परीक्षेतून मुक्ती ; तणाव कायम

दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांना जीवनाला कलाटणी देणार्‍या परीक्षा म्हणून पाहिलं जात असतं. इतर वर्षी अभ्यासाकडं दुर्लक्ष करणारेही या वर्षीच्या परीक्षांना मात्र गांभीर्यानं घेत असतात. गेल्या वर्षापासून मात्र कोरोनामुळं परीक्षांचं गांभीर्यच नष्ट झालं आहे. परीक्षा आणि अभ्यास या दोन्हींना विद्यार्थी मुकले आहेत. त्यांच्यातील स्पर्धात्मकता नष्ट होते, की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 

गेल्या वर्षापासून सर्वंच विद्यार्थी कोरोनामुळं घरी आहेत. काही महिने दहावी, बारावीचे विद्यार्थी शाळा, कॉलेजात गेले असतील एवढंच; परंतु इतक्या कमी काळात त्यांचा अभ्यास, पॅ्रक्टिकल्स पूर्ण होणं शक्यच नव्हतं. एकीकडं जगातील पहिल्या दोनशे विद्यापीठात एकही भारतीय विद्यापीठ नसल्याची आपली पंरपरा कायम असताना दुसरीकडं कोरोनामुळं भारत जागतिक गुणवत्तेत आणखी मागं पडणार, ही चिंता रास्त आहे; परंतु जीवित आणि गुणवत्ता यांच्यात निवड करायची झाली, तर जीविताला पहिलं प्राधान्य द्यावं लागतं. तज्ज्ञ जरी परीक्षांचा आग्रह धरीत असले, तरी कोरोनाच्या भीतीनं विद्यार्थी खरंच तणावमुक्त परीक्षा देऊ शकतील का, हा खरा प्रश्‍न आहे. परीक्षा रद्द केली, तरी टीका आणि घेतली, तरीही टीकाच अशा परिस्थितीत केंद्रीय शिक्षण मंडळानं बारावीच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय अखेर घेतला. दहावीच्या परीक्षांना पूर्वीइतकं महत्त्व राहिलेलं नाही. त्यामुळं दहावीच्या परीक्षा न घेण्याचं समर्थन करता येत होतं. बारावीच्या परीक्षांकडं मात्र आयुष्याचा ’टर्निंग पॉईंट’ म्हणून पाहिलं जातं; परंतु न्यायालयांनी बारावीच्या परीक्षा घेणं शक्य असताना दहावीच्या परीक्षा का घेता येत नाही, या विसंगतीवर नेमकं बोट ठेवलं होतं. कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या कमी होत असली, तरी अजूनही अनेक राज्यांत टाळेबंदी आहे. तसंच तिसर्‍या लाटेचा धोका असून त्यात विद्यार्थ्यांना जास्त धोका आहे. त्यामुळं विद्यार्थी हिताचं कारण पुढं करून केंद्र सरकारनं बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्यानं परीक्षांबाबतची टांगती तलवार दूर झाली असली, तरी नीट, जेईईच्या परीक्षेबाबत अजूनही संभ्रमावस्था कायम आहे. शिवाय अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे गुण दिले जाणार असल्यानं प्रवेश परीक्षेसाठी आवश्यक असलेलं किमान 55 टक्के गुण तरी मिळतील का, अशी सांशकता मुलांच्या मनात आहे. गेल्या वर्षापासून अभ्यास आणि परीक्षा या दोन्हींना विद्यार्थी मुकले आहेत. त्यामुळं त्यांच्यातही नैराश्य आलं आहे. अभ्यास करण्याची वृत्ती कमी होण्याचा धोका असला, तरी सध्या कोरोनाचा असलेला धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारही अन्य पर्यायांचा विचार करीत नाही. शिक्षण ऑनलाईन होतं, तर परीक्षा का नाही, या विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नावर समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. केंद्र सरकारनं बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात काय निकाल लागतो, हे पाहावं लागेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बारावीच्या बाबतीत केंद्र सरकारनं निर्णय घ्यावा आणि तो सर्वांनीच मान्य करावा, अशी सूचना केली होती. केंद्र सरकारनं बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

छत्तीसगडसारख्या मागासलेल्या राज्यानं ऑनलाईन परीक्षेचा मार्ग निवडला आहे. या राज्याला जे शक्य होतं, ते प्रगत राज्यांना का शक्य होत नाही, असा सवाल केला जात आहे. तमिळनाडू, कर्नाटक अशा मोजक्याच राज्यांनी बारावीच्या परीक्षेची तयारी केली होती; परंतु त्यांनाही आता केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या आधारे निर्णय घेता येईल. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर बारावीची परीक्षा रद्द करावी अशी मागणी अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारकडं केली होती. तसंच विद्यार्थी आणि पालक संघटनांनीही परीक्षा घेण्याऐवजी अंतर्गत मूल्यमापन करून निकाल जाहीर करावा अशी भूमिका घेतली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारनं केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे जाहीर करावा अशी सूचना केंद्र सरकारनं केद्रीय परीक्षा मंडळाकडं केली आहे. वर्षभरात पार पडलेल्या अंतर्गत परीक्षांच्या आधारावर किंवा असाईनमेंट्सच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना गुण दिले जाऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयातही बारावी परीक्षाप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आज होणार आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारला आपली बाजू सर्वोच्च न्यायालयातही मांडावी लागणार आहे. केंद्रीय परीक्षा मंडळानं यापूर्वीच बारावीच्या परीक्षा घेण्यासाठी केंद्र सरकारला दोन पर्याय सुचवले होते. त्यानुसार अभ्यासक्रम आणि काही अनिवार्य मोजक्या विषयांची निवड करून विद्यार्थ्यांनी परीक्षा द्यावी असे दोन पर्याय सुचवण्यात आले होते; परंतु आता थेट परीक्षा रद्द करून अंतर्गत मूल्यमापनाला पसंती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारनं मात्र ’नो एक्झामिनेशन रुट’ म्हणजेच परीक्षा न घेता समांतर पर्याय समोर आणावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडं केली होती. केंद्र सरकारचा हा निर्णय केवळ केंद्रीय परीक्षा मंडळासाठी लागू असला तरी त्या आधारावर राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळं बारावीच्या परीक्षांचा निर्णय घेतील. बारावीच्या परीक्षांनंतर विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय, इंजिनीअरिंग, फार्मसी, कृषी अशा अनेक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षांचीही तयारी करायची आहे. त्यामुळं सरकारनं लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी मागणी विद्यार्थी आणि पालकांनी केली आहे. राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येत घट होत असली, तरी कोरोना आरोग्य संकट अद्याप नियंत्रणात नाही. संभाव्य तिसर्‍या लाटेचा धोका दहा ते अठरा वयोगटातील मुलांना अधिक आहे. या मुलांचं लसीकरण करण्याची मागणी होत असली, तरी प्रत्यक्षात 18 वर्षातील वयोगटासाठी अजून लसी उपलब्ध नाहीत. परदेशातून लसी आयात करून त्या द्यायच्या म्हटल्या, तरी त्याला कितीतरी काळ लागेल. त्यामुळं सरकारनं बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. बारावीच्या परीक्षेचा अभ्यास करायचा की नीट, जेईई, सीईटी यांसारख्या प्रवेश परीक्षांचा अभ्यास करायचा याबाबत संभ्रम होता. तो आता दूर होण्यास हरकत नाही. कोरोनामुळं बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या; परंतु कोरोनाचं संकट दूर झालं नसताना वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांसाठीच्या प्रवेश परीक्षा कशा घेणार, याचं तार्किक उत्तर सरकारकडं नाही. नीट, जेईई अ‍ॅडवान्स, सीईटी या प्रवेश परीक्षा पुढ ढकलल्या आहेत. कोणत्याही प्रवेश परीक्षांची तयारी न करणार्‍या विद्यार्थ्यांनाही पदवीच्या प्रवेशाचं दडपण आहे. शिवाय आता बहुतांश विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार असल्यानं त्यांच्या प्रवेशाची समस्या गंभीर होणार आहे. त्यामुळं त्याबाबतही सरकारनं आता मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे. सीबीएसई बोर्डाची बारावीची परीक्षा रद्द केल्याची घोषणा केंद्र सरकारनं केल्यानंतर राज्य सरकारनं या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ म्हणचे बारावीच्या परीक्षांबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेऊ, असं शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं आहे. राज्य सरकारची प्राथमिकता ही विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि आरोग्य असल्याचं त्यांनी सांगितलं. उच्च न्यायालयानं दहावीच्या मूल्यमापनाबाबत जसे प्रश्‍न उपस्थित केले, तसेच प्रश्‍न बारावीच्या परीक्षेबाबतही उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. परीक्षा न घेता बारावीच्या विद्यार्थ्यांचं मूल्यांकन कसं करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकार बारावीच्या परीक्षा रद्द करणार आहे. नीट, जेईई, सीईटी यांसारख्या प्रवेश परीक्षा विद्यार्थ्यांना द्याव्या लागणार आहेत. यात बारावीत किमान गुण असणे अनिवार्य आहे. बारावीच्या परीक्षा रद्द झाल्यास विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन कशाच्या आधारावर करणार हा महत्त्वाचा प्रश्‍न उपस्थित होणार आहे. केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासक्रमानुसार विद्यार्थ्यांचे वेळोवेळी वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धतीनुसार मूल्यांकन होत असतं; महाराष्ट्राच्या परीक्षा मंडळाची परीक्षा पद्धती याहून वेगळी आहे. अकरावी प्रवेशासाठी ज्याप्रमाणं राज्य सरकारनं स्वतंत्र सामायिक प्रवेश परीक्षेचा पर्याय विद्यार्थ्यांना दिला. त्याचप्रमाणं पदवी प्रवेशासाठीही राज्य सरकार बारावीच्या एचएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेऊ शकतं.