खाद्यतेल क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याची गरज : पंतप्रधान मोदी ; 19,500 कोटी रुपये नऊ कोटी 75 लाख शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा

नवी दिल्ली : जगभरात भारताची ओळख कृषी निर्यातदार म्हणून आहे. त्यामुळे खाद्यतेल आयातीवर अवलंबून राहणे योग्य नाही. खाद्यतेलाच्या आयातीमध्ये 55 टक्के पामतेल आयात करावी लागत आहे. भारतात पामतेल शेती करण्यासाठी उत्तर पूर्व आणि अंदमान निकोबरामध्ये ही शेती वाढवली जाऊ शकते. त्या भागात पामची शेती करता येऊ शकते. भारताने आता खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्याची गरज असल्याचे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले आहे.
खाद्यतेलामध्ये आत्मनिर्भरतेसाठी राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन योजना सुरु करण्यात येत आहे. आज आपला देश भारत छोडो आंदोलनाचे स्मरण करत आहेत. या मिशनच्या माध्यमातून 11 हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाईल. शेतकर्‍यांनी बियाण्यापासून, उत्तम तंत्रज्ञान पुरवण्यात येईल. पारंपारिक तेलबियांच्या शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. कृषी मालाच्या निर्यातीत भारत पहिल्या 10 मध्ये पोहोचला आहे. भारताची ओळख कृषी निर्यातदार म्हणून आहे. त्यामुळे खाद्यतेल आयातीवर अवलंबून राहणे योग्य नसल्याचे मत पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम किसान योजनेच्या नोंदणीकृत शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात 2000 रुपये वर्ग केले. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा हा 9 वा हप्ता असेल. यावेळी सुमारे 9 कोटी 75 लाख शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात 19 हजार 500 कोटी रुपये पाठवण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे लाभार्थी शेतकर्‍यांशी संवाद साधला. खाद्यतेलामध्ये आत्मनिर्भरते साठी राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन योजना सुरु करण्यात येत आहे. आज आपला देश भारत छोडो आंदोलनाचं स्मरण करत आहेत. या मिशनच्या माध्यमातून 11 हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाईल. शेतकर्‍यांनी बियाण्यापासून, उत्तम तंत्रज्ञान पुरवण्यात येईल. पारंपारिक तेलबियांच्या शेतीला प्रोत्साहन दिलं जाईल. कृषी मालाच्या निर्यातीत भारत पहिल्या 10 मध्ये पोहोचला आहे. भारताची ओळख कृषी निर्यातदार म्हणून आहे. त्यामुळे खाद्यतेल आयातीवर अवलंबून राहणं योग्य नाही. खाद्यतेलाच्या आयातीमध्ये 55 टक्के पामतेल आयात करावी लागत आहे. भारतात पामतेल शेती करण्यासाठी उत्तर पूर्व आणि अंदमान निकोबरामध्ये ही शेती वाढवली जाऊ शकते. त्या भागात पामची शेती करता येऊ शकते. खाद्यतेलामध्ये आत्मनिर्भरतेचं मिशन महत्वाचे आहे. हे गरीब शेतकरी, मध्यम वर्गासाठी महत्वाचे आहे. याशिवाय, रोजगाराच्या संधी वाढतील. अन्न प्रक्रिया व्यवसायामुळे शेतकर्‍यांना फायदा होईल, असे मोदी म्हणाले. कोरोना विषाणू महामारीच्या काळात देशाने शेतकर्‍यांचे कष्ट पाहिलं आहे. कोरोना महामारीत शेतकर्‍यांनी विक्रमी उत्पादन केलं. यूरियाचं पुरवठा कायम ठेवला आहे. डीएपीच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोरोनामुळे वाढल्या. डीएपीच्या वाढत्या किंमतीचा बोजा शेतकर्‍यांवर पडून दिला नाही. डीएपीच्या किमती कमी ठेवण्यासाठी 12 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली.

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांशी पंतप्रधानांनी साधला संवाद
महाराष्ट्रातील रत्नागिरीतील शेतकरी देवेंद्र जापडेकर या फळ उत्पादक शेतकर्‍याशी संवाद साधला. देवेंद्र जापडेकर हे आंबा उत्पादक आहेत. आता ते केळी देखील पिकवतात. देवेंद्र जापडेकर यांनी ते करत असलेल्या शेतीविषयी माहिती दिली. कोरोना आल्याने समस्या निर्माण झाली होती. कृषी विभागाने आमचे फोन नंबर लोकांना दिले. लोकांचे फोन येत असल्याने त्यांनी फळप्रक्रिया सुरु करण्याचे ठरवले. अ‍ॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनेची माहिती मिळाली. 16 लाखांचे लोन होते. 2 आठवड्यात कर्ज मंजूर झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.