ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुकीचा ‘भोंगा’ वाजणार

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्यानंतर राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका नको, असा पवित्रा घेतला होता. त्यासाठी निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम दोन आठवडयात जाहीर करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोग लवकरच जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न जोवर सुटत नाही तोवर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सरकारने अनेक प्रयत्न केले. पण सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत कोर्टाने दोन आठवड्यात महाराष्ट्रातील रखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच तत्काळ या निवडणुका घेण्यात याव्यात असेही कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील मुदत संपलेल्या 22 महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिकांसह पंचायत समितीच्या निवडणुका दिवाळीनंतरच सुरू होणार आहेत. पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यास अडचणी येतात. त्यामुळे दिवाळीनंतरच्या काळात निवडणुकांचा विचार करता येईल, असं प्रतिज्ञापत्र आयोगानं न्यायालयात सादर केल्याची माहिती समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत अशी मागणी सर्वच पक्षांची होती. त्यासाठी राज्य सरकारने वॉर्ड रचना काढली होती. पण तोपर्यंत ओबीसींचा प्रश्‍न मार्गी लागेल अशी अपेक्षा राज्य सरकारला होती. पण तसे न झाल्याने राज्य सरकारला झटका बसला आहे. गेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने कोर्टात म्हटले होते की पावसाळ्यात निवडणुका घेणे शक्य नाही. दरम्यान, अद्याप वॉर्ड रचनांचे काम पूर्ण झालेले नाही त्यातच दोन आठवड्यात जर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला तर राज्य शासनाच्या अडचणी वाढणार आहेत.

मुंबईसह 18 मनपा व झेडपीच्या निवडणूक होणार जाहीर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रम लवकरच जाहीर करण्याच्या शक्यता आहे. मुंबईसह 18 महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची रणधुमाळी यानिमित्ताने उडणार आहे. मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर या महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ
ओबीसी आरक्षणासाठी सहा महिने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा होरा होता. शिवाय पावसाळा सुरू होत असल्यामुळे निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. शिवाय अद्याप वॉर्ड रचनांचे काम पूर्ण झालेले नाही त्यातच दोन आठवड्यात जर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला तर राज्य शासनाच्या अडचणी वाढणार आहेत. जर, निवडणूक आयोगाने पंधरा दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला, तर निवडणूका या जून महिन्याच्या शेवटच्या किंवा जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात घेण्यात येतील. ऐन पावसाळयात निवडणूक झाली, तर त्याचा परिणाम मतदानावर देखील होऊ शकतो.