अहमदनगर : एमआयडीसीत गुंड लोकांचा त्रास… शिवसेनेची उद्योगमंत्र्यांकडे तक्रार…

नगर –
नगर शहरातील औद्योगिक क्षेत्रात आवश्यक उपाययोजना व समस्यांबाबतचे निवेदन उद्योगमंत्री ना.सुभाष देसाई यांना माजी शहरप्रमुख संभाजी कदम यांनी दिले. याप्रसंगी जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, संपर्कप्रमुख भाऊ कोरगावकर आदि उपस्थित होते.

 ना.सुभाष देसाई यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यात मध्यवर्ती व पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, बीड, सोलापूर या पाच जिल्ह्यांना जोडणार्‍या अहमदनगर जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्राच्या विस्तारासाठी मोठा वाव आहे. आसपासच्या जिल्ह्यात व पुणे, औरंगाबाद व नाशिक सारख्या शहरांनंतर आता औद्योगिक व्यवसायासाठी नगर शहराची एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांना व्यवसायासाठी सर्व दृष्टीने पोषक आहे. नगर शहर एक विकसनशील शहर आहे. दिवसेंदिवस या शहराचा विस्तार होत आहे. त्यादृष्टीने शहरालगतच्या एमआयडीसीत नवीन व मोठे उद्योग आल्यास या शहराच्या विकासाला आणखी चालना मिळेल.

 नगर शहरालगतच्या एमआयडीसीमध्ये तसेच केडगाव येथील इंडस्ट्रियल इस्टेटमध्ये विकासाच्या दृष्टीने काही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तसेच येथील काही समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकारच्या पातळीवरुन निर्णय होणे अपेक्षित आहे. या एमआयडीसीमधील सुविधा व अडचणींबाबत येथील उद्योजकांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत.

 राज्यात शिवसेना पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री मा. उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झालेले आहे. त्यामुळे नगरमधील एमआयडीसीमधील उद्योजकांच्या शिवसेनेकडून अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. येथील एमआयडीसीत मोठे उद्योग येण्यासाठी पोषक वातावरण तयार व्हावे, यासाठी या मागण्यांबाबत उपाययोजना करण्यासाठी शासनस्तरावरुन दखल घ्यावी व नगर एमआयडीसीत मोठे उद्योग यावेत, यासाठी आपल्यामार्फत प्रयत्न व्हावेत.

एमआयडीसी व ग्रामपंचायतकडून होणारी दुहेरी कर आकारणी

 नगर एमआयडीसी मधील सर्व उद्योजकांना ग्रामपंचायत टॅक्स व एमआय डीसीचा टॅक्स अशी दुहेरी कर आकारणी केली जाते. येथील कंपन्यांना व औद्योगिक क्षेत्रात केवळ एमआयडीसी मार्फतच सर्व सुविधा पुरविल्या जातात. त्यामुळे ग्रामपंचायतकडून होणारी कर आकारणी बंद करावी, अशी मागणी उद्योजकांकडून अनेक वर्षांपासून होत आहे. ज्या ग्रामपंचायतीकडून कोणत्याही सुविधा पुरविल्या जात नाही, त्या ग्रामपंचायतीचा कर कसा भरायचा असा रास्त सवाल आहे. दुहेरी कर आकारणीमुळे उद्योजकांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे या संदर्भात उद्योग विभाग व राज्य सरकारमार्फत योग्य निर्णय व्हावे.

महावितरणच्या वीज बिलाची दरवाढ

 औद्योगिक क्षेत्रातील काम करणारे मोठे, माध्यम व लघु उद्योजक हे वाढीव वीज दरांमुळे नाराज आहेत. कोरोनाच्या संकटामध्ये उद्योग बंद असल्यामुळे आणि लॉकडाऊनच्या काळात प्रत्यक्ष मीटर वाचन शक्य नसल्याने वीजग्राहकांना आधीच्या तीन महिन्यात वीज वापराच्या आधारे अंदाजित बिल देण्यात आले होते. परंतु कोरोना काळामध्ये उद्योजक आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे वीज दारांमध्ये सवलत मिळावी, अशी मागणी होत आहे. याबाबत राज्य सरकारकडून दखल घेतली जावी व उद्योजकांना दिलासा द्यावा.

नगरमधील औद्योगिक क्षेत्राचे विस्तारीकरण

 नगर शहर एमआयडीसीमध्ये मोठे उद्योग यावेत, यासाठी शिवसेनेकडून अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. एमआयडीसीमधील मोकळ्या भुखंडांचा प्रश्न, येथील एमआयडीसीसाठी नव्याने जागा उपलब्ध करणे, तसेच एमआयडीसीसाठी मंजूर असलेल्या पाणी वापरात वाढ होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय नवीन मोठे उद्योग येण्यासाठी पोषक वातावरण असूनही अडथळे येत आहेत. याबाबत राज्य सरकारकडून धोरणात्मक निर्णय होऊन नगरमधील एमआयडीसीच्या विकासाला चालना मिळेल, यादृष्टीने उपाययोजना व्हाव्यात.

केडगाव इंडस्ट्रियल इस्टेटमधील पायाभूत सुविधा

 केडगाव येथील इंडस्ट्रियल इस्टेट या छोट्या औद्योगिक क्षेत्रातही काही कंपन्यांना पायाभूत सुविधांअभावी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. केडगाव इंडस्ट्रियल इस्टेटमध्ये नव्याने रस्ते, पथदिवे व इतर सुविधांबाबत निधी उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी उद्योजकांकडून होत आहे. याबाबत उद्योजकांनी शिवसेनेकडेही मागणी केलेली आहे. त्यादृष्टीने उद्योग विभागाकडून भरीव निधी उपलब्ध व्हावा.

नगरच्या एमआयडीसीमध्ये अनेक छोटे-मोठे उद्योजक बाहेरुन येवून व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे एमआयडीसीत रोजगार निर्मितीच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. या नव उद्योजक व सध्या अस्तित्वात असलेल्या मोठ्या कंपन्यांना कामगार संघटनांच्या नावाखाली काही तथाकथित गुंडवृत्तीच्या नेत्यांकडून होत असलेल्या त्रासाचा सामना करावा लागत आहे. कंपन्यांमधील कंत्राट मिळविण्यासाठी दमदाटी, जुन्या कंत्राटदारांना हाकलून देऊन व्यवसाय बंद पाडणे, अशी कृत्ये काही गुंड प्रवृत्तींकडून सातत्याने होत आहेत. सामान्य उद्योजक यांच्या विरोधात तक्रार करण्यासही धजावत नाहीत. तरीही काहींनी धाडस दाखवून यापूर्वी पोलिसात तक्रारी केलेल्या आहेत व त्यानुसार गुन्हेही दाखल केलेले आहेत. त्यामुळे उद्योजकांच्या संरक्षणाबत व त्यांना होणार्या त्रासाबाबत शासन पातळीवरुन काही उपाययोजना व्हाव्यात.