पावसाळी अधिवेशनाचे सुप वाजले!

१९ जुलै ते ११ आॕगस्ट म्हणजे तब्बल तीन आठवड्यांच्या  कालावधीनंतर संसदीय पावसाळी  अधिवेशनाचे अखेर सुप वाजले.यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनाची कमाई काय या प्रश्नाचे उत्तर शोधतांना मात्र मान शरमेने खाली घालावी लागते.जनतेने विश्वासाने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी जनहीताचे अनेक प्रश्न सोडविण्याची नामी संधी वाया घालवून लोकशाही मुल्यांचे अवमुल्यन केले असेच खेदाने म्हणावे लागते.ओबीसी मराठा आरक्षण,कृषी कायदे,इंधनदरवाढीसह एकूण महागाई,बेरोजगारीचा प्रश्न,महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना भेडसावणारा संभाव्य दुष्काळ अशा प्रकारचे कित्येक प्रश्न लोबंकळलेल्या अवस्थेतच आहेत.लिड

लोकसभा कामकाजाचे अखेर गदारोळात सूप वाजले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या नियोजित कार्यक्रमाच्या दोन दिवस आधीच लोकसभेचे कामकाज गुंडाळण्यात आले.१९ सुरू झालेले अधिवेशन खरे तर १३ आॕगस्टपर्यंत सुरू राहणार होते.तथापी विरोधकांनी पेगाससच्या निमित्ताने चव्हाट्यावर आलेल्या हेरगीरीच्या मुद्यावरून सरकारला कोंडीत पकडल्याने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळाशिवाय अन्य काही पहायला मिळाले नाही.नियोजित कार्यक्रमानुसार लोकसभा पावसाळी अधिवेशन  शुक्रवारी संपणार होते. पेगासस हेरगिरी प्रकरण, कृषी कायदे रद्द करण्यासह इतर मागण्यांवरून लोकसभेचे बहुतांश कामकाज वाया गेले.हिमाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यांच्यासह अन्य मान्यवरांना आदरांजली वाहिल्यानंतर बुधवारी कामकाजास प्रारंभ झाला. पेगासस हेरगिरी प्रकरणासह इतर मुद्द्यांवरून विरोधी सदस्यांनी स्थगन प्रस्ताव दिलेला होता., सदनातील गदारोळाची स्थिती पाहून अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अनिश्चित काळासाठी लोकसभेचे कामकाज संस्थगित केले.
19 जुलै रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनास सुरुवात झाली होती. मात्र विविध मुद्द्यांवरून विरोधी पक्षांनी घातलेल्या गदारोळामुळे एकही दिवस संसदेचे कामकाज धडपणे चालले नव्हते.ओबीसी, एसईबीसी प्रवर्ग यादीचा अधिकार राज्यांना देणारे विधेयक लोकसभेत मात्र मंजूर झाले.हीच काय ती या पावासाळी अधिवेशनाची कमाई म्हणावी लागेल.मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचे विधेयक सादर करण्याचा निर्णय दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने घेतला होता. काँग्रेससह तमाम विरोधी पक्षांनी या घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दिला होता.या विधेयकामुळे आपआपल्या राज्यात कुठला समाज मागास आहे हे ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना मिळणार आहे.मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्यावर टिपण्णी केली होती.१०२ व्या घटना दुरूस्तीने राज्यांचे हे अधिकार गोठवण्यात आले होते.त्यात पुन्हा दुरूस्ती सुचवून केंद्र सरकारने राज्यांना राज्यांचे अधिकार बहाल केले आहेत,सर्व राज्यांनी या भुमिकेचे स्वागत केले असले तरी पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा जोपर्यंत उठविली जात नाही तोपर्यंत राज्यांना मिळालेला हा अधिकार वापरला गेला तरी त्यायोगे दिलेले आरक्षण पुन्हा कायद्याच्या कसोटीवर तग धरणार नाही.असा एक मत प्रवाह नव्याने चर्चेत आहे. मंगळवारी लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे दिवसभर शांततेत चर्चा होऊन या विधेयकाला मंजुरी मिळाली होती,या विधेयकावर चर्चा करतांना बीडच्या खा,प्रितम मुंडे यांनी मांडलेली भुमिकाही बहुजन चळवळीत काम करणाऱ्या अनेक दिग्गजांना खटकली .या मुद्यावर खा.संभाजीराजे भोसले यांनी केलेला प्रवाद अनेकांनी उचलून धरला आहे.प्रितम मुंडे यांच्या भाषणामुळे मराठा आणि ओबीसी या बहुजन समाजातील दोन प्रमुख घटकांमध्ये विवाद होऊन मतभेदांना तोंड फुटण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.बहुजन चळवळीत काम करणारे सर्वंकष नेतृत्व कुठल्या एका सामाजिक घटकाविषयी पक्षपाती भुमिका घेत नाही.एखाद्या समाजाच्या पदरात पात्र दान पडत असतांना तुलनाही करीत नाहीत.नेमकी हीच चुक खा.मुंडे यांनी केली असे मत बहुजन समाजातील काही नेते व्यक्त  करीत आहेत.राज्यांच्या अधिकारासंदर्भातील विधेयकावर शांतते चर्चा होऊन मंजूरीचा   हा अपवाद सोडला तर इतर विधेयके चर्चेविनाच गोंधळात मंजूर झाली होती.प्रश्नोत्तराचा तास,शुन्य प्रहर या भानगडीला सामोरे जाण्याचे धाडसही सरकारने दाखवले नाही,वास्तविक संसदीय अधिवेशनाच्या विचारपीठावरून अनेक मुद्यांवर चर्चा करून विरोध पक्ष आणि जनतेच्याही मनात असलेल्या सरकारविषयीच्या अनेक शंकांना उत्तर देऊन संशयाचे ढग बाजूला सारण्याची संधी सरकारकडे होती.विरोधकांच्या गोंधळाचे निमित्त करून किंबहूना गोंधळाची संधी देऊन ती हातची घालवली.हा सरकारचा करंटेपणाच म्हणायला हवा. लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतही विरोधकांकडून विविध मुद्यावर गोंधळ करण्यात आला. सातत्याने होत असलेल्या गदारोळाने राज्यसभा सभापती व्यंकय्या नायडू यांना भावना लपवता आल्या नाहीत. त्यांना विरोधकांच्या गदारोळाने रात्रभर झोपू शकलो नसल्याचे सांगताना अश्रू अनावर झाले.राज्यसभेत विरोधकांकडून पेगासस आणि कृषी कायद्यांवरुन गदारोळ घातला. यावेळ काही विरोधी खासदारांनी वेलकडे धाव घेतली. तसेच डेस्कवर चढूवन आसनाच्या दिशेने नियमपुस्तिका फेकली. कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत त्यांनी जय जवान जय किसानच्या घोषणा दिल्या. यामुळे राज्यासभेतील कामकाज तहकूब करण्यात आले.आणि कुठल्याही ठोस कामगीरीशिवाय अधिवेशनाचे सुप वाजवून राष्ट्राचे कित्येक करोड रूपये पावसाळी नाल्यात वाहून गेले.एव्हढाच निष्कर्ष काढावा लागेल.