पत्रकारांच्या आरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी संघटित प्रयत्न गरजेचे : रविंद्र बेडकिहाळ

प्रतिनिधी : फलटण :

‘‘आज वृत्तपत्र संपादक व पत्रकारांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर आहे. वास्तविक समाजासाठी झटणार्‍या पत्रकारांना शासनाने शासकीय व खाजगी रुग्णालयात प्राधान्याने आरोग्य सुविधा देणे गरजेचे आहे. मात्र शासकीय योजनेतून केवळ शासकीय अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना आणि तेही फक्त शासकीय रुग्णालयातच मोफत वैद्यकीय उपचार दिले जातात. तसेच शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीतून विविध औषधोपचार व शस्त्रक्रिया यासाठी दिल्या जाणार्‍या मदतीच्या निकषांमध्ये व आर्थिक तरतूदींमध्येही अनेक दोष आहेत. त्यामुळे शासनाच्या पत्रकारांसाठी असणार्‍या आरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी प्राधान्याने संघटित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे’’, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र संपादक सहकारी संघाचे अध्यक्ष रविंद्र बेडकिहाळ यांनी केले.

राज्यातील वृत्तपत्र संपादकांच्या महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र संपादक सहकारी संघ मर्या; फलटण या संस्थेची 41 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा रविंद्र बेडकिहाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पद्धतीने पार पडली. त्यावेळी सभेस उपस्थित असणार्‍या राज्यातील विविध भागातील संपादकांना मार्गदर्शन करताना बेडकिहाळ बोलत होते. सभेस संस्थेचे ज्येष्ठ संचालक कृष्णा शेवडीकर (नांदेड), रमेश खोत (जालना), माधवराव पवार (नांदेड), बाळासाहेब आंबेकर (सातारा), सौ.एम.बी.वाणी (जळगाव), अ‍ॅड.रोहित अहिवळे (फलटण), विनायक खाटके (बुलढाणा) यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

बेडकिहाळ पुढे म्हणाले, ‘‘निवृत्त ज्येष्ठ पत्रकारांना ‘आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजने’तून शासनाकडून दरमहा 11 हजार रुपये मानधन स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जात आहे. मात्र या योजनेस पात्र ठरण्यासाठी अनेक जुन्या कागदपत्रांची पूर्तता पत्रकारांना करावी लागत आहे. त्यामुळे आजही अनेक ज्येष्ठ व वयोवृद्ध संपादक या योजनेपासून वंचित आहेत. या क्लिष्ट प्रक्रियेत सुधारणा आणण्यासाठी व लाभार्थ्यांना सध्या मिळणार्‍या मदतीत वाढ करुन दरमहा 25 हजार रुपये मदत मिळण्यासाठी शासनाने दरवर्षी अर्थसंकल्पात 25 कोटी रुपयांची स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे’’, असेही बेडकिहाळ यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

‘‘गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना परिस्थितीमुळे छोट्या वृत्तपत्रांचे आर्थिक गणित ढासळले आहे. ही वृत्तपत्रे टिकवण्यासाठी शासनाने विशेष जाहिरात स्वरुपात आर्थिक मदत करणे आवश्यक आहे. शासकीय संदेश प्रसारण धोरणातील तरतूदींचे पालन शासनाकडूनच होत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, राज्यशासनाचे विविध विभाग या धोरणाप्रमाणे जाहिरातींचे वितरण करत नाहीत. त्यामुळे या धोरणाच्या काटेकोर अंमलबजावणीकरिता शासनाकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे’’, असेही बेडकिहाळ यांनी यावेळी सूचित केले.

संस्थेचे ज्येष्ठ सदस्य जयपाल पाटील (अलिबाग) यांनी, ‘‘आज पत्रकारिता क्षेत्रात तरुण पिढी मोठ्या संख्येने येत आहे. त्यांना योग्य प्रशिक्षणासाठी संस्थेच्यावतीने राज्यात विभागवार पत्रकार कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात यावे’’, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. दिपक देशपांडे (नागपूर) यांनी, पत्रकार सन्मान योजनेच्या पात्रतेसाठी तीस वर्षापूर्वींची मागितली जाणारी कागदपत्रे देणे पत्रकारांसाठी कठीण जात असल्याचे सांगितले. बापुराव जगताप (फलटण) यांनी, वृत्तपत्रांच्या पडताळणीतील जीएसटीच्या बिलांची अट जाचक असल्याचे सांगून ही अट रद्द करण्यासाठी राज्यातील सर्व संपादकांनी एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले. लिंबराज बिडवे (औरंगाबाद) यांनी, ‘‘राज्यात ज्याप्रमाणे पोलीस कल्याण निधी उभारणीसाठी वेगवेगळे प्रयोग राबवले जातात त्याप्रमाणे संपादक व पत्रकार कल्याण निधी उभारणीसाठी प्रयत्न व्हावेत’’, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

सभेदरम्यान, पत्रकारांना वैद्यकीय मदत, सन्मान योजनेचा लाभ, संदेश प्रसारण धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी या प्रश्‍नावर शासनाचे लक्ष वेधण्याचा व प्रसंगी आंदोलनाचा मार्ग स्विकारण्याचा  एकमुखी ठराव संमत करण्यात आला. प्रारंभी सभेचे सूत्रसंचालन, विषयपत्रिकेचे वाचन व संस्थेचा कार्य आढावा कार्यलक्षी संचालक अमर शेंडे यांनी सादर केला.

सभेस बाळकृष्ण वाणी (जळगाव), सुनिल कुलकर्णी (अहमदनगर), बबनराव सोनवणे (औरंगाबाद), प्रमोद वाणी (जळगाव), विशाल शहा, रोहित वाकडे, प्रसन्न रुद्रभटे (फलटण), ईश्‍वरचंद्र गुप्ता (आंबेजोगाई) आदी सभासद उपस्थित होते.