अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला झाल्याच्या घटनेला येत्या 11 सप्टेंबरला वीस वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्या अगोदरच अमेरिका आणि नाटोनं अफगाणिस्तानातील सैन्य परत घेण्याचं ठरविलं आहे.
अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला झाल्याच्या घटनेला येत्या 11 सप्टेंबरला वीस वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्या अगोदरच अमेरिका आणि नाटोनं अफगाणिस्तानातील सैन्य परत घेण्याचं ठरविलं आहे. हे सैन्य मागं जाईल, तेव्हा जाईल; परंतु आता सध्या ज्या घडामोडी अफगाणिस्तानमध्ये घडत आहेत, त्या चिंता वाटाव्या अशा आहेत.
अमेरिकेच्या मानबिंदूवर हल्ला झाला, तोपर्यंत जागतिक पोलिसीगिरी करणार्‍या अमेरिकेला ते कळलं नाही. जगातील बारीक-सारीक घडामोडींवर लक्ष ठेवणारी अमेरिका जगातील दहशतवाद्यांना तोपर्यंत आडमार्गानं पैसा आणि शस्त्रास्त्र पुरवित होती. इतर देश दहशतवाद्यांबाबत जगाच्या व्यासपीठावर जेव्हा भूमिका मांडत, तेव्हा अमेरिका त्याकडं परदुःख शीतल याच भावनेनं पाहत होती. अल-कैदानं अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला केेला, तेव्हा अमेरिकेचं पित्त खवळलं. ओसामा बिन लादेनला मारण्यासाठी अमेरिकेनं पाकिस्तानात घुसखोरी केली. आबोटाबाद इथं लादेनला मारलं. त्यानंतरही अमेरिकेची पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांंना मदत चालूच होती. एकीकडं अमेरिकेकडून मदत घ्यायची आणि दुसरीकडं तीच मदत दहशतवाद्यांना द्यायची. याच मदतीचा वापर करून तालिबानी अमेरिकेविरोधात लढत होते. गेल्या वीस वर्षांपासून अमेरिकेचं सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये आहे. हजारो डॉलर्स आणि सुमारे अडीच हजार सैनिकांचा बळी देऊनही अफगाणिस्तानातील तालिबानी दहशतवाद अमेरिकेला संपवता आला नाही. हजारो किलोमीटरवर आपलं सैन्य कशासाठी ठेवायचं, ही भावना अमेरिकेत प्रबळ झाल्यानंतर आतापर्यंतच्या अनेक अध्यक्षांंनी अफगाणिस्तानातून अमेरिकेचं सैन्य परत घेण्याची भाषा केली. अमेरिकेचं तिथं कमी सैन्य असलं, तरी त्यासोबतच नाटोचंही सैन्य होतं. तालिबान्यांवर थोडासा तरी भीतीचा धाक होता. दावोस परिषदेपासून सातत्यानं अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान, चीन, अफगाणिस्तान आणि भारतानं तेथील सैन्य परत घेण्याबाबत चर्चा केली. तालिबान्यांनी संघर्ष, रक्तपात थांबविला, तरच तालिबान्यांशी चर्चा करण्याचं मान्य केलं; परंतु करारानंतरही प्रत्यक्षात तालिबान्यांनी तेथील हल्ले थांबविलेले नाहीत, उलट ते वाढले आहेत. नाटो आणि अमेरिकेलाही हे मान्य आहे; परंतु सैन्य माघारी घेण्यावर अमेरिका ठाम असून आता तिथं ज्या हालचाली वाढल्या आहेत, त्या अफगाणिस्तान सरकार आणि भारताच्या दृष्टीनंही चिंतेच्या आहेत. अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्यानं माघार घेतल्यानंतर तिथं तालिबान पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय गुप्तचर यंत्रणांना अत्यंत चिंताजनक माहिती मिळाली आहे. पाकिस्तान लष्कराची फूस आणि आर्थिक मदत असलेल्या
जैश-ए-मुहम्मद आणि लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनांचे सदस्य यापूर्वीच अफगाणिस्तानात आहेत. यापूर्वी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयनं तालिबान आणि अल कैदासारख्या दहशतवादी संघटनांच्या मदतीनं भारतविरोधी कारवाया केल्या आहेत. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, असं भारताला वाटणं स्वाभावीक आहे. पाकिस्तानी लष्कराचं पाठबळ असलेल्या दोन कट्टर मूलतत्त्ववादी संघटना आता तिथं सक्रिय झाल्या आहेत, त्याचीच भारताला चिंता असून भारत यासंदर्भात अफगाणिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणांशी संपर्कात आहे. गुप्तचर यंत्रणांच्या सूत्रांचं म्हणणं आहे, की गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला जेव्हा पाकिस्तानवर फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) चा दबाव वाढू लागला, तेव्हा आयएसआयनं अत्यंत चतुराईनं जैश-ए-मोहमंद आणि लष्कर-ए-तोयबामधील अनेक कुख्यात दहशतवाद्यांना अफगाणिस्तानात पाठवलं. भूतकाळातही पाकिस्तान हेच करत होता.
जैश-ए-मोहंमदचा म्होरक्या मसूद अझहर याला भारतीय तुरूंगातून सुटका झाल्यानंतर अफगाणिस्तानात ठेवण्यात आलं होतं आणि तेथील तालिबान्यांच्या सहकार्यानं जैश-ए-मोहंमदचं संघटन वाढविण्यात आलं. मागील वर्षी अफगाणिस्तानाच्या सुरक्षा यंत्रणांनी नानगरात कारवाई केली, तेव्हा जैश-ए-मोहमंदच्या दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला होता. अझहरच्या सुटकेसाठी भारताचं विमान कंदाहारला पळवून नेण्यात आलं होतं. या अपहृत विमानातील प्रवाशांची सुटका काही दहशतवाद्यांना सोडून देण्याच्या बदल्यात करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी काश्मीरमध्ये ठार झालेल्या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांपैकी किमान पाच दहशतवाद्यांनी अफगाणिस्तानात प्रशिक्षण घेतलं होतं. त्यामुळंच आता भारत अधिक चिंतेत पडला आहे. तालिबाननं अफगाणिस्तानात सत्ता काबीज केली, तर पाकिस्तानच्या आदेशानुसार भारतविरोधी कारवायांना अधिक गती दिली जाण्यााची शक्यता आहे. सरसेनाध्यक्ष बिपीन रावत व परराष्ट्रमंत्री एस. के. जयशंकर यांनी गेल्या दोन दिवसांत अफगाणिस्तानातील परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. यामागील कारणही हेच आहे. अफगाणिस्तानमधील बदलत्या परिस्थितीवर भारत बारीक लक्ष ठेवून आहे. पाकिस्तानला पाठिंबा देणारे, तालिबानी दहशतवादी तिथं सत्तेत आले, तर भारताचं बरंच नुकसान करू शकतात, याची भारताला चांगली कल्पना आहे. अशा परिस्थितीत भारतानं इतर देशांनाही पाकिस्तानच्या अफगाणिस्तानमधील हितसंबंधापासून सावध राहण्याचा सल्ला भारतानं दिला आहे. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी अफगाणिस्तानातील राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हम्मदुल्लाह मोहिब यांच्याशी चर्चा केली आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानच्या वाढत्या शक्तीबद्दल भारताच्या चिंता योग्य असल्याचं अफगाणिस्तान सरकार आणि इराणलाही वाटतं.
अफगाण जनतेनं गेल्या चार दशकांपासून हिंसाचार सहन केला. आता तरी त्यांना शांतता मिळाली पाहिजे. भारत एकसंघ व लोकशाहीवादी अफगाणिस्तानचं समर्थन करतो.
ारत अफगाणिस्तानात सकारात्मक भूमिका बजावत आहे. अफगाणिस्तानमध्ये अनेक पायाभूत सुविधा, लष्करी मदत भारतानं केली आहे. रस्ते, धरणे, इमारतीसाठी भारतानं आर्थिक मदत केली. भारतातील अनेक तंत्रज्ञ तिथं काम करीत आहेत. अशा वेळी काही राष्ट्रं मात्र तिथं नकारात्मक काम करीत आहेत. भारताचा निर्देश पाकिस्तानकडं आहे, हे उघड आहे. पाकिस्तान अफगाणिस्तानात कट्टरपंथी तालिबान्यांना सत्ता मिळवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जयशंकर म्हणाले, की गेल्या दोन दशकांत तालिबान बदललं आहे, याबाबत मला शंका आहे. या चर्चेत इराणचे परराष्ट्रमंत्री जावद जरीफही उपस्थित होते. इराणनंही तिथं दहशतवादी सक्रिय असल्याचा संशय व्यक्त केला. भारतानं इराणमध्ये विकसित केलेल्या चाबहार बंदर आणि तिथून अफगाणिस्तानात जाणार्‍या लोहमार्गाचं काम हाती घेतलं आहे. ते काम अफगाणिस्तानमध्ये सत्तेवर येणारं तालिबान होऊ देईल का तसंच अफगाणिस्तानमध्ये सध्या सुरू असलेल्या विकासकामांचं पुढं काय करायचं हा भारताला चिंता वाटायला लावणारा प्रश्‍न आहे. विशेष म्हणजे याबाबतीत चीनची प्रतिक्रियाही आश्‍चर्य वाटायला लावणारी आहे. तिथं तालिबानी सत्तेत येऊ नये, असं चीनला वाटतं. त्याचं कारण शिनजियांग प्रांतातील उईगुर मुस्लिमांना हाताशी धरून तालिबानी चीनमध्येही मुस्लिम चळवळीला गती देऊ शकतात आणि हेच चीनला नको आहे.
COMMENTS