असह्य फोडणी

गेली काही महिने सातत्यानं वाढणमा-या इंधन दरानं सामान्यांचं कंबरडं मोडलं. आता कुठं जागतिक बाजारात इंधनाच्या दरवाढीनं विश्रांती घेतली, तर खाद्यतेलाचा तडका आणखी भडकला. खाद्यतेलाचे दर जवळपास दुप्पट झाले असून सामान्यांचं जगणंच त्यामुळं असह्य झालं आहे.

गेली दोन वर्षे आपण शेजारच्या देशातील महागाईची चर्चा करीत होतो. त्या वेळी परदुःख शीतल असतं, अशी आपली स्थिती होती. आता मात्र भारतातील वाढत्या महागाईची जगाला दखल घ्यावी लागली, एवढी  असह्य महागाई झाली आहे. ‘मूडीज’ या पतमापन संस्थेने दिलेल्या अहवालामुळं भारतातील महागाई ही जागतिक चर्चेचा विषय झाली आहे. गेल्या आठवडयापासून जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले असले, तरी आता खाद्यतेलानं सामान्यांच्या घरातील भाज्यांना फोडणीतील तेल कमी झालं आहे. जगातील अन्य देशांपेक्षा भारतातील महागाई असह्य पातळीवर पोचली असल्याचं ‘मूडीज अॅनालिटिक्स’ या जागतिक स्तरावरील आर्थिक अभ्यासक संस्थेनं म्हटलं आहे. इंधनांच्या भडकलेल्या दरांमुळं किरकोळ महागाईचा आलेख चढाच राहण्याची चिन्हं असल्याचं व त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला व्याजदरात कपात करण्यात मर्यादा पडत असल्याचंही ‘मूडीज’नं नमूद केलं आहे. आशियातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतातली महागाई हा अपवाद असल्याचंही ‘मूडीज’नं म्हटलं आहे. फेब्रुवारीमध्ये भारतातील किरकोळ महागाईचा दर पाच टक्के इतका वाढला. पतधोरण निश्चित करताना रिझर्व्ह बँक प्रामुख्यानं किरकोळ महागाईचा विचार करते. अन्न, खाद्य पदार्थ, इंधन व वीज यांचा समावेश नसलेला महागाईचा दर जानेवारीच्या ५.३ टक्क्यांच्या तुलनेत फेब्रुवारीमध्ये ५.६ टक्के इतका वाढला. हा दर असह्य पातळीवर असल्याचं ‘मूडीज’नं म्हटलं आहे. आशियातील बहुतेक देशांमध्ये महागाई नियंत्रणात आहे आणि २०२१ मध्ये ती सावकाश वाढेल, असा अंदाज ‘मूडीज’नं व्यक्त केला आहे. कच्च्या इंधन तेलाचे भाव या वर्षी २६ टक्क्यांनी वाढून प्रतिपिंप ६४ डॉलर्सच्या नजीक पोचले आहे. मार्च २०२० मध्ये हाच भाव प्रतिपिंप अवघा ३० डॉलर्स इतका कमी होता. भारत व फिलिपाइन्स हे दोन देश अपवाद असून या देशांमध्ये महागाईची पातळी सर्वसामान्यांना झेपेल अशा पातळीपेक्षा जास्त असल्याचं निरीक्षण ‘मूडीज’नं नोंदवलं आहे व त्यातही भारतातील महागाई काळजी कारण्यासारखी असल्याची टिप्पणी करण्यात आली आहे. यामुळं भारतीय रिझर्व्ह बँकेला पतधोरण निश्चित करताना, व्याजदरांत कपात करताना मर्यादा येतात. रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष्य किरकोळ महागाईचा दर ४ टक्के (कमी अधिक २ टक्के) आहे. पाच तारखेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक होणार असून महागाईचा विचार करता पतधोरणात काही बदल होण्याची शक्यता नाही. गेल्या काही दिवसांत कच्चं तेल काही पैशांत स्वस्त झालं असले, तरी खाद्यतेल मात्र काही रुपयांत महाग झालं आहे. खाद्यतेलांच्या किमती गेल्या सहा महिन्यांत गगनाला भिडल्या आहेत. ७० ते ८० टक्क्यानं तेलांच्या किमती वाढल्या आहेत. पेट्रोल, डिझेल, गॅस यांच्या वाढलेल्या किमतींचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरातील तेलाच्या फोडणीलाही महागाईचा फटका बसला आहे. थोडक्यात ९० रुपये किलोनं मिळणारे तेल आता दुप्पट दरानं विकत घ्यावं लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या तेलाच्या किमती, आयात करावर दोन्ही देशांनी लावलेले आयात- निर्यात शुल्क, परदेशात कमी झालेलं उत्पादन, कामगारांचे प्रश्न, कोरोनाचं संकट यामुळं सर्वाधिक आयात या विविध कारणांमुळं तेलाच्या किमती वाढल्या असून किरकोळ बाजारात या किमतीत २० टक्क्यांनी आणखी वाढ होत आहे. त्यामुळे तेल २०० रुपये किलोपर्यंत विकलं जात आहे.

प्रत्येक अन्नपदार्थाच्या फोडणीसाठी स्वयंपाक घरातील अविभाज्य घटक असलेल्या खाद्यतेलांच्या किमंतीतही दिवाळीनंतर कमालीची वाढ झाली आहे. ९० ते १०० रुपये किलोनं मिळणारे खाद्यतेल आता थेट १५० ते १८० रुपये किलोनं घाऊक बाजारात विकलं जात आहे. व्यापाऱ्यांच्या मते ही दरवाढ ७० ते ८० टक्के आहे. मागील शंभर वर्षांत इतक्या मोठया प्रमाणात कधीही दरवाढ झालेली नाही. भारतात ७० टक्के खाद्यतेल हे परदेशातून आयात केलं जात असून केवळ ३० टक्के तेल देशातील वापरलं जात आहे. त्यामुळं खाद्यतेलासाठी भारत हा मलेशिया, अर्जेटिना, युक्रेन, ब्राझील या देशांवर अवलंबून आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या तेलाच्या किमती, तेल निर्यात करणाऱ्या व आयात करणाऱ्या भारतानं निर्यात शुल्क वाढविल्यानं, रशियात झालेलं सूर्यफुलाचं कमी उत्पादन, अर्जेटिनामधील कामगारांचा प्रश्न आणि कोरोनाचं विश्व संकट यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती जवळजवळ दुप्पट झाल्या आहेत. गेल्या महिन्यापासून खाद्यतेलांच्या दरात सातत्याने वाढ होत असून खाद्यतेलातील दरवाढीमुळं सामान्यांना थेट झळ पोहोचत आहे. गेल्या काही महिन्यांचा विचार करता सर्व खाद्यतेलांच्या दरात प्रतिकिलो ४० ते ६० रुपये एवढी वाढ झाली असून खाद्यतेलाची मोठी आयात परदेशातून करण्यात येत आहे. तेलबियांच्या उत्पादनात घट, वाहतूक खर्च, आयातशुल्कातील वाढीमुळं  दरात वाढ झाली. देशाची एकूण गरज विचारात घेऊन ६० ते ६५ टक्के खाद्यतेल परदेशातून आयात करावं लागतं. खाद्यतेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून असतात. मार्च महिन्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढीस लागला. त्यानंतर खाद्यतेलांच्या दरांत टप्प्याटप्प्यानं वाढ होत गेली. मार्च महिन्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढीस लागला. त्यातच तेल आयात होणाऱ्या देशांतील वातावरणातील बदलांमुळं तेलबियांच्या उत्पादनात घट झाली. कोरोनामुळे परदेशात मजुरांचा तुटवडा निर्माण झाला. त्याचप्रमाणं तेलआयातीसाठी लागणाऱ्या वाहतूक खर्चात वाढ झाली. सागरी मार्गाने वाहतूक करणारे कंटेनर उपलब्ध न झाल्यानं परदेशातून होणारी खाद्यतेलाची आयात कमी झाली तसंच दरात मोठी वाढ झाली. खाद्यतेलांच्या आयातीवर भारत अवलंबून आहे. पेट्रोलनंतर सर्वाधिक आयात खाद्यतेलांची केली जाते. गेल्या वर्षभरात केंद्र सरकारने दोन वेळा खाद्यतेलावरील आयातशुल्कात (इम्पोर्ट ड्युटी) वाढ केली. आयात शुल्कवाढीनंतर परदेशातील खाद्यतेल उत्पादकांनी दरात वाढ केली. जागतिक बाजारपेठेत चीननंतर भारत खाद्यतेलांचा दुसऱ्या क्रमांकाचा आयातदार देश आहे. भारतात दरवर्षाला दीडशे लाख टन खाद्यतेल आयात केले जातं. आपल्या देशाची गरज २२५ लाख टन आहे. भारतात फक्त ८० ते ८५ लाख टन तेलनिर्मिती होते. मलेशिया, इंडोनिशेया या दोन देशात पामतेलाचं उत्पादन घेतलं जातं. ब्राझील, अर्जेंटिना, अमेरिका या देशातून सोयाबीन तेलाची आवक होते तसंच रशिया आणि युक्रेनमधून सूर्यफूल तेलाची आयात करण्यात येते. खाद्यतेलाचे दर वाढत आहेत. कडधान्यांचे दरही तेजीत आहेत. या महागाईतून सर्वसामान्यांचं जिणं महाग होऊ लागलं आहे.