फोन टॅपिंगचं प्रकरण भाजपच्या अंगलट?

राजस्थानात ज्या प्रकरणाचा निषेध करायचा, त्याचं महाराष्ट्रात मात्र समर्थन करायचं, असं भाजप दुतोंडीसारखा वागतो. गेल्या आठवड्यात काँग्रेसनं केलेल्या फोन टॅपिंगवरून भाजपनं राजस्थानात किती गोंधळ घातला आणि महाराष्ट्रात मात्र भाजपनंच आपल्या गुडबुक्समधल्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरून फोन टॅपिंग करून आता गैरव्यवहार बाहेर आणल्याचा आव आणला असला, तरी आता या फोन टॅपिंगचीच चौकशी होणार असल्यानं ते बुमरँगसारखं उलटणार आहे.

गुप्तवार्ता विभागाच्या अधिकारी असताना रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅप केल्याचं प्रकरण अधिकच गाजत आहे. अधिकार्‍यांच्या बदल्यांमधील अर्थकारण उघडकीस आलं आहे. त्यात मंत्री गुंतले असल्याचा आरोप होत आहे. गेल्या आठवड्यातही राजस्थानमधील फोन टॅपिंग प्रकरण गाजलं होतं. त्यामुळं फोन टॅप म्हणजे काय? फोन टॅप कोण करू शकतो? फोन टॅप कोणत्या कारणांसाठी केले जातात? असे प्रश्‍न सामान्य जनतेला पडतात. पूर्वी लँडलाईनच्या काळात फोन टॅपिंग करणं अत्यंत सोपं होतं. रेडिओ स्कॅनरच्या मदतीनं सहजपणे फोन टॅप केला जायचा. रेडिओ स्कॅनर अनेक प्रकारच्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये काम करण्यास सक्षम असायचा. त्यामुळं टेलिफोनवर होणारी चर्चा रेडिओ स्कॅनरमध्ये लावण्यात आलेल्या मायक्रोफोनच्या मदतीनं ऐकणं शक्य होतं. आता स्मार्टफोन कोणत्याही लाईनवर नाही तर ट्रान्समिशन आणि डिजीटल एन्कोडिंगवर आधारीत आहे. त्यामुळं स्मार्टफोनवरील संभाषण टॅप करणं कोणत्याही बाहेरच्या व्यक्तिला शक्य नाही. केवळ टेलिकॉम कंपन्याच फोन टॅप करू शकतात, तेही सरकारचे आदेश असतील तरच. देशाची एकता आणि अखंडता, सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी, परकीय देशासोबत मैत्रीचे संबंध, जनतेमध्ये शांतता राखण्यासाठी आणि एखादा गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा घडण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी (उदा. खंडणी, दरोडा इत्यादी) आदी कारणांसाठी फोन टॅप केले जातात. या व्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी फोन टॅप करू नयेत, असे आदेश गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी दिले आहेत. मुंबई गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र एटीएस आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग या तीन विभागाला फोन टॅप करण्याचे अधिकार आहेत. हे तिन्ही विभाग सलग सहा ते सात दिवस कुणाची रेकी करू शकतात. त्यापुढं त्यांना अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) यांची परवानगी लागते. परवानगी नसताना फोन टॅपिंग करणं हा गुन्हा आहे. वरील यंत्रणांव्यक्तिरिक्त कुणालाही कुणाचा फोन टॅप करता येत नाही. जर एखादी व्यक्ती असं कृत्य करत असेल तर त्याला तुरुंगवास होऊ शकतो. ज्यांना फोन टॅपिंगचा अधिकार आहे, त्या एजन्सीही देशद्रोह किंवा गंभीर गुन्ह्याचा संशय असलेल्या व्यक्तिंचाच फोन टॅप करतात. कुणाचाही फोन टॅप करण्याची त्यांना परवानगी नाही. कारण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळं कुणाचाही फोन टॅप केला जात नाही. एखाद्या व्यक्तीनं बेकायदेशीररित्या फोन टॅप केला आणि त्याच्याविरोधात पुरावे सिद्ध झाल्यास त्याला तीन वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. तसंच आर्थिक दंडाचीही तरतूद आहे.

फोन टॅपिंग प्रकरणामुळं देशाच्या आणि राज्यांच्या राजकारणात अनेक वादळं येऊन गेली. कर्नाटकात फोन टॅपिंगमुळंच रामकृष्ण हेगडे सरकारचा बळी घेतला होता, तर फोन टॅपिंगच्या आरोपावरून चंद्रशेखर सरकारचा काँग्रेसनं पाठिंबा काढून घेतला होता. नाडिया फोन टॅपिंग प्रकरणानंही मोठी राजकीय उलथापालथ घडवून आणली होती. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रातील फोन टॅपिंग प्रकरणाकडं आता पाहिलं जाईल. ज्यांच्या कार्यक्षमतेची सातत्यानं चर्चा होत होती, त्या रश्मी शुक्ला कुणाच्या ना कुणाच्या गुडबुकमध्ये जाण्याच्या नादात काहीतरी गैरकृत्य करून बसल्या आहेत. त्यामुळं त्यांची अडचण वाढणार आहे. कुणाला तरी फेवर करण्याच्या नादात कुणाची तरी लफडी बाहेर काढताना आपलाच बळी जाईल का, याचा विचार त्यांनी त्या वेळी केला नसेल; परंतु आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळं मात्र शुक्ला यांची अडचण वाढणार आहे. तुकाराम मुंडे यांच्यासारख्या अधिकार्‍याच्या कितीही बदल्या केल्या, कोणतीही जागा दिली, तरी त्यांनी कधी नाराजी व्यक्त केली नाही; परंतु सुबोधकुमार जैस्वाल, शुक्ला, परमवीर सिंग यांना ठराविक जागेवरच नियुक्ती कशासाठी हवी असते, हा प्रश्‍न उरतोच. शुक्ला यांनी हे फोन टॅपिंग प्रकरण बेकायदेशीर असल्यानं या बाबतचा अहवाल आपल्याला सादर करावा, असे आदेश ठाकरे यांनी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना दिल्यानं आता हे प्रकरण विरोधकांवरच उलटणार असल्याचं दिसतं आहे. शुक्ला या राज्य गुप्त विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त असताना, कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसताना त्यांनी राज्यातील काही महत्त्वाच्या राजकीय व्यक्तींचे, सनदी अधिकार्‍यांचे; तसेच काही पत्रकारांचेही फोन टॅप केले होते काय, याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. या मंत्रिमंडळ बैठकीत जलसंपदामंत्री जयंत पाटील म्हणाले, ’आपल्या माहितीप्रमाणं फडणवीस सरकारच्या काळात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे इतकंच काय अनेक पत्रकारांचे फोनही बेकायदा टॅप केले गेले होते, अशी आपली माहिती आहे. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून, याची सरकारनं दखल घ्यायला हवी. लोकशाही प्रणालीत अशा प्रकारे एखाद्याचे फोन टॅप करून त्याच्या व्यक्तिगत आयुष्यात डोकावणं हा कायद्यानं गुन्हा आहे. असं असताना, हे फोन नक्की कुणाच्या आदेशावरून टॅप केले जात होते, हे तपासलं पाहिजे तसंच यातील दोषींवर कडक कारवाई झाली पाहिजे,’ याबाबतचा अहवाल सादर केल्यानंतर शुक्ला, तसंच तत्कालीन मंत्रिमंडळातील काही बड्या मंत्र्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी शुक्ला यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. शुक्ला यांनी वेगळ्याच नावांनी फोन टॅपिंगच्या परवानग्या घेऊन अनेक मंत्र्यांचे फोन टॅप केल्याचा धक्कादायक आरोप आव्हाड यांनी केला आहे. कोणाचाही फोन टॅप करायचा असेल, तर त्याला गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांची परवानगी आवश्यक असते. शुक्ला यांनी अशा प्रकारची परवानगी घेतली होती का? त्याचं उत्तर सीताराम कुंटे यांनी नाही असं दिलं आहे. शुक्ला यांना फोन टॅपिंगची अतिशय वाईट सवय होती. हे आधीच्या सरकारापासून सुरू होते. त्यांचं एक पत्र उघडकीला आलं आहे. यात त्यांनी माझी चुकी झाली असल्याचं सांगत माफी मागितली आहे, हा आव्हाड यांचा दावा खरा असेल, तर शुक्ला यांच्याबरोबर भाजपची ही अडचण वाढू शकते. शुक्ला यांनी परवानगी एकाच्या नावानं घेतली आणि फोन टॅपिंग दुसर्‍या लोकांचे केले. त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात केलेल्या या प्रकाराचा उपयोग आता महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार विरुद्ध होत आहे. जर फोन टॅपिंग करायचं असेल तर संबंधित व्यक्तीची सविस्तर माहिती ज्यात नाव, नंबर दिला गेला पाहिजे, असं आव्हाड यांनी नमूद केलं. अनेक मंत्र्यांचेही फोन टॅप करण्यात आले. हा राईट टू प्रायव्हसीचा भंग आहे.