तब्बल 43 साखर कारखान्यांचे गाळप परवाने रोखले

पुणे : राज्यात अनेक साखर कारखान्यांनी गाळप हंगामाला, सुरूवात केली असली तरी अनेक साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांची एफआरपी थकवली आहे. त्यामुळे साखर आयुक्तांनी एफआरपी थकवणार्‍या कारखान्यांना चांगलाच दणका दिला असून, 43 कारखान्यांचे गाळप परवाने रोखले आहे.
जोपर्यंत शेतकर्‍यांचे पैसे दिले जाणार नाहीत, तोवर गाळप परवाना मिळणार नसल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे. परवाना रोखण्यात आलेल्या साखर कारखान्यांमध्ये भाजपच्या नेत्यांसह शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या साखर कारखान्यांचाही समावेश आहे. या 43 साखर कारखान्यांनी मिळून शेतकर्‍यांची 300 कोटींची एफआरपी थकवली आहे.
गाळप परवाने रोखणार्‍या कारखान्यामध्ये भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांचा वैद्यनाथ कारखाना, रावसाहेब दानवे यांचा रामेश्‍वर कारखाना, हर्षवर्धन पाटील यांचा इंद्रेश्‍वर आणि शंकरराव पाटील कारखाना, राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा राहुरी कारखाना, धनंजय महाडिक यांचा भीमा-टाकळी कारखाना, समाधान आवताडे यांचा संत दामाजी कारखाना, संजय काका पाटील यांचा यशवंत कारखाना आणि एस जी झेड तासगाव बबनराव पाचपुते यांचा साईकृपा कारखाना, तानाजीराव सावंत यांचा भैरवनाथ शुगर,कल्याणराव काळे यांचा चंद्रभागा कारखाना, दिग्वीजय बागल यांचा मकाई कारखाना, दिलीप माने यांचा सिद्धनाथ कारखाना या नेत्यांच्या कारखान्यांचा समावेश आहे. माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना साखर आयुक्त कार्यालयाने दणका दिला. कर्मयोगी शंकरराव पाटील सहकारी साखर कारखाना शेतकर्‍यांचे पैसे देणार नाहीत तोपर्यंत परवाना दिला जाणार नाही. ऊस बिलाचे चेक शेतकर्‍यांना दिले. मात्र, चेक बाऊन्स झाल्याची तक्रार शेतकर्‍यांनी साखर आयुक्तांकडे केलीय. त्यावर घडलेल्या प्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती साखर आयुक्तांनी दिली आहे. शेतकर्‍यांनी मंगळवारी कारखान्यावर आंदोलन केले होते.

या कारखान्यांचे गाळप परवाने रोखले
पंकजा मुंडे – वैद्यनाथ कारखाना
रावसाहेब दानवे -रामेश्‍वर कारखाना
हर्षवर्धन पाटील – इंद्रेश्‍वर आणि शंकरराव पाटील कारखाना
राधाकृष्ण विखे पाटील – राहुरी कारखाना
बबनराव पाचपुते – साईकृपा कारखाना

उस बिलातूनच वीज बिल वसुली करण्याची मागणी
उस उत्पादक शेतकर्‍यांकडे कृषीपंपाची थकबाकी ही दिवसेंदिवस वाढत आहे. तरी देखील उस उत्पादक शेतकरी ही थकबाकी अदा करत नाही. महावितरणची कोट्यावधींची थकबाकी ही शेतकर्‍यांकडे थकीत आहे. त्यामुळे आता ऊस बिलातूनच वीज बिल वसुली करण्याचे पत्र साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी पाच जिल्ह्यातील कारखान्यांना दिलेले आहेत. मात्र, यामुळे ऊसाच्या आवकवर परिणाम होईल अशी कारखान्यांच्या संचालकाची भूमिका आहे. तसेच अनेक शेतकर्‍यांनी आणि विविध शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे.