ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करून घटनात्मक आरक्षण द्या : छगन भुजबळ यांची मागणी

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करून घटनात्मक आरक्षण द्या : छगन भुजबळ यांची मागणी

नवी दिल्ली : ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना न झाल्यामुळे आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाला असून, हा सोडवण्यासाठी स्वतंत्र जनगणना करून घटनात्मक आरक्षण देण्या

ओबीसी आरक्षण बचावासाठी राज्य सरकारकडून दुहेरी प्रयत्न – छगन भुजबळ
विकास ही न थांबणारी व निरंतर चालणारी प्रक्रिया – छगन भुजबळ
कोरोना रुग्णसंख्या स्थिर असली तरी नागरिकांनी सतर्क राहावे : छगन भुजबळ

नवी दिल्ली : ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना न झाल्यामुळे आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाला असून, हा सोडवण्यासाठी स्वतंत्र जनगणना करून घटनात्मक आरक्षण देण्याची मागणी ओबीसी नेते, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. दिल्लीत पार पडलेल्या अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी बोलताना भुजबळ म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे. याचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नाही. मात्र राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. ह्या निर्णयाचा परिणाम फक्त राज्यावरच नाही तर सर्व देशात होणार आहे. त्यामुळे देशभरातील सर्व ओबीसींची एकत्रितपणे लढा देण्याची गरज आहे. आगामी काळात देशात जनगणना होणार आहे. ही जनगणना होत असताना ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना झाली पाहिजे. आणि ज्या पद्धतीने देशात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना घटनेने आरक्षण दिले आहे. त्याच पद्धतीने ओबीसींच्या आरक्षणाला घटनेत समाविष्ट करणे गरजेचे आहे यासाठी घटनेत सुधारणा करावी. देशभरातील सर्व आमदार, खासदार महत्वाचे नेते यांना भेटून हा विषय आपण समजावून सांगितला पाहिजे. सर्वांनी एकत्रितपणे जर यावर भाष्य केले आणि एक लढा उभारला तरच या प्रश्‍नातून मार्ग निघेल. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रायोगिक आकडेवारीची (इंपेरिकल डेटा) मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकारने ती माहिती अद्याप दिली नाही. केंद्र सरकारने तो डाटा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे मत देखील भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. आज झालेल्या या अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या कार्यकारिणी बैठकीला मंत्री भुजबळ यांच्यासह समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष बापू भूजबळ, हरीयानाचे खासदार राजकुमार सैनी, राजस्थानाचे मोतीलाल साखला, मध्यप्रेदशचे आमदार सिद्धार्थ कुशवाह, झारखंड भुवनेश्‍वर प्रसाद महातो, बिहारचे मनोज कुशवाह सह विविध राज्यातील नेते उपस्थित होते.

देशभरातील ओबीसी समाजाने एकत्र येण्याची गरज
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्दचा निर्णय हा केवळ महाराष्ट्रापुरता लागु नसून, देशभरात या निकालाचा प्रभाव पडणार आहे. त्यासाठी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची आवश्यकता असून, यासाठी देशभरातील ओबीसी समाजाने एकत्र येऊन लढा उभारण्याची गरज असल्याचे मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

COMMENTS