उत्तराखंडमधील कोरोना घोटाळा

उत्तराखंडमध्ये मुख्यमंत्री बदलल्यानंतर कारभारात सुधारणा होईल, असे भाजपला वाटले होते; परंतु प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. कोरोनाची दुसरी लाट शिखरावर असताना कुंभमेळ्याला परवानगी देण्यात आली, तीच मुळात वादग्रस्त ठरली होती. निवडणुकीतील आणि कुंभमेळ्यातील गर्दी कोरोनाचा संसर्ग वाढवायला कारणीभूत ठरली होती. त्यावरून जगभरात केंद्र सरकारवर टीका सुरू असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांनी मात्र हरिद्वारमधील पवित्र स्नान कोरोनाला रोखते, असे बेजबाबदार वक्तव्य केले होते. 

    अनेक साधूंना कोरोनाची लागण झाली, काहींचा मृत्यू झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कुंभमेळ्यात प्रतिकात्मक स्नान करण्याचे आवाहन केले. कुंभमेळ्यानंतर देशात कोेरोनाचा संसर्ग वेगाने वाढला. कुंभमेळ्याच्या काळात केंद्र सरकारने कोरोनाच्या चाचण्या करून, नंतर कुंभमेळ्याला उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली होती. हे काम खासगी संस्थांना देण्यात आले होते. ज्या संस्थांना काम देण्यात आले होते, त्यांना कोरोनाच्या चाचण्या करण्याचा अनुभव आहे का, या संस्था उत्तराखंडमधील आहेत का, चाचणी करणारे प्रशिक्षित आहेत का, त्या संस्था अस्तित्त्वात आहेत का, याची चौकशी करायला हवी होती. तसे न करताच कामे देण्यात आली. त्यामुळे चाचण्या न करताच अहवाल दिले गेले. चार लाख चाचण्या संशयास्पद होत्या. त्याची चौकशी केली असता एक लाख चाचण्याच बोगस होत्या, हे उघड झाले. आता उत्तरखंडमधील हरिद्वार येथे झालेल्या कुंभमेळ्यामध्ये कोरोना चाचण्यांसंदर्भात झालेल्या घोटाळ्यातील नवीन नवीन माहिती रोज समोर येत आहे. कुंभमेळ्यासंदर्भात आरोग्य विभागाने ज्या मॅक्स कॉर्पोरेट नावाच्या कंपनीला एक लाख कोरोना चाचण्यांचे कंत्राट दिले होते, ती कंपनीच अस्तित्वात नसल्याची माहिती समोर आली आहे. एक लाख कोरोना चाचण्यांचे कंत्राट देण्यात आलेली मॅक्स कॉर्पोरेट कंपनी केवळ कागदावर म्हणजेच ऑन पेपर असल्याचा खुलासा झाला. एका बनावट कंपनीला कुंभमेळ्यामधील कोरोना चाचण्यांचे कंत्राट देण्यात आल्याचे उघड झाल्याने कुंभमेळा आयोजनावर अनेक प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. कंपनीची नोंदणी ज्या पत्त्यावर झाली आहे, त्या ठिकाणी कोणताही कंपनी अस्तित्वात नाही. या प्रकरणामध्ये प्रशासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी तपास समितीची स्थापना केली, तर दुसरीकडे कुंभमेळ्याचे व्यवस्थापन करणार्‍या अधिकार्‍यांनीही आपल्या बाजूने एका समितीची स्थापना करुन तपास सुरू केला. कुंभमेळ्यातील आरोग्य अधिकारी डॉ. अर्जुन सिंह सेंगर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आरोग्य विभागाने सर्व खासगी प्रयोगशाळांसोबत करार केला होता; मात्र दिल्लीमधील लाल चंदानी लॅब आणि हिस्सारमधील नालवा प्रयोगशाळेसोबत थर्ड पार्टी करारानुसार कंत्राट देण्यात आले होते.

    हरिद्वारचे जिल्हाधिकारी सी. रवीशंकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तपासादरम्यान खासगी प्रयोगशाळांच्या काराभारामध्ये अनेक ठिकाणी नियोजनामधील गोंधळ दिसून आला. यामध्ये दुसर्‍या शहरांमधील नावांचा वापर करणे, एका ओळखपत्रावर अनेकदा चाचण्या झाल्याचे दाखवणे आणि एकाच प्रयोगशाळेत मोठ्या संख्येने चाचण्या करण्यात येणे यासारख्या प्रकरणाचा समावेश आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून दहा दिवसांमध्ये अहवाल सादर केला जाणार आहे. गोंधळ असल्याचे सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. उत्तराखंडमधील हरिद्वारमध्ये एप्रिल महिन्यात पार पडलेल्या कुंभमेळ्यासंदर्भातील धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. उच्च न्यायालयापासून अनेक सरकारी संस्थांनी या कुंभमेळ्याच्या आयोजनासंदर्भातील सूचना केल्या होत्या; मात्र तरीही या कुंभमेळ्यामध्ये कोरोना चाचणी घोटाळा झाला. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे हा घोटाळा पंजाबमधील फरीदकोट येथे राहणार्‍या विपन मित्तल या एलआयसी एजंटमुळे उघड झाला. मित्तल यांना 22 एप्रिल रोजी एक मेसेज आला होता. त्यामध्ये त्यांच्या कोरोना चाचणीचा निकाल निगेटीव्ह असल्याचे त्यांना कळवण्यात आले; मात्र मित्तल यांनी कोरोना चाचणी केलेली नसतानाही त्यांना हा मेसेज आल्याने ते गोंधळले. आपली खासगी माहिती चोरीला जात असल्याची शंका आल्याने त्यांनी यासंदर्भातील चौकशी केली. त्यांनी याबद्दल संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार केली. ही तक्रार जिल्हा स्तरावरुन टप्प्याटप्प्यात थेट माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज करण्यापर्यंत पोहचली. या आरटीआय अर्जाला आलेल्या उत्तरामधून हा कोरोना चाचणी घोटाळा समोर आला. हा देशातील सर्वांत मोठा कोरोना चाचणी घोटाळा असून दररोज नवनवी माहिती येत असल्याने त्यातील गांभीर्य लक्षात येते. कोरोना चाचणी केलीच नसताना मित्तर यांना संदेश आला. त्यांनी जिल्हास्तरावरील अधिकार्‍यांची भेट घेतली. काहीच मदत करता येणार नाही असे सांगण्यात आले. आरोग्य विभागाच्या अधिकार्‍यांनी यासंदर्भात अधिक माहिती जाणून घेण्यात रस दाखवला नाही. अखेर शेवटचा उपाय म्हणून ’इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिचर्स’ला ई-मेल करुन तक्रार दाखल केली, असे मित्तल यांनी सांगितले. ’आयसीएमआर’ने या प्रकऱणामध्ये तपास करु असे उत्तर मित्तल यांना दिले. त्यावर ते स्वस्थ बसले नाही. मित्तल यांनी कोरोना चाचणीचा मेसेज आलेल्या प्रयोगशाळेसंदर्भातील माहिती मिळवण्याच्या उद्देशाने माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज केला. ’आयसीएमआर’ने या अर्जाच्या आधारे चौकशी केली असता, मित्तल यांच्या कोरोना चाचणीसाठी सॅम्पल हरिद्वारमध्ये घेण्यात आला आणि तपासण्यात आल्याचे दिसून आले. त्यानंतर मित्तल यांची तक्रार उत्तराखंड आरोग्य विभागाकडे पाठवण्यात आली. एका मोठ्या चौकशीनंतर अशी माहिती समोर आली की मित्तल यांच्या नावाचा त्या एक लाख लोकांच्या यादीमध्ये समावेश आहे, ज्यांच्या कोरोना चाचण्यांचे खोटे अहवाल हरयाणामधील एका एजन्सीने तयार केले होते आणि तपासणी करणारे दोनशे जण राजस्थानमध्ये होते. यावरून हा घोटाळा किती मोठा आहे, हे स्पष्ट होते.