खाद्य तेलावरचे आयातशुल्क कमी करण्यास नकार

नवी दिल्लीः गेल्या काही महिन्यांपासून देशात खाद्य तेलांच्या किंमतीत चांगलीच वाढ होत असलेली दिसत आहे. कोरोना साथीच्या संकटामुळे आर्थिक चणचणीला तोंड देणार्‍या सर्वसामान्य जनतेचे घरखर्चाचे बजेट कोलमडले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तेलाच्या किंमती कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी होत होती. त्याकरता सरकारने खाद्य तेलाच्या आयातीवरील शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यामुळे खाद्य तेलाच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा निर्माण झाली होती; मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वीच त्याला स्थगिती देण्यात आली. 

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पामतेल तसेच अन्य खाद्य तेलांच्या किंमतीत घट झाली आहे. गेल्या दहा दिवसांत जागतिक बाजारपेठेत खाद्य तेलाच्या किमती 6 ते 8 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. महिन्याभरात चार वेळा पामतेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. परिणामी देशांतर्गत बाजारपेठेतही खाद्य तेलाच्या किमती घटत आहेत. गेल्या काही दिवसात खाद्य तेलाच्या किमती 20 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने आयातशुल्क कपातीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा विचार केला. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमतीत होणार्‍या घसरणीमुळे देशातील तेलाबिया उत्पादक शेतकर्‍यामध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण होऊ नये, त्यांच्यामध्ये प्रतिकूल संदेश जाऊ नये, यासाठी आयातशुल्क कमी करण्याचा निर्णय तूर्त पुढे ढकलण्याची मागणी देशातील तेल उत्पादक कंपन्यानी सरकारला केली होती. या हंगामातील तेलबियांची लागवड पूर्ण झाल्यानंतरच आयात शुल्क कपात करणे योग्य ठरेल असे या क्षेत्राने सुचवले होते. सध्या कोरोना संकटामुळे टाळेबंदी, निर्बंध यामुळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंटस बंद आहेत. त्यामुळे खाद्य तेलाची मागणीही घटली आहे. त्यातच किमती अधिकच कमी झाल्या तर त्याचा फटका तेल उद्योगाला बसेल त्यामुळेही आयात शुल्क कमी करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी होत होती. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने अखेर या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. भारताची दोन तृतीयांश खाद्य तेलाची गरज आयातीतून पूर्ण होते. देशात पामतेलाच्या आयातीवर 32.5 टक्के शुल्क आकारले जाते, तर कच्चे सोयाबीन आणि सोयाबीन तेलावर 35 टक्के आयात शुल्क आकारले जाते. इंडोनेशिया, मलेशियाकडून पाम तेल आयात केलं जाते, तर अर्जेंटिना, ब्राझील, रशिया, युक्रेन यांच्याकडून सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल आयात केले जाते. सध्या या तेलांच्या किमतीत घसरण होत आहे. परिणामी देशात आयात होणार्‍या तेलाचा खर्चही कमी होणार असल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत तेलाचे दर उतरत आहेत. त्यामुळे आगामी काळातही खाद्यतेलाचे दर कमी होण्याचा कल कायम राहण्याची शक्यता आहे.