एक एप्रिलपासून नवीन वेतन संहिता ; पगार, गॅच्युइटी, पीएफ आदींत बदल; खासगी क्षेत्रालाही नियम लागू

मुंबई/प्रतिनिधीः केंद्र सरकार एक एप्रिल 2021 पासून देशभरात नवीन वेतन संहिता लागू करणार आहे. हे लागू झाल्यानंतर पगाराची रचना, पीएफ सहभाग, ग्रॅच्युइटी आणि करामध्येदेखील बदल होणार आहे. एक एप्रिलपासून सरकारी कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन दरमहा किमान सात हजार रुपयांवरून 18 हजार रुपये केले जाऊ शकते. तसेच, नवीन वेतन संहिता ही तरतूद करते, की कर्मचार्यांचा मूलभूत पगार एकूण सीटीसीच्या किमान 50 टक्के असेल.

म्हणजेच मासिक भत्ता एकूण सीटीसीच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल. हा नवीन नियम खासगी क्षेत्राच्या वेतनश्रेणीलाही  लागू होईल. यामुळे पीएफ योगदानासह ग्रॅच्युटी वाढेल आणि कर्मचार्‍यांच्या हाती कमी पगार येईल; परंतु सेवानिवृत्तीनंतर या नवीन नियमांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. करातही बदल होऊ शकतो. नव्या नियमांनुसार मूलभूत वेतन, विशेष भत्ता, बोनस आदी पूर्णपणे करपात्र आहेत. त्याच वेळी, इंधन आणि वाहतूक, फोन, वृत्तपत्र आणि पुस्तके इत्यादीसाठी भत्ते पूर्णपणे करमुक्त असतात. त्याच वेळी, एचआरए संपूर्ण किंवा त्यातील काही भाग करमुक्त असू शकतो. मूलभूत पगाराच्या दहा टक्के इतकेच एनपीएसचे योगदानसुद्धा करमुक्त आहे. त्याचबरोबर ग्रॅच्युइटीमध्ये 20 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त आहे. सध्या एखाद्या कंपनीत पाच वर्षे सतत काम केल्यावर ग्रॅच्युइटी मिळते; परंतु परंतु नव्या कायद्यानुसार कर्मचार्‍यांना केवळ एक वर्ष काम केल्यावर ग्रॅच्युइटीचा अधिकार असेल. सातव्या वेतन आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचा-यांचा डीए रेट 17 टक्के आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने चार टक्के वाढीस मान्यता दिली आहे. महागाई भत्ता आता  21 टक्के झाला आहे.