परमबीर सिंह यांच्यावर वारंवार थपडा खाण्याची वेळ

सामान्य व्यक्तींना फाैजदारी संहिता माहीत असण्याचं काहीच कारण नाही; परंतु पोलिस अधिका-यांना त्याची माहिती असावीच लागते. फिर्याद दाखल असली, तर तिचा तपास करता येतो. फिर्यादच दाखल नसेल, तर तिचा तपास कसा करायचा, हे सामान्यांना कळतं, ते पोलिस आयुक्तांना कळत नाही, असं म्हणण्याची वेळ आली आहे.

फाजदारी प्रकरण असेल, तर त्याचा अगोदर गुन्हा दाखल करावा लागतो. एखाद्यावर आरोप करायचे असतील, तर त्यासाठी पुरावे लागतात. ते तसे नसतील, तर बदनामीच्या खटल्याला सामोरं जावं लागतं. फिर्यादच नसेल, तर तपास कसा  करायचा, गुन्हा कुणावर दाखल करायचा आणि तपास अमुकच यंत्रणेकडं द्या, असं कसं म्हणायचं?  सामान्यांना हे जे प्रश्न पडले, ते पोलिस आयुक्त राहिलेल्या व्यक्तीला पडत नसतील का, असा प्रश्न पडला, तर त्यात काहीच गैर नाही. लष्करात शिस्त का राहते, याचं कारण एखाद्याला तक्रार करायची असेल, तर ती आपल्या वरिष्ठांकडं करावी लागते. वरिष्ठांच्या वरिष्ठांकडं जाता येत नाही. तसंच न्यायालयाचं आहे. कनिष्ठ न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय असा प्रवास न्याय मागण्यासाठी करावा लागतो. एखादी पायरी वगळून न्याय मागायचा प्रयत्न केला, तर न्यायालय संबंधितांचा दावा फेटाळतं. हे सामान्यांना माहीत असलेलं तत्व मुंबई पोलिस आयुक्तपदी राहिलेल्या परमबीर सिंह आणि त्यांचं काम पाहणा-या ज्येष्ठ वकिलांना माहीत नव्हतं, असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळं तर परमबीर यांना सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातही थपडा खाव्या लागल्या. कोणावरही आरोप करताना त्याचे पुरावे द्यावे लागतात. ते संदिग्ध असून उपयोग नसतो. त्यातही कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास एखाद्या यंत्रणेनंच करावा, असा आग्रह धरण्यासाठी संबंधित गुन्ह्याची फिर्याद दाखल असावी लागते, हे जे सामान्य व्यक्तींना समजतं, ते मुंबई पोलिस आयुक्तपदावर काम केलेल्या व्यक्तीला असू नये, याला काय म्हणायचं? मुंबई पोलिस आयुक्त पदावरून केलेली बदली चुकीची असेल, तर त्यासाठी मॅटमध्ये धाव घेता येते. न्यायालयात जाऊन हक्कासाठी दाद मागता येते; परंतु त्याला ठराविक कार्यपद्धती  ठरलेली असते. सामान्य व्यक्तींना कायद्याची जाण नसते. त्यांच्या हातून काही चुका होऊ शकतात; परंतु पोलिस आयुक्त राहिलेल्या व्यक्तीला कायद्याची जाण असताना ते एकामागून एक चुका करतात, याला काय म्हणावं? अन्य पर्याय असतानाही परमबीर सिंह यांच्यासारखा माणूस थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतो आणि तिथं थपडा खाल्ल्यानंतर ही पुन्हा तीच चूक करतो, याला कायद्याचं ज्ञान म्हणावं, की अज्ञान? सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयात जायला सांगितलं, म्हणजे तिथं आपण गृहमंत्र्यांवर कोणतेही पुरावे न देता बेछूट आरोप करावेत, हे पोलिस आयुक्त दर्जाच्या अधिका-याला शोभत नाही. त्यामुळं तर उच्च न्यायालयानं त्यांना चांगलीच समज दिली. कायद्यापेक्षा तुम्ही मोठे आहात का, अशी थेट विचारणा केली. कोणत्याही घटनेचा तपास कोणत्या यंत्रणेकडं द्यायचा, याची न्यायालयाकडं मागणी करताना संबंधित घटनेची फिर्याद दाखल करावी लागते, एवढंही ज्ञान पोलिस आयुक्तांना असू नये, याला वेड पांघरून पेडगावला जाण्यातला प्रकार म्हणावा लागेल. त्यामुळं तर उच्च न्यायालयानं फिर्याद नसताना तपास आम्ही सीबीआयकडं कसा सोपवावा आणि यापूर्वी असं कधी घडलं आहे का, अशी विचारणा केली.

परमबीर सिंह यांच्या गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयानं परमबीर यांना विचारलं, की गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शंभर कोटी रुपयांची मागणी तुमच्यासमोर केली होती का? सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयानं अनिल देशमुखांवरील आरोपासंबंधी काही पुरावे आहेत का? असा प्रश्न परमबीर यांना विचारला. मुंबई पोलिस आयुक्त या नात्यानं याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी होती. तुमचे वरिष्ठ जर कायदा मोडत असतील, तर गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी आहे. तुम्ही ती पार पाडण्यात कमी पडलात,” अशा शब्दांत उच्च न्यायालयानं  परमबीर यांना फटकारलं. उच्च न्यायालयानं ज्या  भाषेत परमबीर यांची संभावना केली, ते पाहता त्यांच्या याचिकेत बरेच कमकुवत दुवे राहिले आहेत, हे दिसतं. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी, “या प्रकरणी तुम्ही गुन्हा का दाखल केला नाही? फिर्याद कुठं आहे? तुम्हाला कोणी थांबवलं होतं का, गुन्हा दाखल करण्यापासून? गुन्हा दाखल झालेला नसताना, उच्च न्यायालय चौकशीचे आदेश देऊ शकते का?, हे आम्हाला दाखवून द्या, असं आव्हानच दिलं. गृहमंत्र्यांनी दरमहा शंभर  कोटी रुपयांची केलेली मागणी आणि त्यावरचा परमबीर सिंह यांचा आरोप ऐकीव गोष्टींवर आधारित आहेत, ही न्यायालयाची टिप्पणी बरंच काही सांगून जाते. तुमच्या अधिकाऱ्यांनी तुम्हाला तोंडी सांगितलं; मात्र तुमच्याकडं याचे काहीही पुरावे नाहीत. तुम्ही आणि तुमचे अधिकारी खोटं बोलत आहेत, असं आमचं म्हणणं नाही; मात्र कायद्याच्या चौकटीत तुम्ही हे आरोप सिद्ध कसं करणार?” असे प्रश्न उच्च न्यायालयानं परमबीर यांना विचारलं. मी आणि पोलिस दलानं नेहमीच कायद्याचं रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र गृहमंत्र्यांकडून त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी सातत्यानं फोर्सवर दबाव टाकला जात होता, असंही परमबीर सिंह यांच्याकडून सांगण्यात आलं. राज्य सरकारनं युक्तिवाद करताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी म्हटलं, की परमबीर हे आता व्हिक्टीम कार्ड खेळू पाहत आहेत. ही याचिका दाखल करताना त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ स्पष्टपणे सिद्ध होतो. याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल होऊच शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी आपल्या बदलीला आव्हान देत रिट याचिका दाखल केली; मात्र उच्च न्यायालयात येताना त्याची जनहित याचिका कशी झाली? ही जी विचारणा उच्च न्यायालयानं केली, ती पाहता उच्च न्यायालयानं ही त्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली.