कार्यकर्त्यांचा हिरमोड आणि गोंधळ !

राज्यातील 29 महानगरपालिका निवडणुकांचा बिगुल वाजल्यानंतर उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी जे दृश्य पाहायला मिळाले, ते महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक अस्वस्थ करणारे वास्तव उघड करणारे ठरले. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या महापालिका निवडणुकांमुळे सामान्य कार्यकर्ते, स्थानिक नेते आणि इच्छुक उमेदवारांमध्ये प्रचंड प्रतीक्षा होती. निवडणुका जाहीर होताच अनेकांनी तयारीला लागून पक्षासाठी मेहनत घेतली, मतदारांशी संपर्क वाढवला आणि प्रचाराची आखणीही केली. मात्र प्रत्यक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम टप्प्यावर जे अभूतपूर्व गोंधळाचे चित्र दिसले, त्यातून कार्यकर्त्यांचा हिरमोड, नाराजी आणि पक्षांतर्गत अस्वस्थता ठळकपणे समोर आली.
उमेदवारी अर्ज भरण्याचा काल शेवटचा दिवस होता. गेल्या अनेक वर्षांपासून मनपाच्या निवडणुका जाहीर न झाल्यामुळे अनेकांचा हिरमोड झाला होता. मात्र निवडणुका लागल्यापासून अनेकांनी तयारी केली होती. मात्र उमेदवारी दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे कार्यकर्त्यांना उमेदवारी डावल्यामुळे अनेकांनी गोंधळ घातल्याचे दिसून आले. या गोंधळामागील प्रमुख कारण म्हणजे उमेदवारी वाटपाची गोंधळलेली प्रक्रिया. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या युती आणि आघाड्यांची खिचडी झाली आहे. दोन शिवसेना, दोन राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, भाजप आणि त्याशिवाय अनेक छोटे-मोठे पक्ष-या सार्‍यांमुळे जागावाटपाचा पेच प्रचंड गुंतागुंतीचा बनला आहे. प्रत्येक पक्षाला आपल्या घटक पक्षांना सांभाळायचे आहे, तर दुसरीकडे निवडणूक जिंकण्याची गणितेही मांडायची आहेत. या गणितात सर्वाधिक भरडले गेले ते म्हणजे निष्ठावान कार्यकर्ते. महापालिका राजकारण हे थेट जनतेशी जोडलेले असते. प्रभाग पातळीवरील कार्यकर्ता हा पक्षाचा खरा चेहरा असतो. निवडणूक जिंकण्यासाठी त्याची भूमिका निर्णायक असते. मात्र उमेदवारी वाटपाच्या वेळी अनेक ठिकाणी घराणेशाही, पूर्वी पदे असलेले, सत्तेच्या जवळचे किंवा युतीतील समजुती यांना प्राधान्य देण्यात आले. परिणामी अनेक वर्षे पक्षासाठी झटणार्‍या कार्यकर्त्यांना बाजूला सारले गेले. काही ठिकाणी तर शेवटच्या क्षणापर्यंत उमेदवारीची आशा दाखवून अखेर एबी फॉर्म न दिल्याने इच्छुकांच्या भावना दुखावल्या. एबी फॉर्म शेवटच्या काही तासांत दिल्याने निर्माण झालेली धावपळ आणि गोंधळ हा केवळ प्रशासकीय नव्हता, तर तो मानसिक आणि राजकीय होता. अनेकांनी आपल्या नेत्यांच्या गाड्या अडवल्या, पक्ष कार्यालयांसमोर ठिय्या मांडला, घोषणाबाजी केली आणि उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. हे दृश्य केवळ एका पक्षापुरते मर्यादित नव्हते; सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक-सर्वच पक्षांना या रोषाला सामोरे जावे लागले. कधी नव्हे, इतक्या मोठ्या प्रमाणात पक्ष नेतृत्वाविरुद्ध असंतोष उफाळून आला. हा रोष केवळ उमेदवारी न मिळाल्याचा नाही, तर तो साचलेल्या असंतोषाचा उद्रेक आहे. कार्यकर्त्यांना निर्णयप्रक्रियेत डावलले जात असल्याची भावना, स्थानिक नेतृत्वाला डावलून वरून आदेश येण्याची पद्धत, आणि निवडणूक काळातच कार्यकर्त्यांची आठवण काढली जाते हा अनुभव-या सार्‍यांनी कार्यकर्त्यांचा विश्‍वास डळमळीत केला आहे. पक्ष संघटना मजबूत असल्याचे दावे करणार्‍या पक्षांसाठी ही गंभीर चेतावणी आहे. युती-आघाड्यांचे राजकारण अपरिहार्य असू शकते, पण त्याची किंमत कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर पडता कामा नये. प्रत्येक जागेवर सर्वांनाच उमेदवारी देणे शक्य नसते, हे वास्तव आहे. मात्र उमेदवारी न मिळालेल्यांना विश्‍वासात घेणे, योग्य संवाद साधणे आणि भविष्यातील संधींबाबत स्पष्टता देणे ही नेतृत्वाची जबाबदारी असते. ती जबाबदारी अनेक ठिकाणी पार पडली नाही, हे या गोंधळातून स्पष्ट होते. या असंतोषाचे परिणाम निवडणूक निकालांवर दिसण्याची दाट शक्यता आहे. नाराज कार्यकर्ते जर मनापासून प्रचारात उतरले नाहीत, किंवा काही ठिकाणी बंडखोरी झाली, तर त्याचा फटका थेट पक्षांना बसेल. महापालिका निवडणुका या स्थानिक मुद्द्यांवर लढवल्या जातात, आणि येथे कार्यकर्त्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यामुळे हा रोष दुर्लक्षित करणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेण्यासारखे ठरेल. एकीकडे लोकशाहीचे उत्सव म्हणून निवडणुकांकडे पाहिले जाते, तर दुसरीकडे त्याच प्रक्रियेत कार्यकर्त्यांचा हिरमोड होत असेल, तर लोकशाहीची मुळे कमकुवत होतात. पक्षांनी आत्मपरीक्षण करण्याची हीच वेळ आहे. उमेदवारी वाटपात पारदर्शकता, वेळेवर निर्णय, आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद-हे केवळ सैद्धांतिक मुद्दे नाहीत, तर राजकीय अस्तित्वासाठी आवश्यक अटी आहेत. या निवडणुकांमधून कोण सत्तेत येईल, कोण पराभूत होईल हे पुढील काळात ठरेल. मात्र उमेदवारी अर्जांच्या शेवटच्या दिवशी उघड झालेला हा गोंधळ एक गोष्ट स्पष्ट करतो-कार्यकर्त्यांचा संयम संपत चालला आहे. त्यांचा हिरमोड आणि गोंधळ हा केवळ क्षणिक नाही, तर तो व्यवस्थात्मक समस्येचा इशारा आहे. पक्ष नेतृत्वाने हा इशारा गांभीर्याने घेतला नाही, तर उद्याच्या राजकारणात त्याची किंमत अधिक मोठ्या प्रमाणात मोजावी लागू शकते.