प्रश्‍न एक, व्यासपीठ अनेक

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा लढा आंदोलनाच्या मार्गांनी सुटणार नाही, तर त्याला घटनात्मक मार्गच उपयुक्त आहे, ही वस्तुस्थिती असताना मराठा समाजाला पुन्हा रस्त्यावर आणण्याचा प्रयत्न वेगवेगळ्या नेत्यांनी सुरु केला आहे. मराठा आरक्षणाचा लढा एका व्यासपीठावरून लढण्याची घोषणा करणार्‍यांच्या व्यासपीठावर फक्त भाजपचेच नेते असतात. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी बीडवरून मोर्चाची सुरुवात करण्यात आली. 

    तिथे आरक्षणाचा प्रश्‍न कसा सुटेल, यावर चर्चा करण्याऐवजी राज्य सरकारला इशारा देऊन, देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळण्यात आली. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले आहे. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात पुनरावलोकन याचिका सादर करणे, घटना दुरुस्ती करून आरक्षण मर्यादा उठविणे, इंदिरा साहनी प्रकरणासारखे हे प्रकरण पूर्ण पीठाकडे सोपविणे असे मार्ग आहेत. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षण प्रकरणी पुनरावलोकन याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर लवकर सुनावणी करण्यासाठी आग्रह धरणे वेगळे आणि रस्त्यावर येणे वेगळे. आता आंदोलन करणार्‍यांच्या एक लक्षात येत नाही, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात आंदोलन करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणे; परंतु देशात सध्या कायद्याचे राज्य आहे, की नाही, असा प्रश्‍न पडावा, अशी स्थिती आहे. एखादा प्रश्‍न सुटावा, यासाठी राज्यकर्त्यांवर दबाव जरूर असायला हवा; परंतु त्यासाठी वारंवार रस्त्यावर येणे चुकीचे आहे. त्यातच महाराष्ट्रातील बहुसंख्या असलेल्या मराठा समाजाच्या अपेक्षा उंचावत नेऊन त्यांची पूर्तता झाली नाही, तर समाजाचा मोठा भ्रमनिरास होण्याची शक्यता आहे. न्यायिक वस्तुस्थिती, सामाजिक परिस्थिती, घटनात्मक अडचणी, आरक्षणाला असलेली पन्नास टक्क्यांची मर्यादा आणि तमिळनाडूत जादा असलेल्या आरक्षणाचे कारण याची माहिती समाजाला दिली पाहिजे. मराठा आरक्षणात घटनातज्ज्ञांचे म्हणणे काय आहे, हे ही विचारात घ्यायला हवे. त्यातही असे घटनातज्ज्ञ कुणा पक्षाला वाहिलेले नसावेत. राज्य सरकार दबाव जरूर आणायला हवा; परंतु तो घटनात्मक मार्गांनी आरक्षण कसे पदरात पडेल यासाठी असावा. मागच्या सरकारने कायदा चुकीचा केला, आताच्या सरकारला कायदा टिकविता आला नाही, या आरोप-प्रत्यारोपांनी आता फारसे काही हाती लागणार नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या आरोप-प्रत्यारोपावर विश्‍वास न ठेवता न्यायिक मार्गानेच प्रश्‍न कसा सुटेल, यावर भर द्यायला हवा. राज्यात अमुक तारखेपर्यंत तमुक करा, अन्यथा हे करू, अशा इशार्‍यांना तसाही काही अर्थ नाही. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्‍नातून आता वीरशैव, धनगर तसेच आरक्षणाच्या डब्यात प्रवेश करू इच्छिणार्‍या अन्य समाजांनीही बोध घ्यायला हवा.

शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानमध्ये आरक्षण दिले होते. त्या वेळी संस्थानांना त्या त्या संस्थांनापुरता कायदा करण्याचा अधिकार होता. आता देशात आरक्षणाचा एकच कायदा आहे. वेगवेगळे कायदे करता येत नाहीत आणि आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांहून अधिक होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागते. काही राज्यांत त्यापेक्षा अधिक आरक्षण असल्याचा मुद्दा वारंवार  उपस्थित केला जातो. तिथे कायदा केल्यानंतर त्याला उच्च न्यायालयांनी स्थगिती दिली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. अपिलावरचे निकाल प्रलंबित आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर मराठा आरक्षण उपसमितीच्या प्रमुखांचा राजीनामा मागून प्रश्‍न सुटणार आहे का आणि खासदार संभाजीराजे यांच्या राजीनाम्यानेही तो सुटणार आहे का, याची उत्तरे आरोप करणार्‍यांनी द्यायला हवीत. प्रश्‍न सोडविण्यापेक्षा त्याचे राजकारण करण्यात आणि 35 टक्के असलेल्या मराठा समाजाच्या मतांच्या पेढीला गोंजारताना त्यांना वस्तुस्थिती न सांगण्याचे पाप राजकारणी करीत आहेत. त्यामुळे समाज रस्त्यावर आला, त्याचा संयम संपला आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला, तर त्याला जबाबदार कोण? त्यातही आता मराठा समाजाला आपली फसवणूक झाल्याचे वाटते आहे. त्यातून त्याच्यात नैराश्य आले आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर कार्यकर्ते आत्महत्या करतात. गेल्या काही वर्षांत अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. मूकमोर्चे काढणारे हात जेव्हा हाती काही घेईल, तेव्हा सार्वजनिक मालमत्तेचीच हानी होईल, एवढे तरी पेटविण्याची भाषा करणार्‍यांनी लक्षात घ्यायला हवे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडविण्याची भाषा करणारे एक का होत नाहीत, वेगवेगळ्या चुुली कशासाठी मांडतात, एकाच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आरक्षणाच्या व्यासपीठावर का बोलवतात, हे मराठा समाजाच्या वेगवेगळ्या संघटनांनी ही लक्षात घ्यायला हवे. आ. विनायक मेटे यांनी आता राज्य सरकारला सात जुलैची तारीख दिली आहे, तर संभाजीराजे यांनी 16 जूनची मुदत दिली आहे. हे अल्टीमेटम देणे बंद करून, सर्वोच्च न्यायालयात काय म्हणणे मांडायचा याचा मसुदा तयार करण्यासाठी घटनातज्ज्ञांची आणि आपल्याला हव्या असलेल्या चांगल्या वकिलांची नियुक्ती करावी, यासाठी सरकारवर दबाव का आणीत नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. संभाजीराजे संयमी आहेत. त्यांच्यावर टीका करण्याचा नारायण राणे यांना किती अधिकार आहे, हा संशोधनाचा वेगळा भाग आहे. शिवराज्याभिषेक दिनाच्या कार्यक्रमानंतर संभाजीराजे येत्या 16 जूनला पहिला मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी असून सामान्य माराठा जनतेने रस्त्यावर येऊ नये, असे त्यांनी सांगितले. आमदार, खासदार पक्षभेद विसरून या प्रश्‍नावर एकत्र येऊन मोर्चा काढणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे.