पाशवी बहुमत आणि विरोधकांचा क्षीण आवाज!

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारसमोर विविध मुद्यांवर विरोधक आवाज उठविण्याचा प्रयत्न करण्याचा खटाटोप करणार मात्र पाशवी बहुमताच्या जोरावर हा आवाज दाबला जाऊ शकतो  याचा अनुभव पहिल्याच दिवशी आला.देशभरात ठिकठिकाणी पाऊसाचे थैमान सुरू असताना  पावसाळी अधिवेशनातही प्रश्नांचा पाऊस पडणार ही बाब खरी असली तरी जनतेच्या हक्कांसाठी संसदीय आयुधांचा वापर कितपत यशस्वी ठरेल याविषयी पहिल्याच दिवशी शंकास्पद संकेत मिळाले आहेत.या अधिवेशनात खासगीकरण हा प्रमुख मुद्दा असणार तर आहेच त्याला जोडून कृषी विधेयक,? शेतकऱ्यांचे आंदोलन समान नागरी कायदा,गेल्या काही अधिवेशनात मंजूर होऊ न शकलेले विधेयके  असेही काही मुद्दे विरोधकांसाठी खाद्य असले तरी बहुमतातील सरकार या विरोधाला भिक घालणार नाही,याची झलक पहिल्या दिवशीच्या पहिल्या सत्रातच पहायला मिळाली.
आजपासून लोकसभेचेे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. या अधिवेशनात सत्ताधारी भाजपाला धारेवर धरून सळो की पळो करून सोडण्याइतपत त्राण संसदीय विरोधी पक्षात उरलेला नाही.त्याऊलट मजबुत बहुमताच्या ताकदीवर सरकार आपल्याला हवे ते निर्णय यावेळीही घेणार हेच गृहराज्यमंत्र्यांच्या मुद्यावर सभागृहात पहायला मिळाले. कोविड संकटानंतर तब्बल दिड वर्षांनी संसदेचे हे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. याआधी अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी झालेले अधिवेशन ऑनलाईन पद्धतीने केवळ तीन दिवसात गुंडाळण्यात  आले होते. देशावर कोरोनाचे संकट असल्याने केंद्र सरकारने लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. त्यानंतर टप्प्या – टप्प्याने अनलॉकची प्रक्रिया पार पडली, या काळात देशातील कोरोनाचे गांभिर्य पाहता सर्व व्यापार, उद्योग, बाजारपेठा बंद होत्या. त्यामुळे देशाची आर्थिक ढासळलेली अर्थव्यवस्था अजून ढासळली. आणि देशाचा आर्थिक विकासाचा दर वजा शुन्यावर घुटमळत आहे. यातून मार्गकाढण्यासाठी केंद्रीय  अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी सलग तीन दिवस पत्रकार परिषद घेवून 20 हजार कोटींचे पॅकेज घोषित केले होते. देशातील विविध क्षेत्रांना उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी त्यांना आर्थिक मदतीचा ‘बुस्टर डोस’ देण्यात आला होता. कृषि उद्योग, लघु व सुक्ष्म उद्योगांना चालना मिळावी हा त्या मागचा उद्देश होता. परंतू नियमित दिल्या जाणार्‍या आर्थिक निधीचाच या योजनेत समावेश असल्याची टीका विरोधी पक्षनेत्यांनी केली होती. अर्थात 20 हजार कोटींमुळे नेमका कोणत्या क्षेत्राला आर्थिक फायदा झाला हे देशातील अर्थतज्ञांना देखील समजले नाही.हा मुद्दा विरोधी पक्षाकडून सभागृहात उपस्थित होऊ शकतो.

 त्यानंतर देशातील विविध राज्यात कोविड स्थितीवर मात करण्यासाठी आर्थिक मदतीसोबत वैद्यकीय मदत देखील करण्यात आली होती. परंतू कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने पुन्हा डोके वर काढल्याने केंद्र सरकारने आपल्या काही नवीन योजना ज्यामध्ये मोफत लसीकरणाची योजना सुरू केलेली आहे. अर्थात ही योजना किती वर्षात पूर्ण होईल हा भाग स्पष्ट नसला तरी देशभर मोफत लसीकरणाचे लागलेल्या फ्लेक्समुळे नरेंन्द्र मोदीं ‘हिरो’ झाले.केंन्द्रीय प्रसार मंत्रालयाचा यात सिंहाचा वाटा आहे.प्रत्यक्षात राज्यांना कशी सापत्न वागणुक मिळाली,लसीचा पुरवठा करतांना आपपर भाव कसा जपला गेला यावरही केंद्र सरकारला जाब विचारण्याचा किरकिरा प्रयत्न होऊ शकतो.याशिवाय गेल्या सहा महिन्यांपासून दिल्लीच्या परिघात असलेल्या राज्यातील शेकडो हजारो शेतकरी केंद्राच्या नावाने शंखनाद करीत आहेत.केंद्राने आणलेली तीन कृषी विधेयके हे त्यामागचे कारण आहे.शेती आणि शेतकरी संपवून उद्योगपतींना शेतीची जहागीरी सोपविणे ही  केंद्राची मनिषा या विधेयकांमागे असल्याचा आरोप करून हे आंदोलन सुरू आहे.या आंदोलनाला चिरडण्यासाठी केंद्रांकडून मधल्या काळात उचलली गेलेली कठोर पाऊले संसदीय अधिवेशनात विरोधकांकडून उपस्थित केल्यास मोठा वादंग होऊ शकतो.याखेरीज केंद्र शासनाची शंभर टक्के भागीदारी असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या विक्रीला काढणे,रेल्वेचे खासगीकरण,राष्ट्रीयकृत बँकांचे जाळे उध्वस्त करणे या सरकारच्या भुमिकेवरही विरोधकांचा आवाज उठण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.या पावसाळी अधिवेशनात बँकाचे राष्ट्रीयकरण मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सरकार एका विधेयकाच्या माध्यमातून करू शकते अशी शंका व्यक्त होऊ लागली आहे.१९ जुलै १९६९ या दिवसापासून म्हणजे ५२ वर्षापुर्वी खासगीकरण संपुष्टात आणून सर्व बँकांना राष्ट्रीय दर्जा दिला गेला होता.या बावन्न वर्षाच्या कालखंडात देशाच्या ग्रामिण भागात  विस्तारलेल्या ५१७५२ शाखांपैकी ४४१४६ म्हणजे ८५ टक्के वाटा राष्ट्रीयकृत बँकांचा आहे.हे विधेयक सरकारने संमत करण्यात यश मिळवले तर ग्रामिण भारत सर्वात मोठ्या वित्तीय जाळ्याला वंचित होईल,कार्पोरेट म्हणजे खासगी बँकर्स ग्रामिण भागातून आपला गाशा गुंडाळतील,ही भीती आहे, दुसऱ्या बाजूला आरबीआय तिमाही व्याज दरात ०.२५ टक्के कपात करून झालेली बचत धनदांडग्यांच्या घशात घालीत आहे.यावरही विरोधकांना आवाज उठवावा लागणार आहे,अर्थात या आवाजाला पाशवी बहुमत किती किंमत देईल हे पहिल्या दिवशीच्यागृहराज्यमंत्र्यांच्या मुद्यावर दिसले,देशाचे गृहराज्यमंत्री बांगला देशी असल्याच्या वृत्ताचा आधार घेऊन विरोधी बाकावरील काही सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.मात्र पाशवी बहुमतासमोर विरोधकांचा आवाज क्षीण ठरून झालेल्या कामकाजात तो प्रश्नच विरून गेला.अन्य मुद्देही याच मार्गाने वाटे लावले गेले तर अजिबात आश्चर्य नाही.