अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार का ?

नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्या सोमवारपासून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भाषणाने होणार आहे. या अधिवेशनात केंद्र सरकार अनेक महत्वपूर्ण घोषणा करणार असल्यामुळे यावर अनेकांच्या नजरा खिळल्या आहेत. विशेषत कृषी कायद्याच्या विरोधानंतर शेतकर्‍यांनी तब्बल एक वर्षभर आंदोलन केले होते. केंद्र सरकारने आश्‍वासन दिल्यानंतर, शेतकर्‍यांनी आंदोलन मागे घेतले. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी ठोस आणि भरीव घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
अधिवेशन सुरू होण्याच्या आधीच विरोधकांच्या हातात आयतेच कोलित मिळाले आहे. पेगाससप्रकरणी विरोधक आक्रमक होऊन भाजपला घेरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 31 जानेवारीला राष्ट्रपतींचे अभिभाषण संपल्यानंतर सरकारकडून यंदाचे आर्थिक सर्वेक्षण संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सादर केले जाणार आहे. कोरोनाच्या संकटानंतरही गेल्या वर्षी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत होती. आर्थिक पाहणीत अर्थव्यवस्थेबाबत निर्माण होणारी आव्हाने आणि त्यांना सामोरे जाण्यासाठी सरकारची तयारी यांचा लेखाजोखा मांडण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणारा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजता लोकसभेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादरीकरणाशी संबंधित त्यांचे भाषण सुरू करतील. अर्थसंकल्पाची दिशा कशी असेल याचा प्रत्यय आर्थिक पाहणीतही दिसून येईल. पाच राज्यांतील निवडणुकीचा गदारोळ सुरू असतानाच अर्थसंकल्पात काही मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य पगारदारांना करात सवलत मिळण्याची आशा असतानाच कोरोनाच्या साथीने हैराण झालेल्या व्यापारी वर्गालाही दिलासा मिळण्याची आशा आहे. शेतकर्‍यांबाबत अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. वेळापत्रकानुसार दोन भागांत होणार्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला भाग 11 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे.

अधिवेशनात या मुद्दयावर विरोधक सरकारला घेरणार
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनेक मुद्दे चर्चेला येणार असले तरी विरोधक मात्र शेतकर्‍यांचे मुद्दे, एअर इंडियाची विक्री, भारतीय हद्दीत चीनी घुसखोरी आणि कोविडमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांना भरपाई या मुद्दयावर सरकारची कोंडी करण्याची शक्यता आहे. यासोबतच रेल्वे भरतीबाबत बिहारमधील गदारोळ आणि पेगासस हेरगिरी प्रकरणाशी संबंधित नवीन खुलासे याबाबत अधिवेशनात जोरदार गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.

विरोधकांच्या हातात आयते कोलित
अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या दोन दिवस आधीच अमेरिकेच्या न्यूयार्क टाईम्सने एक अहवाल प्रकाशित केला असून, यात भारत सरकारने 5 वर्षापूर्वी मिसाईल सिस्टिम सहीत डिफेन्स डिलसाठी 2 बिलियन डॉलर म्हणजे सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजच्या रुपाने 2017 मध्ये इस्रायली स्पायवेअर पेगाससची खरेदी केली होती. असे म्हटले आहे. यावरून काँगे्रससह सर्वच विरोधी पक्ष आक्रमक झाले असून, हा मुद्दावरून भाजप पुन्हा एकदा बॅकफूटवर जाण्याची शक्यता आहे.