नगर अर्बन बँकेची ठप्प वसुली खंडपीठात ;सहकार आयुक्तांसह पोलिस अधीक्षकांना नोटीस

अहमदनगर/प्रतिनिधी-बोगस कर्ज प्रकरणे, चिल्लर घोटाळा व बनावट सोने तारण कर्ज प्रकरणामुळे चर्चेत असलेल्या नगर अर्बन मल्टीस्टेट बँकेच्या ठप्प झालेल्या वसुलीला चालना मिळून ही आर्थिक संस्था वाचावी म्हणून येथील नगर अर्बन बचाव कृती समितीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली असून, न्यायालयाने त्यांची याचिका दाखल करून घेत सहकार आयुक्त, सहकार सचिव, नगरचे पोलिस अधीक्षकांसह अन्य संबंधितांना म्हणणे मांडण्याच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. येत्या 20 ऑगस्टला या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
बँकेचे सभासद, माजी संचालक व बँक बचाव समितीचे प्रमुख राजेंद्र गांधी यांनी अनेक वर्षांपासून नगर अर्बन बँकेमध्ये होत असलेल्या गैरव्यवहाराबाबत जिल्हा पोलिस अधीक्षक आणि संबंधितांकडे तक्रार अर्ज दाखल केले परंतु गैरव्यवहारांतील आरोपींविरूद्ध कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे त्यांनी अ‍ॅड. संदीप आंधळे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची नुकतीच सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव व न्यायमूर्ती एस. डी. कुलकर्णी यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षकांसहीत, सहकार सचिव, सहकार आयुक्त यांना नोटीसा बजावल्या व सरकारी वकिलांना म्हणणे सादर करणेचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्ते गांधी यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड पी. आर. कातनेश्‍वरकर व अ‍ॅड. आंधळे काम पाहत आहेत. गैरव्यवहाराचे पुरावे देऊनही केवळ मल्टीस्टेट संस्था असल्याने व त्याचे स्वतंत्र कायदे पुरेसे नसल्याने येणार्‍या अडचणीमुळे संस्थेचे आर्थिक नुकसान होते, त्यामुळे दोषींवर कारवाई करण्याबरोबरच संस्था वाचवण्यासाठी थकबाकी वसुली मुद्दा गांभीर्याने घेतला जावा, यासाठी खंडपीठात याचिका दाखल केली असल्याचे सांगून याचिकाकर्ते माजी संचालक गांधी यांनी सांगितले की, फेब्रवारी 2020मध्ये ही याचिका दाखल केली होती. पण कोरोना काळामुळे ती उशिराने सुनावणीस आली आहे. मधल्या काळात नगर अर्बन बँकेतील गैरव्यवहार प्रकरणी तीन गुन्हेही दाखल झाले आहेत. मात्र, अजूनही थकबाकींची वसुली पुरेशी होत नाही व गैरव्यवहारांतील दोषींवर पोलिसात गुन्हे दाखल होत नाहीत, या मुद्यावर याचिकेत म्हणणे मांडण्यात आले आहे. याशिवाय बँकेचे शेवगाव शाखेचे तत्कालीन शाखाधिकारी गोरक्षनाथ शिंदे यांची आत्महत्या, मालमत्तांचे कमी व्हॅल्युएशन दाखवून जादा कर्ज वाटप, करमाळ्याचे कर्ज वाटप अशा अन्य काही मुद्यांचाही याचिकेत समावेश आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

सात वर्षांपासून पाठपुरावा
नगर अर्बन मल्टीस्टेट बँकेद्वारे झालेल्या चुकीच्या कर्जवाटपातील दोषींवर कारवाई होण्यासाठी 2014पासून नगर अर्बन बचाव कृती समितीचा पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगून माजी संचालक गांधी म्हणाले, त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने पाच-सहा वेळा अर्बन बँकेला वॉर्निंग दिली, दोन वर्षांपूर्वी संचालक मंडळही बरखास्त केले, गैरव्यवहाराबद्दल तीन फौजदारी गुन्हेही दाखल झाले आहेत. पण अजूनही वसुली समाधानकारक नाही. बँकेच्या व्यवहारात दोषी असलेल्यांविरुद्ध कारवाई व्हावी तसेच ऑडिट रिपोर्टच्या आधारे स्पष्ट झालेल्या दीडशे ते दोनशे कोटीच्या बोगस कर्ज वाटपावर कारवाई व्हावी म्हणून फेब्रुवारी 2019मध्ये पोलिस अधीक्षकांना पत्र दिले होते. त्यावेळी त्यांनी याबाबत ऑडिटरने तक्रार द्यावी, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे ऑडिटरकडे मागणी केल्यावर महाराष्ट्रातील सहकार कायद्यानुसार सहकारी संस्थांचे ऑडिट झाल्यावर त्यातील गैरव्यवहारांबद्दल ऑडिटर पोलिसात फिर्याद देऊ शकतो. पण मल्टीस्टेट संस्थेच्या ऑडिटरला अशी तक्रार द्यायची झाली तर केंद्रीय सहकार निबंधकांची परवानगी आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे याबाबत जिल्हा पोलिस दलातील आर्थिक गुन्हे शाखेने केंद्रीय सहकार निबंधकांकडे मार्गदर्शन मागितल्यावर त्यांच्याकडून मल्टीस्टेट आर्थिक संस्थांचे नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेद्वारे होत असल्याचे स्पष्ट केले गेले. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडे दाद मागितल्यावर दोषी संचालक मंडळावर कारवाई करू शकतो, पण संस्थेच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानीबाबत कारवाईच्या मर्यादा असल्याचे स्पष्ट केले गेले. त्यामुळे नगर अर्बन सारखी मल्टीस्टेट व 111 वर्षांची परंपरा असलेली आर्थिक संस्था कायद्यातील तरतुदींअभावी आणखी अडचणीत येऊ नये म्हणून या संस्थेची वसुली गांभीर्याने व्हावी तसेच गैरव्यवहारातील दोषींवर फौजदारी कारवाई व्हावी, या मागण्यांसाठी खंडपीठात याचिका केल्याचे गांधी यांनी सांगितले.

प्रशासकांच्याही मर्यादा
नगर अर्बन बँकेवर दोन वर्षांपासून प्रशासक असून, थकबाकीदारांकडील वसुलीबाबतचा अहवाल त्यांना रिझर्व्ह बँकेला द्यावा लागतो. असा अहवाल देताना त्यांनी एका पत्रात स्पष्ट केले आहे की, कर्जातील बरीचशी रक्कम बँकेच्या पदाधिकार्‍यांनी घेतल्याचे थकबाकीदारांकडून सांगितले जात आहे. अर्थात प्रशासकांकडून रिझर्व्ह बँकेला असे कळवले गेले असले तरी दुसरीकडे थकबाकीदारांच्या म्हणण्यात काही तथ्य आहे की नाही, याची खातरजमाही त्यांच्या स्तरावर त्यांनी केलेली नाही. त्यामुळे खंड़पीठातील याचिकेत याही मुद्याचा समावेश केला असल्याचे याचिकाकर्ते गांधी यांनी सांगितले.