आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सातत्य ठेवलं नाही, की जग मग विश्‍वास ठेवत नाही. भारतात जेव्हा तुटवडा निर्माण होतो, तेव्हा निर्यात बंद करण्याचं पाऊल उचललं जातं.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सातत्य ठेवलं नाही, की जग मग विश्‍वास ठेवत नाही. भारतात जेव्हा तुटवडा निर्माण होतो, तेव्हा निर्यात बंद करण्याचं पाऊल उचललं जातं. देशात टंचाई निर्माण झाली, की आयात केली जाते. आयात-निर्यात धोरणात सातत्याचा अभाव असला आणि त्यात धरसोडपणा केला, तर जगात देशाच्या प्रतिमेला फटका बसतो. लसीच्या निर्यातीवरून आता तेच झालं आहे.
जागतिक व्यापाराचे काही निकष असतात. ते पाळूनच आयात-निर्यात केली जात असते. भारत मात्र आयात-निर्यातीच्या धोरणात सातत्य ठेवीत नाही. त्याचा फटका बसूनही सरकार त्यातून काहीच बोध घेत नाही. चीनसह जगातील अनेक देशांतील लसींना भारतानं ’लस डिप्लोमसी’च्या माध्यमातून शह दिला. जगात चांगली आणि कमी किंमतीत लस देणारा देश म्हणून भारतानं विश्‍वासार्हता मिळविली. चीननं ही भारतीय लसी अधिक चांगल्या असल्याचं मान्य केलं. भारतानं कोरोना संकटकाळात जगातील अनेक देशांना कोरोनाच्या मोफत लस पुरविल्या. लसींची विश्‍वासार्हता चांगली असल्यानं जगभरातून मागणी वाढली आहे. भारत लस डिप्लोमसीत यशस्वी झाला. भारतानं तेव्हा तर फार मानवतेचा आव आणला होता. तेव्हा भारताची लोकसंख्या आणि इथं लागणारी लस याचा विचार केला गेला नाही. भारताची एकूण लोकसंख्या विचारात घेता भारतालाच मोठ्या प्रमाणात लसींची गरज असली, तरी आपण ठरवल्याप्रमाणं जगातील अनेक देशांना लसी दिल्या. लसीच्या निर्यातीवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका केली; परंतु सरकारनं जगाची सहानुभूती मिळवण्याच्या प्रयत्नांत विरोधकांच्या टीकेकडं दुर्लक्ष केलं. त्यात लसीसाठी लागणारा कच्चा माल युरोप, अमेरिकेतून येत असतो; परंतु त्यांनी कच्चा माल पाठविण्यावर निर्बंध घातले आहेत. ’सीरम’ च्या आदर पूनावाला यांनी हे निर्बंध उठविण्याची मागणी केली. त्यांच्या मागणीची सरकारनं दखल घेऊन अमेरिकन सरकार आणि युरोपीयन संघाशी संपर्क साधून कच्चा माल उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करायला हवी होती; परंतु सरकारनं ते केलं नाही. त्यामुळं पूनावाला यांना उद्विग्न होण्याची वेळ आली आहे. भारतात लसींचा तुटवडा जाणवायला लागला आहे. महाराष्ट्रानं अगोदर तक्रार केली, तर त्याकडं राजकारण म्हणून पाहिलं गेलं; परंतु भाजपशासित राज्यांनीही लस मिळत नसल्याची तक्रार केल्यानंतर सरकारचे डोळे उघडले. इतर देशांना कोरोना लसींची निर्यात केल्यानं व काहींना भेट म्हणून दिल्यानं भारताला एकाएकी मोठ्या प्रमाणात लसींचा तुटवडा भासू लागला आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून कोरोनाच्या रुग्णांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. सध्या तर दिवसाला दोन लाखांहून अधिक रुग्ण आढळत आहेत. अशा पार्श्‍वभूमीवर लसीकरणाला वेग देण्याची आवश्यकता आहे; परंतु लस कमी पडते आहे. सरकारनं जानेवारीतच आणखी तीन लसी बाजारात येण्याचं सूतोवाच केलं होतं; परंतु त्या लसीही बाजारात आल्या नाहीत.
देशभरात कोरोनाचे वाढते रुग्ण, अशा रुग्णांमुळं ओसंडून वाहणारी रुग्णालयं, आरोग्य सेवांना वंचित असणारे हजारो रुग्ण व त्यात टाळेबंदीचे निर्बंध यामुळं लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी लसींच्या आयातीचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. दोन दिवसांपूर्वी सरकारनं रशियाच्या स्फुटनिक लसीच्या आयातीला परवानगी दिली. ही लस मे पासून उपलब्ध होईल. रशिया भारताला 85 कोटी डोस देणार आहे. लसींच्या आयातीचा निर्णय भारताला घ्यावा लागल्यानं जगातील अत्यंत गरीब अशा 60 देशांना भारताकडून होणारा लसीचा पुरवठा बाधित झाला आहे. बहुसंख्य देश हे आफ्रिका खंडातील असून जागतिक आरोग्य संघटना व गावी व्हॅक्सिन यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी कोवॅक्स ही संपूर्ण जगाचं लसीकरण करण्याची मोहीम अडचणीत येऊ शकते. या लसीकरण मोहिमेत भारताचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण भारत हा सर्वाधिक लस उत्पादन करणारा देश समजला जातो. या महिन्यात भारतानं सुमारे 10 लाख 20 हजार डोस निर्यात केले आहेत. या अगोदर जानेवारी व मार्च दरम्यान भारतानं सहा कोटी 40 लाख डोसांची निर्यात केली होती. आता देशात जेवढ्या लसींचं उत्पादन होईल, त्या देशातील सर्व नागरिकांना देण्यात येतील. बाहेरच्या देशांना लसी पाठवणं बंधनकारक राहणार नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे, तर ’सीरम’ सारखी संस्था मात्र कराराप्रमाणं बाहेरच्या देशांना लस पाठवावी लागेल, असं म्हणते. जगात विश्‍वासार्हता महत्त्वाची असते. त्यात ’सीरम’ ही जगातील सर्वांत मोठी लस उत्पादक कंपनी असून तिला असे करार मोडणं भविष्यात महाग पडू शकतं. आयात-निर्यातीचे करार असे एकाच दिवशी होत नाहीत आणि एकाच दिवशी ते मोडीत काढता येत नाहीत. तसं केलं, तर जागतिक बाजारात भारताची पत मोडीत निघेल; परंतु सरकारला तिचं भान राहिलेलं नाही. उठसूठ निर्यातबंदीचे निर्णय घेणं आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या दृष्टीनं चांगलं नाही. भारतानं अचानक कोरोना लसींची निर्यात थांबवल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या एका आरोग्य अधिकार्‍यानं एकाच देशाच्या आयातीवर लसीकरणाची मोहीम अवलंबून असणं हे चिंताजनक आहे, असं मत व्यक्त केलं आहे. ’आफ्रिका सेंटर्स फॉर डिसिजेस कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशन’चे संचालक जॉन केन्गसाँग यांनी भारताकडून लसीचा मिळणारा साठा मंदावला असल्यानं परिस्थिती गंभीर होऊ शकते, असा इशारा दिला आहे. लसींचा वाढता तुटवडा हा अत्यंत चिंतेचा भाग झाला आहे. त्यामागं चार महत्त्वाची कारणं आहेत. एक म्हणजे भारताकडून होणारा लसींचा पुरवठा व कोव्हॅक्सकडून होणारी लसींची मागणी यामध्ये दिरंगाई झाली. दुसरं कारण, लसींच्या उत्पादनातील गुंतवणूक वेगानं वाढली नाही. तिसरं कारण, कच्च्या मालाचा अपुरा पुरवठा व चौथं कारण कोरोना विषाणू संसर्ग किती वेगानं वाढू शकतो, याचा अंदाज घेण्यात आलेल्या अपयशानं लसींच्या जगभर तुटवडा दिसू लागला. ’सीरम’ कडून दोन अब्ज कोरोना लसींचं उत्पादन होणार असून या लसी गरीब व मध्यम उत्पन्नदार देशांना पाठवण्यात येणार आहेत. हे सर्व उत्पादन 2021 च्या अखेरीस होणं अपेक्षित आहे; पण या संस्थेवर ब्रिटन, कॅनडा व सौदी अरेबिया देशांकडून मागणीचा दबाव वाढत आहे.
अमेरिकेकडून येणारा कच्चा माल व महत्त्वाची उपकरणं वेळेत न पोहोचल्यानं ’सीरम इन्स्टिट्यूट’च्या लस निर्मितीला एका महिन्याची दिरंगाई झाली. त्यामुळं सीरमचे उत्पादन दरमहा दहा कोटींवरून सात कोटींवर आलं. भारत सरकारनं लसीची किंमत किती असावी या मुद्द्यावर चर्चा करत महिना खर्च केला आणि नंतर अ‍ॅस्ट्राझेनेकाच्या लसीला परवानगी दिल्यानंतर दोन आठवड्यानंतर लसींची मागणी केली. एक वेळ अशी आली होती, की ’सीरम’कडं लस ठेवण्यासाठी गोदामं नव्हती. आदर पूनावाला यांनी पाच कोटी लसीच्या उत्पादनावर दोन अब्ज रुपये खर्च करण्यात आले आहेत; पण लसींची साठवणीची क्षमता कमी असल्याचं लक्षात आल्यानंतर आम्ही पाच कोटी लसींचं उत्पादन केलं. जर आम्ही लसी वाढवल्या असत्या, तर त्या नक्कीच माझ्या घरात पॅकबंद अवस्थेत ठेवाव्या लागल्या असत्या, असं म्हटलं आहे. भारत सरकार ’सीरम’कडून प्रदीर्घ काळासाठी लस खरेदीसाठी करार करण्यास उत्सुक नाही. लसीचं उत्पादन अधिक वाढवण्यासाठी सीरमला सरकारकडून चार अब्ज रुपये हवे आहेत, पण यासाठी सरकारकडून पावलं उचलण्यात आलेली नाहीत.
COMMENTS