जुनी गाडी स्क्रॅप केल्यास नव्या वाहनाची नोंदणी मोफत ; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली घोषणा

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी नव्या स्क्रॅप पॉलिसीची घोषणा केल्यामुळे आता जुनी गाडी स्क्रॅप करणार्‍यांना नव्या वाहनाची नोंदणी मोफत मिळणार आहे. पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रीय ऑटोमोबाईल स्क्रॅपेज धोरणाची घोषणा केली आहे. हे धोरण नवीन भारताच्या वाहन क्षेत्राला नवी ओळख देणार आहे. हे धोरण देशातील योग्य नसलेल्या वाहनांना वैज्ञानिक पद्धतीने बाजूला काढण्यात मोठी भूमिका बजावेल असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी शुक्रवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे गुजरातमध्ये गुंतवणूकदार शिखर परिषदेत भाग घेतला. या शिखर परिषदेत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी उपस्थित होते. पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रीय ऑटोमोबाईल स्क्रॅपेज धोरणाची घोषणा केली आहे.
या धोरणाचा सामान्य कुटुंबांना प्रत्येक प्रकारे फायदा होईल. पहिला फायदा असा की जुनी कार स्क्रॅप केल्यावर प्रमाणपत्र दिले जाईल. ज्या व्यक्तीकडे हे प्रमाणपत्र असेल त्याला नवीन वाहन खरेदीवर नोंदणीसाठी कोणतेही पैसे द्यावे लागणार नाहीत. यासह, त्याला रस्ते करातही काही सूट दिली जाईल. दुसरा फायदा असा की देखभाल खर्च, दुरुस्ती खर्च, जुन्या वाहनाचे इंधन देखील वाचेल. तिसरा फायदा थेट जीवनाशी संबंधित आहे. जुनी वाहने, जुन्या तंत्रज्ञानामुळे रस्ते अपघाताचा धोका खूप जास्त आहे, ज्यामुळे त्यातून सुटका होईल. चौथे, प्रदूषणामुळे आपल्या आरोग्यावर होणारा परिणामही कमी होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. नवीन स्क्रॅपिंग धोरण कचर्‍यापासूनच्या निर्मितीच्या मोहिमेच्या वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा दुवा आहे. हे धोरण शहरांमधून प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच विकासाला गती देण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेला प्रतिबिंबित करते. हे धोरण मेटल क्षेत्रातील देशाच्या स्वावलंबनाला नवी ऊर्जा देईल. या धोरणामुळे देशात 10,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक होईल आणि हजारो रोजगार निर्माण होतील, असेही पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.

काय आहे स्क्रॅप पॉलिसी?
15 आणि 20 वर्षे जुनी वाहनांवर बंदी घातली जाईल. व्यावसायिक वाहनांसाठी 15 वर्षे आणि खासगी वाहनांसाठी 20 वर्षाचा कालावधी ठऱवण्यात आला आहे. निर्धारित वेळेनंतर वाहने ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरमध्ये घ्यावी लागतील. खाजगी कंपन्या ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर चालवतील आणि या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे हा देखील या शिखर परिषदेचा मोठा अजेंडा आहे.

पुनर्वापर, पुननिर्मिती आणि पुर्नप्राप्तीचे धोरण
स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळे देशात सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल. या धोरणांतर्गत देशात 10 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची शक्यता आहे. पुनर्वापर, पुनर्निर्मीती आणि पुनर्प्राप्ती या तीन त्वावर स्क्रॅपिंग धोरण चालेल, अन् भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. स्क्रॅपिंग पॉलिसी ही भारताच्या मोबालिटी आणि ऑटो स्केटरला नवीन दिशा देईल, असा विश्‍वास मोदींनी व्यक्त केला. नव्या स्क्रॅपिंग पॉलिसीचा ’वेस्ट टू वेल्थ’चा मंत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुढे नेईल.