व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर झोनमधील पाटण तालुक्यातील 14 गावांना पुन्हा लढा उभारावा लागेल : राजाभाऊ शेलार

पाटण / प्रतिनिधी : 12 वर्षाच्या प्रदिर्घ लढ्यानंतर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर झोनमधील पाटण तालुक्यातील 14 गावे शासनाने वगळून बफर झोनमध्ये घेतली. मात्र, प्रत्यक्षात त्या लोकांना त्याचा लाभ होत नाही. याबाबत मानवी हक्क संरक्षण समितीच्या माध्यमातून पुन्हा लढा उभारावा लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याची माहिती पाटण तालुका मानवी हक्क संरक्षण समीतीचे अध्यक्ष, पंचायत समितीचे सभापती

राजाभाऊ शेलार यांनी दिली. याबाबत बोलताना राजाभाऊ शेलार पुढे म्हणाले, पाटण तालुक्यातील 14 गावे कोअर झोनमधून बफर झोनमध्ये घेण्यात आली. वनविभागाने लादलेल्या निबंधतून स्थानिक जनता मुक्त होवून जनजीवन पुर्ववत सुरळीत होईल, असे वाटत होते. मात्र, गेल्या दिड वर्षात याबाबत वनविभागाकडून काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. याबाबत वनविभागाने आवश्यक कार्यवाही करावी अन्यथा पाटण तालुका मानवी संरक्षण हक्क समितीच्या वतीने पुन्हा कोअर झोनमधील असणार्‍या गावांच्या खासगी जमीनींबाबत अजूनही काही स्पष्ट आदेश नाही. वनविभागाच्या जमीनी व खासगी जमीनी यांच्या हद्दी निश्‍चित होते गरजेचे आहे. यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असल्याने आपली हद्द निश्‍चित नसल्याने जमीनी कसता येत नाहीत किंवा झाडे, वनस्पतींची लागवड करता येत नाही. याबाबत वनविभागाने पुढाकार घेऊन या हद्दी निश्‍चित केल्या पाहिजेत. याबाबत कोणत्याही हालचाली होत नाहीत, वनखात्याच्या जमीनींचे निश्‍चित कोणते सव्हे नंबर आहेत याबाबतीतही घोळ आहे. 

त्याचप्रमाणे तालुक्यातील नवजा येथील सुमारे 50 हेक्टर जमीन क्षेत्र कॉरिडॉरसाठी घेण्यात आले असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, ते कोणते क्षेत्र आहे याबाबत वनविभागाने स्थानिक लोकांना अवगत केलेले नाही. पन्नासचे पन्नास हेक्टर क्षेत्र घेण्यास स्थानिक लोकांचा विरोध आहे. कारण ते 50 हेक्टर क्षेत्र कोयना प्रकल्पग्रस्त म्हणून पर्यायी जमीन मिळाली आहे, जर घेतले तर काही लोक भुमिहीण तसेच काही अल्पभूधारक होणार आहेत. त्या बदल्यात स्थानिक शेतकर्‍यांना काय देणार याबाबत शासन अगर वनविभागाकडून काहीच स्पष्टता नाही. याबाबत त्या ठिकाणी बैठक लावून लोकांना विश्‍वासात घेणे गरजेचे आहे. याबाबत स्पष्टीकरण सबंधित वनविभागाच्या वतीने करण्यात यावे, अशी मागणी शेलार यांनी केली.

14 गावे कोअर झोनमधून बफर झोनमध्ये घेण्याबाबत पाटण तालुक्यातील जनतेने 12 वर्षे लढा दिला. कोर्ट, कचेर्‍या केल्या. आंदोलने केली त्यास यश येऊन शासनाने 14 गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, तरी देखील स्थानिक जनतेस त्या ठिकाणी काही करता येत नाही, पदरात पाडून घेता येत नाही, बफर झोनमध्ये आल्यानंतर स्थानिक जनतेने सलोख्याने, सोबतीने शासकीय योजना राबवण्यासाठी वनविभागापुढे हात केला. मात्र, त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. याबाबत वनविभागाने स्थानिक जनतेला विश्‍वासात घेत माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर या बैठका होणे आवश्यक आहे. याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी. याबाबतचे निवेदन खा. श्रीनिवास पाटील यांना सुध्दा देण्यात येणार असल्याचे सभापती राजाभाऊ शेलार यांनी सांगितले.