पायाभूत कामांसाठी हवेत आठ हजार कोटी

मुंबई / प्रतिनिधी: कोरोना संकटामुळे मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असून त्याचा फटका विकासकामांना बसला आहे. येत्या काळात पालिकेला उड्डाणपूल, नद्या पुनरुज्जीवन प्रकल्प, भूमिगत बोगदे, पम्पिग स्टेशन यांसह अनेक विकासकामे करायची असून त्यासाठी सुमारे आठ हजार कोटींची आवश्यकता आहे. त्यामुळे विकासकामांसाठी पालिकेने ’अ’ सर्वसाधारण आणि ’ग’ पाणी या अर्थसंकल्पांतून तब्बल चार हजार कोटी रुपये वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच विकासकामांसाठी यंदापासून ’विशेष प्रकल्प निधी’ स्थापन करण्याचेही प्रस्तावित आहे. 

कोरोनावरील उपाययोजनांसाठी महापालिकेने आतापर्यंत सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्च केले असून संसर्ग नियंत्रणात येईपर्यंत हा खर्च वाढतच जाणार आहे. कोरोनामुळे गेल्या सव्वा वर्षांपासून पालिकेच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. गेल्यावर्षी मालमत्ता कराचे पाच हजार कोटींचे लक्ष्य पालिकेने गाठले असले, तरी त्यासाठी तब्बल मार्च महिन्यापर्यंत वाट पाहावी लागली होती. पालिकेच्या एकूण उत्पन्नातील सुमारे 65 टक्क्यांहून अधिक उत्पन्न कर्मचारी वेतन आणि आस्थापनेवर खर्च होत असल्याने सध्या राज्य सरकारकडून मिळणार्‍या सुमारे आठ हजार कोटींच्या ’जीएसटी’ नुकसानभरपाईवर सर्व मदार आहे, तर दुसरीकडे विकासकामांसाठी 2021-22 मध्ये तब्बल 18 हजार 750 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे; मात्र विकासकामांचा भांडवली खर्च भागवण्यासाठी अंतर्गत निधीतून कर्ज उभारण्याची गरज भासणार आहे, असे पालिका आयुक्तांनी फेब्रुवारीत जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात सूतोवाच केले होते. त्यानुसार आता प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. विकासकामे करण्यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियम 121 अन्वये ’विशेष प्रकल्प निधी’ 2021-22 पासून पुढे निर्माण करण्यात येणार आहे. यासाठी सर्वसाधारण ’अ’ अर्थसंकल्पातून दोन हजार कोटी आणि ’ग’ पाणी अर्थसंकल्पातून दोन हजार कोटी संचित रकमेत (सरप्लस) वर्ग करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे, अशी माहिती या आर्थिक नियोजनात देण्यात आली असून ते स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी मांडण्यात आले आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असून आगामी काळात निधी उपलब्ध करता आले नाहीत, तर ते अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत आणि भविष्यात मोठ्या भांडवली निधीची आवश्यकता आहे. कामे प्रलंबित राहू नये, यासाठी स्वतंत्र निधीची आवश्यकता असून त्यातून हा खर्च भागवता येईल. त्यादृष्टीने नवीन निधी उभारण्याचे दीर्घकालीन आर्थिक धोरण ठरवण्यात आले आहे.

या कामांसाठी हवा निधी

येत्या काळात रेल्वे मार्गावर 12 उड्डाणपूल महापालिकेला बांधायचे आहेत. त्यासाठी एक हजार 675 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तसेच शहर आणि उपनगरातील इतर पुलांसाठी 250 कोटी, मिठी, दहिसर, पोयसर, वालभट नद्यांचे प्रकल्प, नवीन पर्जन्य जलवाहिन्या, पम्पिग स्टेशन, भूमिगत बोगद्यांची कामे आणि मुंबईत पुराचा सामना करण्यासाठी यंत्रणा यासह विविध प्रकारची कोट्यवधी रुपयांची भांडवली खर्चाची कामे करायची आहेत. यासाठी सुमारे सात हजार 884 कोटींची गरज आहे, अशी माहिती प्रशासनाने तयार केलेल्या खर्चाच्या संभाव्य आर्थिक नियोजनात दिली आहे.