जिल्हा बँकेने वीज बिलांसाठी शेतकर्‍यांना कर्ज द्यावे ; महसूल मंत्री थोरातांनी केली सूचना

अहमदनगर/प्रतिनिधी- अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेने शेतकर्‍यांच्या थकीत वीज बिलांचा वेळेवर भरणा होण्यासाठी विशेष कर्ज योजना राबवण्याची सूचना महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी शनिवारी केली. अशी कर्ज योजना पीक कर्ज म्हणून पाहिली जावी व तिला शून्य टक्के व्याजदराची सवलत मिळण्यासाठी महाविकास आघाडी शासनही राज्यभरासाठी अशा विशेष योजनेसाठी प्रयत्नशील आहे व तसा निर्णय झाला तर तो जिल्हा बँकेलाही फायदेशीर ठरेल व त्यांना वीज बिल वसुलीवर काही टक्के कमीशन मिळून त्यांचे उत्पन्नही वाढेल, असा विश्‍वासही मंत्री थोरातांनी व्यक्त केला.

अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेची 63वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवारी सहकार सभागृहात झाली. बँकेचे नवे अध्यक्ष उदय शेळके, उपाध्यक्ष माधवराव कानवडे यांच्यासह उर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे तसेच संचालक मंडख सदस्य आ. मोनिका राजळे, माजी आमदार शिवाजीराव कर्डिले,भानुदास मुरकुटे, करण ससाणे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब साळुंके, सबाजीराव गायकवाड, गणपतराव सांगळे आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना थोरात म्हणाले, राज्यात 45 हजार कोटींची कृषी वीज बिल थकबाकी आहे. यात 5 हजार कोटींची थकबाकी नगर जिल्ह्यातच आहे. दुर्दैवाने यातही आपण पुढारलेले दिसतो आहे, असे नमूद करून ते पुढे म्हणाले, कृषी वीज बिल वसुलीला चालना मिळण्यासाठी दंड व व्याज माफीची योजना महावितरणने लागू केली आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या 5 हजार कोटीच्या थकबाकीतून 3250 कोटी रुपये माफ होणार आहे व शेतकर्‍यांना 1685 कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. या पैशांसाठी जिल्हा सहकारी बँकेने विशेष कर्ज योजना राबवली तर या वसुलीबद्दल 10 ते 15 टक्के कमीशन बँकेला मिळेल. तसेच राज्य सरकार या वीज बिल कर्ज योजनेला पीक कर्ज म्हणून मान्यता देणार असल्याने शून्य टक्के दराच्या योजनेचा फायदा या कर्जाला मिळेल व बँकेची वसुलीही होईल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. कृषी मूल्य आयोगाने कृषी वीज देयके ही पीक उत्पन्नाचा भाग मानली असल्याने राज्य सरकार या कर्ज योजनेला पीक कर्ज असे संबोधून त्याच्या व्याजसवलतीचे लाभ जिल्हा बँका व शेतकर्‍यांना देणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सोसायट्या व कर्मचारी सक्षम करा

जिल्हा सहकारी बँकेचे काम गावपातळीवरील सेवा सोसायट्यांच्या कारभारावर अवलंबून असल्याने येत्या 5 वर्षात सोसायट्यांना ताकदवान बनवा, असा सल्ला थोरातांनी नूतन संचालकांना दिला. तसेच बँकेचा कर्मचारी खर्च रेषो हा 1.50 टक्के असून, तो 2 टक्क्यापर्यंत करण्याची मुभा आहे. त्यामुळे अजून 0.50 टक्के खर्च करता येणार असल्याने कर्मचारी भरती करा. पण ती करताना चांगली संस्था निवडा व आपल्या अंगाला धक्का लागणार नाही, याची दक्षता घ्या, अशी आवर्जून सूचना केली. बदलत्या बँकींग प्रणालीबाबत कर्मचार्‍यांना नियमित प्रशिक्षणही द्या, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

सुरुवातीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावसाहेब वर्पे यांनी वार्षिक सभेचे नोटीस वाचन केले. सर्व सहा विषय एकमताने मंजूर झाले. अध्यक्ष उदय शेळके यांनी प्रास्ताविक करताना भविष्यातील 5 वर्षाच्या वाटचालीत बँकेच्या माध्यमातून शेतकरी व कारखानदारांच्या हितासाठी विविध योजना राबवण्याचा मनोदय व्यक्त केला. बँक जिल्ह्यातील सर्व विविध कार्यकारी सेवा सोसायटयांचे संगणकीकरण करणार असून जिल्ह्यातील सर्व सोसायट्यांचे संगणीकरण एकच प्रणालीद्वारे होणार आहे व त्याचे डेटा सेंटर हे बँकेत असणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. उपाध्यक्ष माधवराव कानवडे यांनी आभार मानले.

बँक अडचणीत येऊ नये

बँकेचे कर्जवितरण, वसुली, प्रशासकीय खर्च व अन्य अनुषंगीक कामकाजाचे सतत परीक्षण करणारा रिसर्च सेल बँकेने निर्माण केला पाहिजे. साखर कारखाने व शेतकरी यांचे हित जोपासताना बँक अडचणीत येणार नाही, याचीही दक्षता घेतली पाहिजे. कर्जमाफी वा निवडणुका जवळ आल्यावर शेतकरीही थकबाकी राहू द्या म्हणतात. पण बँकेच्या संचालकांनी येत्या 30जूनपर्यंत तालुकावार बैठका घेऊन शेतकरी, सेवा सोसायट्या व गटसचिवांच्या बैठका घेऊन वसुलीला वेग द्यावा. अनेक मोठ्या बँका संपल्या असल्याने नाबार्ड व रिझर्व्ह बँकेच्या बंधनातच बँकेचा कारभार चालवताना नेहमी अपडेट राहिले पाहिजे, असेही मंत्री थोरातांनी आवर्जून सांगितले.

त्यातून पायाभूत विकास करणार

या वेळी बोलताना ऊर्जा व नगर विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितले की, राज्यात मोठ्या प्रमाणात वीज बिलाची थकबाकी असून बँकेने वीज बिल भरण्यासाठी कर्जे योजना शेतकर्‍यांसाठी राबवणे गरजेचे असून वीज बिल थकित रकमेच्या आलेल्या वसुली रकमेतून जिल्ह्यातील विजेसाठीच्या पायाभूत सुविधांसाठी या रकमेचा वापर होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.