टाळेबंदीसारखे कडक निर्बंध लागू करण्याचे आदेश

मुंबई / प्रतिनिधी : राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस झपाट्याने होणाऱ्या वाढीमुळे बेड्स, व इतर आरोग्य सुविधा अपुऱ्या पडू लागल्या आहेत. या पार्श्व्भूमीवर कृतीदलाच्या बैठकीत टाळेबंदीसारखे अतिशय कडक निर्बंध त्वरित लावण्यात यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री डॉ राजेश टोपे तसेच मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, टास्क फोर्स डॉक्टर्स व प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निर्बंध आणि नियमांचे कडक पालन होणार नसेल तर येत्या काही दिवसांत संपूर्ण टाळेबंदी लावून संसर्ग थोपवावा यावर चर्चा केली. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयातील तसेच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतील अभ्यागतांना पूर्ण प्रवेशबंदी घालावी तसेच खासगी कार्यालये व आस्थापना 50 टक्के कर्मचारी संख्येचे निर्बंध पाळत नसतील तर टाळेबंदीची तयारी करावी अशा स्पष्ट सूचना बैठकीत दिल्या.

या बैठकीच्या प्रारंभी आरोग्य प्रधान सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांनी राज्यातील अतिशय झपाट्याने वाढणाऱ्या संसर्गामुळे लवकरच सर्व महत्वाच्या आरोग्य सुविधांवर विशेषत: बेड्स, व्हेंटीलेटर, व ऑक्सिजनवर प्रचंड ताण येऊन त्या सर्वसामान्य रुग्णांना उपलब्ध होणार नाहीत अशी परिस्थिती असल्याचे निदर्शनास आणले. ते म्हणाले, की, सध्या तीन लाख ५७ हजार विलगीकरणातील खाटापैकी एक लाख ७ हजार खाटा भरल्या आहेत आणि उर्वरित खाटा झपाट्याने भरल्या जात आहेत. ६० हजार ३४९ ऑक्सिजन खाटापैकी १२ हजार ७०१ खाटा, १९ हजार ९३० खाटापैकी ८ हजार ३४२ खाटा यापूर्वीच भरल्या गेल्या आहेत. ९ हजार ३० व्हेंटीलेटर्सपैकी १ हजार ८८१ वर रुग्णांना  ठेवण्यात आले आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये तर खाटा उपलब्धच होत नसून संसर्ग वाढीच्या प्रमाणात सुविधाची क्षमता  कमी पडते आहे. २७ मार्च रोजी तीन लाख ३ हजार ४७५ सक्रिय रुग्ण असून मृत्यूंची संख्या  ५४ हजार ७३ झाल्याने चिंता वाढली आहे. विशेषत: संसर्ग वाढल्यास त्या प्रमाणात मृत्य वाढू शकतात आणि यामागे वेळेवर चाचणी न करून रुग्णालयांत भरती होण्यास उशीर करणे  तसेच होम आयसोलेशनमध्ये असतानाही नियमांचे पालन न करणे ही कारणे असू शकतात, असेही टास्क फोर्सच्या डॉक्टर्सनी निदर्शनास आणले.

या वेळी ठाकरे यांनी स्पष्ट निर्देश दिले,  की  एकीकडे आपण कोरोना परिस्थितीतही अर्थव्यवस्था सुरू राहील, याचा आटोकाट प्रयत्न करतो आहोत; मात्र अनेक घटक अजूनही ही गोष्ट गांभीर्याने घेत नाहीत. अजूनही खासगी कार्यालयातून उपस्थिती नियमांचे पालन होत नाही, विवाह समारंभ नियम तोडून सुरू आहेत, तसेच बाजारपेठांमध्येदेखील सुरक्षित अंतर, मुखपट्टीचा वापर या नियमांचे पालन होताना दिसत नाही. शेवटी लोकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे याला आमचे प्राधान्य आहे. त्यामुळे अतिशय कठोरपणे नियमांचे पालन करावे अन्यथा टाळेबंदी  लागू करावी लागेल, असे समजून धान्य पुरवठा, औषधे, अत्यावश्यक सेवा, वैद्यकीय सुविधा यांचे नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी मुख्य सचिवांना दिले.

व्हेंटीलेटर्स पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध राहतील तसेच ऑक्सिजन उत्पादन ८० टक्के वैद्यकीय व २० टक्के इतर कारणांसाठी राखीव ठेवावे, रुग्णालयांतील खाटांच्या बाबतीत ८०:२० प्रमाणे अंमलबजावणी होते किंवा नाही व रुग्णांची गैरसोय होणार नाही हे पाहण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ई आयसीयूचा मोठ्या प्रमाणावर सुलभतेने वापर होऊ शकतो. त्यामुळे त्यादृष्टीनेदेखील आरोग्य विभागाने त्वरित पाउले उचलावीत असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.  लोकांना कोरोनापेक्षादेखील आपली चाचणी पॉझिटिव्ह आली तर कुठल्याही विलगीकरण केंद्रात नेऊन टाकले जाईल व आपल्याला तिथे सुविधा मिळणार नाही अशी भीती आहे, ती त्वरित काढणे गरजेचे आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. ग्रामीण भागात सुविधा नसतील तर नजीकच्या शहरातील किंवा परिसरातील सुविधा मिळावी अशी व्यवस्था करा, तसेच केवळ मुंबई-पुणे यावर लक्ष केंद्रित न करता राज्याच्या सर्व भागात विलगीकरण सुविधा तसेच आरोग्य सुविधा कमी पडणार नाही हे पाहण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

बैठकीतील निर्णय

मर्यादित दिवसांसाठी लॉकडाऊन लावावे.

ऑक्सिजनची महत्वाची भूमिका असल्याने तो पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध राहावा

गृह विलगीकरण करण्यापेक्षा संस्थात्मक विलगीकरणकरण्यावर भर द्यावा

मृत्यू पुढे जाऊन वाढू शकतील त्यामुळे ई आयसीयू , व्हेंटीलेटर्स पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध ठेवावे

प्रशिक्षित वैद्यकीय मनुष्यबळ मिळण्यासाठी खासगी डॉक्टर्सची सेवा घ्यावी

विशेषत: वृद्ध व सहव्याधी रुग्णांना प्राधान्याने उपचार मिळावेत

सहव्याधी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम पद्धतीतून काम करू द्यावे