अर्थव्यवस्थेचे भान !

जगभरात कोरोना सारख्या महामारीने घातलेल्या थैमानामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्था कोलमोडण्याच्या परिस्थितीवर येऊन ठेपल्या आहेत. मात्र किमान या देशांनी अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची अंमलबजावणी हाती घेतली आहे. मात्र भारतात अजूनही अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी कठोर उपाययोजना होतांना दिसून येत नाही, यातूनच आपले अर्थव्यवस्थेचे भान दिसून येते. आर्थिक बाजारपेठेतील तज्ज्ञांच्या तोंडी एक घासून गुळगुळीत झालेले एक वाक्य कायम असते, ते म्हणजे ‘या वेळची परिस्थिती वेगळी आहे’. दशकानुदशकांच्या अनुभवामुळे या वाक्याबद्दल मुळातच लोकांमध्ये अविश्‍वास आहे. काही प्रमाणात तो योग्यही म्हणावा लागेल. कारण, वित्तीय बाजारपेठेतील अनेक घटक हे काळाच्या ओघात पुन्हा मूळ पदावर यत असलो, तरी देखील महागाईच्या चटक्यात सर्वसामान्यांची होरपळ होतांना दिसून येत आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत कुठलेही सुस्पष्ट निर्णय घेतले जात नाही, त्यामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे अधिकच मुश्किल होतांना दिसून येत आहे. मध्यमवर्गींयांनी आपल्या भविष्य निर्वाह निधी मधून 30 हजार कोटी रुपये रोजच्या व नित्याच्या खर्चासाठी काढून घेतले आहेत. यातून सर्वसामान्यांची दररोजची अवस्था अधोरेखित होते. भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा होणारे पैसे हा एक बचतीचा उत्तम मार्ग असतो, कारण त्यावर व्याजही चांगले मिळते. आणि निवृत्त होताना चांगली मोठी रक्कम हाती पडत असल्याने निवृत्तीनंतरचा निर्वाह होऊ शकतो. ज्या कर्मचारी/कामगारांना पेन्शन लागू नाही त्यांच्यासाठी ही भविष्यकालीन महत्त्वाची तरतूद आहे. एका बातमीनुसार एप्रिल-जून महिन्यामध्ये 80 लाख कर्मचार्‍यांनी एकूण 30,000 कोटी रु.ची रक्कम भविष्य निर्वाह निधीमधून काढली आहे. कोरोना काळामध्ये आर्थिक अडचणीला तोंड देता यावे म्हणून केंद्र सरकारनेच ही सवलत देऊ केली आहे. याचा दीर्घकालीन मोठा परिणाम होणार आहे तो आज दिसत नसला तरीही, एक तर इतक्या लोकांनी उद्याची भाकर आजच काढून घेतली आहे. म्हणजे आज अशा लोकांना प्रचंड आर्थिक चणचण भासत आहे. कारण त्यांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत किंवा पगार कपात झाली आहे. मात्र ज्यांच्या हाताला काम नाही, भविष्य निर्वाह निधीसारखे सुरक्षा कवच नाही, त्याचे काय. असा प्रश्‍न अनुत्तरित झाल्याशिवाय राहत नाही.

कोरोनामुळे संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था धोकादायक वळणांवर येऊन पोहचल्या आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. कोविड-19 ची साथ येण्याआधी आणि लॉकडाऊनचे धक्के बसण्याच्या खूप आधीपासूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सातत्याने घसरत चालला होता. मात्र, कोरोनानंतरच्या मंदीमुळे भारतीय कंपन्या व बँकांना आधीपासूनच भेडसावणारी समस्या अधिकच चिघळली. कंपन्या आणि बँकांचे ताळेबंद अधिकच विस्कळीत झाले. त्यात कॉर्पोरेट क्षेत्राला मिळालेले वाढीव लाभ आणि बँकांच्या विस्कटलेल्या ताळेबंदांचा समावेश आहे. परिणामी प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रमुख व प्राथमिक मार्ग असलेली वित्तीय व्यवस्था कोणतीही मोठी भूमिका बजावण्याच्या स्थितीत नाही. भारत दुहेरी संकटात सापडला आहे. एक तर आर्थिक वाढीचा पाया भुसभुशीत झाला आहे. दुसरीकडे, कमकुवत झालेल्या वित्तीय संस्थांकडे आघाडीवर राहून जोखीम उचलण्याची ताकद राहिलेली नाही, अशी ही स्थिती आहे. निराशेच्या या परिस्थितीत आशेच्याही काही जागा दिसतात. आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी रणनीती ठरवताना या गोष्टी भारताला नक्कीच उपयोगी पडतील. भारताच्या आर्थिक धोरणातील सर्वात मोठा आणि चिरंतन अडथळा हा परकीय गंगाजळीचा राहिला आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत तो अडथळा ठरणार नाही. गेल्या दोन महिन्यात म्हणजे ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये मोठया प्रमाणावर जीएसटीचे संकलन झाले आहे.परकीय गुंतवणुकीचा वाढता ओघ, चालू खात्यातील वित्तीय तुटीचा मंदावलेला वेग आणि रिझर्व्ह बँकेच्या डॉलर विनिमयाच्या आक्रमक धोरणामुळे भारताची परकीय गंगाजळी सध्या 500 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. आजपर्यंतचा हा उच्चांकी आकडा आहे. भारतासाठी हा मोठा धोरणात्मक आधार आहे. यापूर्वीच्या आर्थिक संकटात भारताला कधीही असा आधार मिळाला नव्हता. त्यामुळे या काही बाबी अर्थव्यवस्थेला चांगल्या असल्या, तरी देखील सरकार जोखीम घ्यायला तयार नाही.