासकीय विश्रामगृहावर धोत्रे आले होते. यावेळी माजी नगराध्यक्ष अभय आगरकर यांनी विशाल गणेशाची प्रतिमा देऊन त्यांचे स्वागत केले. यावेळी महापौर बाबासाहेब वाकळे, भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष भैय्या गंधे, उपाध्यक्ष सचिन पारखी, तुषार पोटे आदी यावेळी उपस्थित होते. मंत्री धोत्रे म्हणाले की आज माहिती तंत्रज्ञानामध्ये मोठा बदल होत चालला आहे. अनेक खासगी कंपन्या यामध्ये आलेल्या आहेत. त्यामुळे बीएसएनएल या सरकारी कंपनीचा टिकाव लागला पाहिजे म्हणून बदलाच्या काळामध्ये बीएसएनएलमध्ये स्वेच्छानिवृत्ती योजना आणली होती. पण कोरोनाचा काळ आल्यामुळे अनेक समस्या त्यामध्ये निर्माण झाल्या. पण भविष्यामध्ये बीएसएनएलचे जाळे मोठे करण्याच्या दृष्टिकोनातून निश्‍चितपणे आम्ही विचार करणार आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ट्विटर फेसबुकसारख्या विविध सुविधांचा वापर मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढत चालला आहे, पण या माहितीचा उपयोग चांगल्यासाठी जसा होतो, तसा वाईट गोष्टीसाठी सुद्धा केला जातो. त्यामुळे केंद्र शासनाने यावर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. चुकीचा मेसेज ज्याने आधी तयार करून व्हायरल केला, त्याची माहिती संबंधित कंपनीने सरकारला देणे बंधनकारक असले पाहिजे तसेच अनेकांची तपासणी व मुख्य कार्यालये भारतात सुरू केली पाहिजे, अशी या मागची भूमिका आहे असेही मंत्री धोत्रे म्हणाले. दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत सर्वांनी सामंजस्याची भूमिका बजावली पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा यातून काय मार्ग निघेल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

परीक्षा निर्णय 1 जूनला

बारावीच्या सीबीएससी बोर्डाच्या परीक्षा घ्याव्यात की नाहीत या दृष्टिकोनातून चर्चा सर्वांशीच केली होती. प्रत्येक राज्यांमध्ये संबंधित सरकारशी ऑनलाइन पद्धतीने बोलणीही झालेली आहे यामध्ये दोन पर्याय सुचविण्यात आले असून जे महत्त्वाचे विषय आहेत, त्यांची तीन तासाच्या ऐवजी दीड तासांची परीक्षा घ्यायची व यासाठी प्रत्येक शाळेतील केंद्रामध्ये बसण्याची व्यवस्था करायची, असे पर्याय आहेत व त्या संदर्भामध्ये सर्व राज्यांची मते मागवलेली आहे. येत्या एक जून पर्यंत बारावीच्या परीक्षा संदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री धोत्रे यांनी यावेळी सांगितले.