राज्यातील 15 महापालिकेत महिलाराज !

8 ठिकाणी ओबीसींचे महापौर होणार त्यापैकी चार महिलांना संधी
अहिल्यानगर ओबीसी महिलेसाठी तर मुंबई खुला प्रवर्गासाठी राखीव
मुंबई ः राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठी गुरूवारी आरक्षणाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून यामध्ये 15 महापालिकेत महिलाराज दिसून येणार आहे. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या सोडतीत 29 पैकी पंधरा महापालिकांचे महापौरपद महिलांसाठी राखीव आहे. त्या 15 पैकी  अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिला दोन महापालिकांमध्ये महापौर असतील. अनुसुचित जाती महिला प्रवर्गासाठी लातूर आणि जालना या महापालिकांसाठी महापौरपदाचे आरक्षण सुटले आहे.
राज्यातील 8 महापालिकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाचे महापौर होणार आहेत. त्यापैकी चार महापौर ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी राखीव असतील. अकोला, चंद्रपूर, अहिल्यानगर आणि जळगाव येथे ओबीसी प्रवर्गातील महिलांना महापौर होता येणार आहे.  सर्वसाधारण प्रवर्गातील महापौर 17 महापालिकांमध्ये विराजमान होतील. त्यापैकी 9 महापालिकांमध्ये महिलांना महापौर पदावर संधी मिळणार आहे. मालेगाव,  पुणे, धुळे, मुंबई , नांदेड-वाघाळा,नवी मुंबई, नागपूर, मिरा भाईंदर नाशिक महापालिकेत सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला महापौरपदावर विराजमान होईल.
यंदा लागू करण्यात आलेल्या 50 टक्के महिला आरक्षणाच्या नियमामुळे तब्बल 15 महानगरपालिकांमध्ये महिला महापौर विराजमान होणार आहेत, तर उर्वरित 14 ठिकाणी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी महापौरपद खुले राहणार आहे. विशेषतः मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या राज्यातील प्रमुख महापालिकांच्या आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. राज्याची आर्थिक राजधानी असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत महापौरपदासाठी सर्वसाधारण महिला प्रवर्ग निश्‍चित झाला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईच्या राजकारणात महिला नेतृत्वाचा प्रभाव वाढण्याची चिन्हे आहेत. प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये इच्छुक महिला नगरसेविकांची नावे पुढे येऊ लागली असून, उमेदवारीसाठी हालचाली वेग घेत आहेत. सांस्कृतिक व शैक्षणिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पुणे महानगरपालिकेतही महापौरपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. पुण्यातील महापालिका राजकारण कायमच चुरशीचे राहिले असून, महिला आरक्षणामुळे येथील राजकीय समीकरणांमध्ये नवे चेहरे पुढे येण्याची शक्यता आहे. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेत महापौरपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी सुटले आहे. त्यामुळे महिला व पुरुष अशा दोन्ही प्रकारच्या उमेदवारांना समान संधी उपलब्ध झाली आहे. महापालिका निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरल्याने महापौरपदावर भाजपचाच उमेदवार विराजमान होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. सर्वसाधारण आरक्षणामुळे भाजपमधील अनेक ज्येष्ठ व प्रभावी नगरसेवकांची नावे चर्चेत आली असून, शहराचा पुढील प्रथम नागरिक कोण होणार याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणार्‍या नागपूर महानगरपालिकेतही महापौरपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी निश्‍चित करण्यात आले आहे. कोणत्याही आरक्षणाचा अडसर नसल्यामुळे येथे राजकीयदृष्ट्या वजनदार नेत्यांना संधी मिळण्याची शक्यता असून, नागपूरच्या महापौरपदाकडे राज्यभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.

-महानगरपालिका आणि आरक्षित प्रवर्ग
-अनुसूचित जमातीसाठी राखीव महापालिका ः  कल्याण-डोंबिवली
-अनुसचित जातीसाठी राखीव महापालिका ः ठाणे (सर्वसाधारण), जालना (महिला), लातूर (महिला)
-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला आरक्षण) ः  जळगाव, चंद्रपूर, अहिल्यानगर, अकोला.
– नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (सर्वसाधारण) ः  पनवेल, इचलकरंजी, कोल्हापूर, उल्हासनगर.
– सर्वसाधारण महिला आरक्षण ः  पुणे, धुळे, बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, नांदेड-वाघाळा, मालेगाव, मीरा- भाईंदर, नागपूर, नाशिक.
-सर्वसाधारण प्रवर्ग ः  छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, सांगली-मिरज-कुपवाड, अमरावती, वसई-विरार, सोलापूर, पिंपरी-चिंचवड, भिवंडी-निजामपूर.