इम्पिरिकल डाटा शिवाय आरक्षण अशक्य

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसीचे आरक्षण कोणी घालविले, यावर राज्यात वादंग माजलाय, भाजपा आघाडी सरकारवर आरोप करीत आहे, तर आघाडी सरकारचे मंत्री मागील भाजपा सरकारला दोष देत आहेत. या परिस्थितीमध्ये सत्य परिस्थिती जनतेसमोर यावी म्हणून हा लेख प्रपंच.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षणाला सन 2010 मध्ये के. कृष्णमूर्ती या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने ट्रिपल टेस्ट सांगितली होती, त्यामध्ये उचित आयोग नेमून ’ इम्पिरिकल डाटा’ स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील वेगवेगळ्या मतदार संघाचा ओबीसीच्या लोकसं ख्येचा तुलनात्मक अभ्यास करून आयोगाला शिफारस करण्यास सांगितले होते. पंरतू तत्कालिन राज्य सरकारने याकडे ढुंकूनही बघितले नाही. त्यानंतर सन 2019-20 मध्ये विकास गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात भाजपाने आणखी चलाखी केली. भाजपा सरकार राज्यात सत्तेवर असताना याही वेळेस पाहिजे ती माहिती सर्वोच्च न्यायालयात देण्यासाठी भाजपा सरकार अपयशी ठरली. भाजपाने मात्र चलाखी अशी केली की, ’इम्पिरिकल डाटा आणि लोकसंख्या जाणून घेण्यासाठी वटहुकूम जारी केला. परंतू त्या महत्वाच्या वटहुकुमाला प्रसिद्धी दिली नाही, ते आंधारात ठेवण्यात आले. वटहुकूम असल्यामुळे सहा महिन्याच्या आत विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये तो मंजूर करून घ्यावयास पाहिजे होता, परंतू भाजपाने आघाडी सरकारला अंधारात ठेवले आणि भुजबळ याच्याकडे ग्रामीण विकास खाते असतांना सुद्धा संबंधीत सचिवाने या वटहुकूमाबदद्ल कायदेशीर बाब मंत्र्यांच्या पुढे सादर करण्यात आली नाही. याचा अर्थ असा की, भाजपाने पाच महिने निवडणूकीला असताना वटहुकूम जारी केला आणि आघाडी सरकार सत्तेवर आले असताना हा वटहुकूम रदद् (लॅप्स्) झाले. याचा सरळ अर्थ असा की, भाजपा आणि आघाडी सरकार हे दोघेही आरक्षण घालविण्यासाठी जबाबदार आहेत.

आता तरी युद्ध पातळीवर जातनिहाय व संवर्गनिहाय मतदाराची गणना करावी, कळीचा मुददा असा की, स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना दिलेले 27 टक्के आरक्षण हे कुठल्या आधारावर दिले? याचे उत्तर शोधण्यासाठी ’इम्पिरिकल डाटा’ ची गरज आहे, आणि इम्पिरिकल डाटा राज्य मागासवर्गीय आयोगाने तातडीने 2 महिन्यात गोळा करावा, ही आमची माफक अपेक्षा आहे. हे जर वेळेवर झाले नाही, तर फेब्रुवारी, 2022 नंतर होणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील राजकीय आरक्षण गेल्यातच जमा आहे.

’इम्पिरिकल डाटा’ म्हणजे काय ?
इम्पिरिकल डाटा म्हणजे काय, हे समजून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडयाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारकडे निवाडयाचा अभ्यास करण्यासाठी कोणी जबाबदार व्यक्ती अथवा अधिकारी नाही, असे दिसते. ज्या राज्याचा महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांना राज्याने जबाबदारी दिली आहे. पण त्यांनीच वेळ काढूपणा करून सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार अपील दाखल करण्याचा चुकीचा सल्ला दिल्यामुळे आज आघाडी सरकार अडचणीत आले आहे. इम्पिरिकल डाटासाठी ओबीसीची एकुण लोकसंख्या / मतदार जाणून घेणे, व त्यानंतर सपूर्ण लोकसंख्या / मतदार जाणून घेवून ओबीसीची टक्केवारी किती आहे. हे करीत असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील वेगवेगळ्या मतदार संघाशी तुलना करणे क्रमप्राप्त आहे. याचा अर्थ असा की, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महानगर पालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत व ग्राम पंचायत, यामध्ये असलेल्या मागासवर्गीयांच्या प्रवर्गानुसार टक्केवारीचा तुलनात्मक अभ्यास करून उचित आयोगामार्फत शिफारसी मिळविणे असा होतो.

राज्यप्रमाणे केंद्राचीही जबाबदारी
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्याची जेवढी जबाबदारी आहे, त्याही पेक्षा केंद्राची सुद्धा फार मोठी जबाबदारी आहे, एस. सी./एस. टी. आणि ओबीसी यांचे 50 टक्केपर्य तचे आरक्षण राज्य सरकार इम्प्रिकल डाटा मिळविल्यानंतर देऊ शकेल. पंरतू 50 टक्केच्यावर आरक्षण गेल्यास आणि ते आबाधीत ठेवायचे असल्यास केंद्र सरकारने 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी घटना दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. कारण हा प्रश्‍न केवळ राज्याचा नसून देशभर हा निवाडा लागू होणार आहे.

लेखक –
माजी खासदार हरिभाऊ राठोड
(आरक्षण अभ्यासक, ओबीसी नेते)