ओबीसी आरक्षणाला राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव

राजकीय इच्छाशक्ती अभावी जसा मराठा आरक्षणाचा तिढा कायम आहे, तसाच तिढा ओबीसी आरक्षणाचा देखील निर्माण झाला आहे. ओबीसी समाज हा आर्थिकदृष्टया मागासलेला आहे, मात्र त्यांच्या संख्येचे प्रमाण माहिती नसल्यामुळे आरक्षण देता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला हा सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. कारण, राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने तसे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेशही दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याची गरज आहे. मात्र हा डाटा गोळा करण्याची इच्छाशक्ती ना तेव्हाच्या भाजप सरकारने दाखवली, ना आता महाविकास आघाडी सरकारने. मूळातच काही संवदेनशील मुद्दे तसेच पडू दिले, तर त्यावर राजकारण करता येते, आणि सत्ता मिळवता येते, हा राजकारण्यांचा धूर्तपणा. त्यामुळे संवदेनशील मुद्दे अनेक वर्ष भिजवण्यातच या राजकीय पक्षांना आसुरी आनंद मिळतो. त्याचप्रकारे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा हा काही महिन्यात सुटणारा नाही. तर याप्रश्‍नांला आता खर्‍या अर्थाने सुरूवात झाली आहे. आता कुठे मोर्चे, आंदोलने होतील, परिसंवाद भरतील, आम्हीच ओबीसींना आरक्षण देऊ शकतो, असा दावा करण्यात येईल, मात्र ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण व्हायला अनेक वर्षांचा अवधी निघून जाईल. मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर करण्याचा विधीमंडळाने 1978 मध्ये मंजुरी दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात हे नामांतर 1994 मध्ये अस्तित्वात आले. तब्बल 16 वर्ष या प्रश्‍नांवर काही राजकीय पक्षांनी राजकारण करत, एका समाजाला झुंजवत आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली. त्याचप्रकारे मराठा आरक्षण हा प्रश्‍न राजकीय इच्छाशक्ती असते, तर तात्काळ निकाली काढता आला असता. मात्र कायदा, कोर्ट या सर्व बाबींमध्ये ही प्रक्रिया अडकवून ठेवण्यात आली. त्याचप्रकारे आता ओबीसी आरक्षणाचे होणार आहे, हे स्पष्ट आहे. 4 मार्च 2021 रोजी या याचिकेवर निर्णय देताना, सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द करताना, राज्य सरकारला उद्देशून दिलेल्या सूचना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाच्या प्रकाराबाबत आणि परिणामांबद्द्ल सद्यकालीन सखोल अनुभवाधिष्ठित चौकशी करण्यासाठी वाहून घेतलेला स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे. 29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टाचा एक निकाल आला. यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांचं आरक्षण रद्द केल्याचे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय येऊन तब्बल सहा महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. या सहा महिन्यात राज्य सरकारने मनात आणले असते तर सहज इम्पिरिकल डाटा गोळा करता आला असता, मात्र राज्य सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवले, आणि केंद्राने राज्याकडे. या दोन्हींच्या संघर्षात ओबीसी समूदायाचा आरक्षणाचा प्रश्‍न प्रलंबित पडला आहे. आणि आणखी काही महिन्यात हा प्रश्‍न सुटेल अशी शक्यता नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कशा घ्यायचा हा प्रश्‍न राज्य सरकारसमोर आहे. ओबीसी समाजांची आर्थिक प्रगती मोजण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा गोळा करावा लागणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातून हा डाटा गोळा करण्यासाठी काही दिवसांचा नव्हे तर काही वर्षांचा कालावधी सहज लागणार आहे. शिवाय हा डाटा गोळा करण्यासाठी जितका विलंब लावता येईल, तितका विलंब लागू द्यावा, अशीच सर्व राजकीय पक्षांची धारणा असल्यामुळे हा प्रश्‍न तात्काळ निकाली लागेल, असे अद्याप तरी दिसून येत नाही. परिणामी ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न हा काही महिन्यात सुटेल अशी शक्यता सध्या तरी दिसून येत नाही. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, प्रश्‍न तात्काळ निकाली काढण्याची मानसिक वृत्ती भारतीय राजकारणांत आढळून येत नाही. त्यामुळे आपण अजूनही प्रगत झालेलो नाही, असेे खेदाने म्हणावे लागते.