केंद्र सरकारचा 15 वित्त आयोगाचा 35 कोटींचा निधी ग्रामपंचायतींना वर्ग करा अन्यथा झेडपीत तीव्र स्वरूपाचे आंदोलनचे छेडू – मा.मंत्री शिवाजीराव कर्डिले

अहमदनगर प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक गावाचा विकास व्हावा यासाठी ग्रामपंचायतींना 15 वित्त आयोगाचा निधी थेट देण्याचा निर्णय घेतला असतांनाही जिल्हा परिषदेने नगर तालुक्यातील ग्रामपंचायतचा 35 कोटीचा विकास निधी एक वर्षा पासून थांबवून ठेवला आहे.ग्रामपंचायतीला घटनेने दिलेल्या अधिकाऱ्यावर जिल्हा परिषद गदा आणण्याचे काम करत आहे.येत्या 15 दिवसात 15 वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायंतानां वर्ग करा अन्यथा जिल्हा परिषदेवर खा.डॉ.सुजय विखे व आ.बबनराव पाचपुते यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले जाईल तसेच जिल्हा परिषदेच्या विरोधात न्यायालय मध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल असा इशारा मा.मंत्री शिवाजीराव कर्डिले यांनी दिला.

नगर तालुक्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी मा.मंत्री शिवाजीराव कर्डिले यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांना निवेदन देऊन चर्चा केली यावेळी सरपंच मीराबाई सुळ, राजश्री मगर,राधिका प्रभूने,सविता पानवळकर,स्वाती बेरड,रूपाली निमसे, अंजन येवले,मंगल सकट, आरती कडूस,हिराबाई करांडे, स्वाती बोठे,स्वाती गहिले,रावसाहेब कर्डिले, रामेश्वर निमसे,सीताराम दाणी, मनोज कोकाटे,सुधीर भापकर,राजू गावखरे,सुधाकर कदम,विजय शेवाळे,संतोष पालवे,धनंजय खरसे,पोपट चेमटे,शंकर बेरड,लेलेचंद मेटे,नसीम पठाण,उद्धव कांबळे तसेच यावेळी आदी सरपंच उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना माजी मंत्री शिवाजीराव कर्डिले म्हणाले की, ग्रामपंचायतचा एक वर्षाचा 15 वित्त आयोगाचा हक्काचा निधी पाणीपुरवठा,वीजबिल भरण्यासाठी जिल्हा परिषदेने वर्ग करण्याचा घाट घातला आहे. ग्रामपंचायतने गावच्या विकासाचा एक वर्षाचा विकास आराखडा तयार केला असून जिल्हा परिषदेकडे सदर आराखडा पाठवला असूनही अजून पर्यत ग्रामपंचायतींना कुठलाही निधी उपलब्ध करून दिला नाही,आपल्या काही तांत्रिक व राजकीय आडमुठ्या धोरणामुळे केंद्र सरकारने एवढा मोठा निधी मंजूर करून देखील स्थानिक पातळीवर कामे सुरू नाहीत,परस्पर निधी वळविण्याचा घाट जिल्हा परिषदेने घातला आहे.संगणक परिचालक कामावर हजर नसताना ही ग्रामपंचायत कडून जबरदस्तीने या योजनेतून वसुली केली जाते,सदर वसुली तात्काळ थांबविण्यात यावी व पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ‘ड’ यादीच्या घरकुलचा सर्वे होऊन जवळपास दोन वर्ष पूर्ण झाले असताना सदर योजनेस मंजुरी मिळाली नाही तरी सदरची घरकुले तात्काळ मंजूर करावी तसेच राज्य शासनाने जयोस्तुते नामक कंपनीला ग्रामपंचायत कर वसूल करण्याची दिलेली निविदा रद्द करावी व दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीसाठी पंचायत समिती स्तरावर अनेक प्रकारची अडवणूक केली जाते त्यामुळे विलंब केल्या मुळे अनुदान वेळेवर अदा केले जात नाही त्यामुळे सदर चा निर्णय हा तातकाळ घ्यावा तसेच कलम 39 खाली सरपंचावर करण्यात येणाऱ्या कारवाई बाबत चौकशी किंवा कुठलीही खातरजमा न करता राजकीय द्वेषापोटी अर्ज आल्यास सरपंचावर कारवाई करण्यात येत आहे.न्यायालयाने जिल्हा परिषदेवर या विषयासंदर्भात ताशेरे ओढले आहे तरी मूळगावी असनाऱ्या ग्रामसेवकांना त्या-त्या ठिकाणी नियुक्ती दिली जावी अशा विविध मागण्या नगर तालुक्यातील सरपंचांनी मा. मंत्री शिवाजीराव कर्डिले यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषदेचे सीईओ राजेंद्र क्षीरसागर यांच्याकडे निवेदन देऊन मांडल्या.