तंत्रज्ञानातील विषमता प्रगतीला मारक

जग अधिक गतिमान होत आहे. या गतिमान जगात जो देश मागं पडतो, तो मागंच राहतो. एखाद्या देशातही तंत्रज्ञानात असमानता, विषमता असेल, तर त्याचा परिणाम विकासावर होत असतो. इंटरनेटची गती पुरेशी मिळत नसल्यानं काश्मीर विकासाच्या किती मागं राहिलं, हे तिथल्या उद्योजकांकडून कळतं. आता इंटरनेटच्या गतीच्या पाचव्या पिढीबाबत चर्चा सुरू असली, तरी भारतात अजूनही दुसर्‍या आणि तिसर्‍या पिढीचं तंत्रज्ञान वापरणार्‍यांचं प्रमाण खूप कमी आहे. तिला पाचव्या पिढीपर्यंत आणण्याचं मोठं आव्हान आपल्यापुढं आहे. 

    जगात आता इंटरनेट वेगाच्या बाबतीत सातव्या पिढीवर ( 7 जी) काम सुरू आहे. काही देशांनी तर दहाव्या पिढीचं काम सुरू केलं आहे. भारतात मात्र अजूनही फोर जी म्हणजे चौथ्या पिढीचं तंत्रज्ञान आहे. त्यामुळं आपल्याला अजून किती मजल मारायची आहे, हे लक्षात यायला हरकत नाही. शहरी भागात जरी फोर जी तंत्रज्ञान वापरलं जात असलं, तरी अनेक ठिकाणी अजूनही टू जी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. काही गावं तर अजूनही दूरसंचार लहरीपासून वंचित आहेत. ’रिलायन्स’नं टू जी तंत्रज्ञानावरून नागरिकांना ’थ्री जी’ पर्यंत आणण्याची मोठी मोहीम राबवायचं ठरविलं होतं. त्यानुसार काही काम झालं; परंतु तंत्रज्ञानाचा पाझर अजून खालपर्यंत झालेला नाही. या परिस्थितीत भारतात आता पाचव्या पिढीच्या (फाईव्ह जी) तंत्रज्ञानाच्या चाचण्या झाल्या आहेत. त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. दूरसंचार उद्योगातील तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे, की पुढील तीन महिन्यांमध्ये भारतात फाईव्ह जी नेटवर्क सुरू होऊ शकतं; परंतु ते केवळ मर्यादित क्षेत्रात असेल. त्यामुळं तंत्रज्ञानातील विषमता पुन्हा चर्चेला येईल. अजून ज्या देशात तिसर्‍या पिढीचं तंत्रज्ञान पोचू शकलं नाही, तिथं आता पाचव्या पिढीचं तंत्रज्ञान आणण्याची चर्चा होत असेल, तर तंत्रज्ञानातील विषमता आणखी वाढेल. विकासातही असमानता तयार होईल. पाचव्या पिढीच्या तंत्रज्ञानास गरजेचं असं ऑप्टिकल फायबर आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर अद्याप तयार नाही. फाईव्ह जी सर्व्हिस नेटवर्कबाबत भारताला निर्णय घ्यावा लागेल, अन्यथा भारत पुढच्या पिढीतील तंत्रज्ञानाच्या फायद्यापासून वंचित राहील, असं सांगितलं जात होतं. कोरोनाशी लढण्याच्या नादात गेले वर्षभर फाईव्ह जी तंत्रज्ञानाच्या निर्णयाकडं दुर्लक्ष झालं. आता मात्र त्याबाबत निर्णय घेतला गेला, हे चांगलं झालं. लवकरच देशव्यापी फाईव्ह जी सुरू न केल्यास आपण तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत खूप मागं राहू. फाईव्ह जी ऑपरेटरसाठी पैसे कमविण्यासाठी विक्री चॅनेल्स आपल्याकडं उपलब्ध नाहीत. ती उपलब्ध करावी लागतील. देश आणि जगात नवीन आर्थिक मूल्य निर्मितीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणं ही काळाची गरज आहे. फाईव्ह जीच्या तंत्रज्ञानाबाबत चिनी कंपन्या पुढं आहेत. भारतानं या चिनी कंपन्यांना अटकाव करून स्वदेशीवर भर दिला आहे. रिलायन्ससारख्या कंपन्यांनी स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित फाईव्ह जी तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे. भारतात फाईव्ह जी तंत्रज्ञान येणार म्हणून मोबाईल कंपन्यंनी अगोदरच फाईव्ह जी मोबाईल आणले आहेत. त्यात वन प्लस, शाओमी, सॅमसंग, विवो, एमआय, व्हिवो, ओप्पोसारख्या कंपन्यांचा समावेश असून भारतात पुन्हा मोबाईल उत्पादन सुरू करणार्‍या कंपन्याही फाईव्ह जी तंत्रज्ञानाला सपोर्ट करणारे मोबाईल बाजारात आणत आहेत. सुरुवातीला 40 ते पन्नास हजार रुपये किंमत असलेले फाईव्ह जी हँडसेट सामान्यांच्या आवाक्यात नव्हते; परंतु आता फाईव्ह जी मोबोईल 15 हजार रुपयांच्या आत येत असून कमी किंमतीमुळं ग्राहकांना नव्या तंत्राकडं वळवणं सहजशक्य आहे. रिलायन्स अजून बाजारात उतरणार आहे. या कंपनीचे हँडसेट आणखी कमी किंमतीत मिळाले, तर स्पर्धा तीव्र होईल. फाईव्ह जीसाठीचे संपूर्ण तंत्रज्ञान देश स्वतः तयार करू शकत नाही किंवा निर्माण करू शकत नाही. त्याला इतरांचा आधार घ्यावा लागेल. ’प्रॉडक्शन बेस्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम’ ही योजना भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या उद्देशानं योग्य दिशेनं टाकलेलं एक पाऊल ठरणारी आहे. कोरोनानं सर्व देशांना नव्या तंत्रज्ञानाचा विचार करण्यास भाग पाडलं आहे. सर्व देशांना आता निर्णय घ्यावा लागेल, की आपल्यासाठी काय योग्य आणि काय अयोग्य आहे. भारतीय बाजारामध्ये अशा बर्‍याच संधी आहेत, ज्याकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही. आपण भारतात एखादं तंत्रज्ञान तयार केल्यास, निर्माण केल्यास ते निर्यातदेखील करू शकतो. रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल या टेलिकॉम कंपन्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशात या कंपन्यांनी नागरिकांना फाईव्ह जी इंटरनेट सेवा देण्यासाठी काम सुरू केलं आहे. आता सरकार आणि कंपन्या तीन महिन्यांत ही सेवा सुरू होईल, असं सांगत असलं, तरी प्रत्यक्षात 2022 पर्यंत ही सेवा सुरू होण्याची शक्यता नाही. सरकारनं फाईव्ह जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न केल्यामुळं ही प्रक्रिया रखडलेली आहे. ओक्ला या ग्लोबल नेटवर्क मोजणार्‍या कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार एअरटेल आणि ’जिओ’ नं भारतातील दोन शहरांत फाईव्ह जी सेवा देणारे टेस्टींग टॉवर लावले आहेत. ’ओक्ला’ ने दिलेल्या माहितीनुसार मुंबई आणि हैदराबाद या दोन शहरांत फाईव्ह जी टॉवर लावण्यात आले आहेत. हे टॉवर्स टेस्टींगसाठी लावले आहेत. सध्या जगात फाईव्ह जी चे एकूण 21 हजार 996 टॉवर्स आहेत. त्यातील दोन भारतात आहेत. दूरसंचार विभागानं नुकतंच फाईव्ह जी स्पेक्ट्रमच्या लिलाव केले. या लिलावात प्रीमियम 700 एमएचझेड बँड अजूनही विकले गेलेले नाहीत. सध्या 35 पेक्षा जास्त देशात फाईव्ह जीची सेवा सुरू आहे; मात्र फाईव्ह जीची सेवा भारतीयांपासून अजून आठ महिने दूर आहे, असं सांगितलं जात आहे.

दूरसंचार विभाग आणि भारत सरकारने टेलिकॉम सर्व्हिस प्रदात्यांना फाईव्ह जी चाचण्यांसाठी परवानगी दिली आहे. ही परवानगी मिळालेल्या ऑपरेटर्समध्ये भारती एअरटेल, रिलायन्स, जिओ, व्होडाफोन-आयडिया आणि एमटीएनएलचा समावेश आहे. या दूरसंचार सेवा प्रदात्यांनी (टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स) ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स आणि तंत्रज्ञान प्रदात्यांसह (टेक्नोलॉजी प्रोव्हायडर्स) म्हणजेच एरिक्सन, नोकिया, सॅमसंग आणि सी-डॉटबरोबर भागीदारी केली आहे. त्याच वेळी, रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड त्यांनी स्वत: विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाद्वारे ट्रायल्सची चाचणी करणार आहे. नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी आतापेक्षा वेगवान आणि चांगली आहे. एकंदरीत सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास फाईव्ह जी च्या आगमनाने आपल्याला अतिवेगवान इंटरनेट मिळेल. कमी वेळात आपलं काम करता येईल. आपण सहजतेनं व्हिडिओ पाहू शकताो, काहीही डाउनलोड करू शकतो, वेबसाइट पाहू शकतो आणि इंटरनेटशी संबंधित इतर गोष्टी मोठ्या वेगानं करू शकतो. फाईव्ह जी तंत्रज्ञानानं कर्करोग होईल, पशुपक्ष्यांना त्रास होईल, अशा अफवा समाज माध्यमातून फिरत असल्या, तरी त्याला वैज्ञानिक आधार नाही. सध्या फाईव्ह जी चाचण्यांचा कालावधी सहा महिन्यांचा आहे. यात उपकरणं खरेदी व स्थापनेसाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. प्रत्येक टेलिकॉम कंपनीला शहरी सेटिंग्ज व्यतिरिक्त ग्रामीण आणि निम-शहरी सेटिंग्जमध्ये चाचण्या घ्याव्या लागतील. जेणेकरून देशभरातील फाईव्ह जी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त लोकांना फायदा होईल आणि हे नेटवर्क केवळ शहरी भागातच मर्यादित न राहता निम-शहरी आणि ग्रामीण भागातही पोहोचेल. सरकारचा उद्देश चांगला आहे; परंतु नफ्याच्या भागात चांगल्या सुविधा आणि ग्रामीण भागाकडं दुर्लक्ष हेच आतापर्यंतचं कंपन्यांचं धोरण राहिलं आहे. हा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन सरकारला जागरूक राहावं लागेल.