कोरोनापासून न घेतलेला धडा

देशात गेल्या वर्षापासून कोरोनानं अनेकांना धडा शिकविला. त्यातून अनेकांना शहाणपण आलं; परंतु प्रशासन आणि राज्यकर्तेच त्यातून काहीच शिकले नाही. कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता वारंवार टाळेबंदीचा इशारा देणारे सत्ताधारी आणि टाळेबंदीला समर्त पर्याय न सांगता केवळ टाळेबंदजीला विरोध करणारे विरोधक यांच्या  राजकारणात कोरोनाच्या उपाययोजना रेंगालल्या नसत्या.

कोरोनाचं भारतात आगमन होऊन एक वर्ष झालं. या वर्षभरात एक लाखांहून अधिक लोकांचा बळी गेला. आता सव्वा कोटींहून अधिक लोकांना कोरोनाची बाधा झाली. आता दररोज ऐंशी हजारांहून अधिक जण बाधित होत आहेत. ही चिंतेची बाब आहे. पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी लाट अधिक गांभीर्यानं घ्यावी, अशी आहे. त्याचं कारण संसर्गाचं प्रमाण, वाढता मृत्युदर आणि कोरोनामुक्कांचं घटलेलं प्रमाण पाहता चिंता वाटावी, अशी स्थिती आहे. देशात दररोज ऐंशी हजारांहून अधिक कोरोना बाधित आढळले आहेत. हे प्रमाण दररोज एक लाखांहून अधिक होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. आणखी १५ दिवस कोरोनाचा संसर्ग वेगानं वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं आता टाळेबंदी करण्याचा जुनाच मार्ग सरकारनं चोखाळला आहे. आपल्या शेजारचा तैवान, तसंच न्यूझीलंड आदी देशांनी कोरोनावर मात केल्याची उदाहरणं आहेत. त्याचा धडा घ्यायचं सोडून आपल्याकडं प्रशासन हतबल झाल्याचं दिसतं आहे. गेल्या एक वर्षाच्या अनुभवातून प्रशासन आणि शासनही कोणताही धडा शिकलेलं नाही. सक्रिय कोरोना रुग्णांच्या आकडेवारीमध्ये देशात टॉप टेनमध्ये असलेल्या पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, अहमदनगर या आठ जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. देशातील सक्रिय रुग्णांच्या आकडेवारीमधील टॉप टेन जिल्ह्यांची माहिती दिली होती. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. कोरोना रुग्णांची वाढत असलेली संख्या ही चिंता वाढवणारी आहे. ज्या ठिकाणी निर्बंध पाळले जात नाही, त्या ठिकाणी अधिक निर्बंध करून गर्दी कशी टाळली जाईल, याबाबत उपाययोजना करण्यावर प्रशासन विचारस करतं आहे. टाळेबंदी हा शब्द न वापरता निर्बंध लावले आहेत. सरकारी कार्यालयं ‘वर्क फ्रॉम होम’ केली आहेत. रात्रीची संचारबंदी लागू करण्यात आली  आहे. निर्बंध लावल्यानंतर गर्दी वाढतं आहे. त्यामुळं कडक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.  ज्यावेळी संसाधनं संपतात, त्या वेळी संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी तातडीचा इलाज म्हणून टाळेबंदी हा उपाय असतो. लोक स्वयंशिस्त पाळत नसल्यानं निर्बंध कडक करावे लागत आहे, असं प्रशासन सांगतं. लगेच चाचणी केली, तर  तरुणांनाही ऑक्सिजन बेड्सची गरज लागत आहे. ज्यांना बेड्सची आवश्यकता नाही, त्यांनी अतिदक्षता विभागाचा बेड घेऊ नये, एवढं पथ्थ पाळलं, तर खाटांची टंचाई निर्माण होणार नाही. पुण्यात निर्बंध लावणं गरजेचं होतं, तरी त्याची उमटलेली तीव्र प्रतिक्रिया पाहिली, तर अन्य ठिकाणीही कठोर निर्बंध लादण्याऐवजी अन्य काही पर्यायांचा विचार करावा लागेल. लग्नसराई आणि लोकलमध्ये होणा-या प्रवाशांच्या गर्दीनं कोरोनाबाधितांची संख्या वाढल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळं आता लग्नांवर काही दिवसांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे, तर लोकलबाबतही आढावा घेतलेला आहे. त्याही बाबतही काही मार्गदर्शक सूचना जाहीर होतील. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात कोरोनाबाधीतांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. तसंच, कोरोनामुळं मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या वाढल्यामुळं राज्य सरकार आणि प्रशासनासाठीदेखील चिंतेची बाब ठरली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेशी ऑनलाईन संवाद साधला. लग्नसमारंभ, पार्ट्या, राजकीय मोर्चे, आंदोलनं सुरू झाली. कोरोना गेला, अशा रितीनं सगळे सुरू होतं. दुर्दैवानं जी भीती सगळे तज्ज्ञ व्यक्त करत होते, ती खरी ठरली. गेल्या वेळेपेक्षाही आक्राळ विक्राळ रुप मार्चमध्ये धारण करून कोरोना आला आहे. हा कोरोना आपली परीक्षा बघत आहे; पण या वेळी आपल्याला धैर्यानं एकत्र लढण्याची गरज असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. कार्यालयांना याआधीच सूचना दिल्या आहेत. काही नियम आधीच लागू आहेत. सगळ्या ट्रेन तुडुंब भरून चालल्या आहेत. रोजगार परत मिळतील; पण जीव परत मिळणार नाही, हे मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं खरं आहे. जगात ज्या प्रमाणं टाळेबंदीचे टप्पे जाहीर केले जातात, तसे करावे लागतील. टाळेबंदी हा उपाय नाही; पण संसर्गाची साखळी तोडायची कशी?याबाबत कुणीच काही बोलत नाही. लसीकरण झाल्यानंतरदेखील काही प्रमाणात कोरोनाची लागण होऊ शकते. फक्त महाराष्ट्रात बाधित कसे वाढतात? या प्रश्नाला तसं काही उत्तर नाही. महाराष्ट्रातच नागरीकरण जास्त आहे. परदेशातून आलेले तीनही स्ट्रेन महाराष्ट्रात आढळले आहेत. त्यामुळं त्यावर राजकारण करण्याची आवश्यकता नाही. संसर्ग थांबवण्यासाठी आणि आपली आरोग्य सुविधा वाढवण्यासाठी टाळेबंदीचा उपयोग आहे. सध्या रुग्णवाढ ही झपाट्यानं होत आहे. राज्यात १७ सप्टेंबर २०२० रोजी तीन लाख सक्रिय रुग्ण होते. एक एप्रिलला त्यात भर पडली आहे. तेव्हा ३१ हजार मृत्यू होते. आता ५४ हजार ९०० च्या आसपास रुग्ण झाले आहेत. तेव्हा एका दिवशी २४ हजार रुग्ण आढळले होते. एक  एप्रिलला ४३ हजारांहून जास्त रुग्ण आढळले आहेत. ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर १५ ते २० दिवसांत आपल्याकडच्या आरोग्य सुविधा अपुऱ्या पडू लागतील. बेड वाढले, व्हेंटिलेटर्स वाढले, आयसीयूचे बेड वाढले, तरी डॉक्टर, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी कसे वाढणार? हाच खरा चिंतेचा विषय आहे. डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी आपल्यासारखीच माणसं आहेत. ते आजारी पडले. त्यानंतर निगेटिव्ह झाल्यानंतर पुन्हा कोरोना रुग्णांच्या सेवेत येत आहेत. महाराष्ट्रात एकाच दिवसांत तीन लाख नागरिकांना लसीकरण केलं आहे. देशात एकाच दिवशी होणाऱ्या लसीकरणाचा हा सर्वाधिक आकडा आहे. आत्तापर्यंत आपल्या ६५ लाख नागरिकांना लसीकरण केलं आहे. आपल्या क्षमतेनुसार लसींचा पुरवठा होत नाही. टाळेबंदीचा सात  कलमी कार्यक्रम अमेरिकेनं जाहीर केला. लॉकडाऊन हवं की नको, या कात्रीत आपण अडकलो आहोत. एकीकडं जीव वाचवायचा आहे, दुसरीकडं अर्थचक्रही सुरू राहावं, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.