Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

कठोर कायद्याने अत्याचार थांबेल का ?

कोलकाता येथील प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर अत्याचार झाल्यानंतर सर्वच समाजातून आरोपींना फाशीवर लटकवण्याची मागणी होत होती. त्याचबरोबर कठोर कायद्या

नीती आयोग आणि संघर्ष
संपत्तीच्या गुर्मीतूनच बेधुंदशाही !
राज्यातील राजकीय नाट्य  

कोलकाता येथील प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर अत्याचार झाल्यानंतर सर्वच समाजातून आरोपींना फाशीवर लटकवण्याची मागणी होत होती. त्याचबरोबर कठोर कायद्याची मागणी होत होती. अखेर पश्‍चिम बंगाल सरकारने अपराजिता बिल पास केल्यामुळे बलात्कारातील आरोपीला लवकरात लवकर फाशी देणे सोपे होणार आहे. मात्र कायदा झाल्यामुळे अत्याचार थांबेल का, हा मुळात प्रश्‍न आहे. कायदा होवून किती आरोपींना अटक झाल्यानंतर कितव्या दिवशी फाशी झाली, याचा एका दशकानंतर आढावा घेतल्यास हे प्रमाण 0.1 टक्के दिसेल. त्यामुळे मुळातच लोकांच्या भावना ज्या तीव्र आहे, त्यावर फुंकर घालण्याचा हा प्रयत्न आहे.
वास्तविक पाहता बलात्कार करणार्‍यांपेक्षा त्याला वाचवणारी व्यवस्था जास्त खतरनाक आहे. कोलकाता बलात्कार प्रकरणामध्ये त्या महिला डॉक्टरच्या पालकांनी त्याचा जिंवतपणे अनुभव घेतला आहे. आपल्या मुलींवर अत्याचार झाले, तिची हत्या करण्यात आल्यानंतर देखील मेडीकल प्रशासन आणि पोलिसांकडून पालकांना आपल्या मुलीला बघू दिले नाही. बराच वेळ त्यांना ताटकळत ठेवण्यात आले. शिवाय तिच्यावर अत्याचार झाला, तिची हत्या करण्यात आल्याची माहिती त्यांच्यापासून लपवून ठेवली. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरण गांभीर्याने बघितल्यास ही व्यवस्था कशी काम करते, याचा अनुभव येतो. खरंतर एका प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर अत्याचार होवून तिची हत्या झाल्यानंतर मेडीकल आणि पोलिस प्रशासनाने गांभीर्याने चौकशी करायला हवी होती. त्यासंबंधित कोण-कोण आहे, त्यांना ताब्यात घेण्याची गरज होती. मात्र पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न या व्यवस्थेकडून करण्यात आला. विशेष म्हणजे पोलिसांच्या तपासावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. सीबीआयकडून अनेक अंगाने तपास केला जात आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपींनी आपण बलात्कार केल्याचा आरोप फेटाळला आहे. आरोपीची पॉलीग्राफ चाचणी केल्यानंतर त्याने आपण तिथे ऑक्सीजनच्या शोधात गेलो होते, त्यावेळेस तिथे मृतदेह होता असे म्हटल्याचे समोर येत आहे. अर्थात सत्यता किती, हे तपासातून समोर येईलच, मात्र हा सामूहिक अत्याचार असल्यामुळे यातील इतर आरोपी कुठे आहेत, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे कठोर कायदा करून आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण काहींसे वाढेल. मात्र व्यवस्था बदलण्याची गरज आहे. कठोर कायद्यामुळे अत्याचाराचे प्रमाण कमी होईल, ही भाबडी अपेक्षा आहे. मात्र मुली, महिलांविषयी आपल्या समाजामध्ये आदरभाव निर्माण करण्याची खरी गरज आहे. कोणत्याही महिलांकडे, मुलींकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलण्याची खरी गरज आहे. महिला केवळ उपभोगाची वस्तू आहे, हा विचार बदलेल तेव्हाच तिच्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलेल, अन्यथा परत तिच्या पदरी उपेक्षाच पडू शकते. बदलापूर आणि कोलकाता प्रकरणानंतर समाजमन ढवळून निघाले, मात्र आजही घरा-घरात, खेड्या-पाड्यात महिलांवर, मुलींवर दररोज अत्याचार होतात, मात्र त्याप्रकरणी गुन्हा नोंद होत नाही, किंवा त्या महिला, मुली समोर येत नाही. अनेक गुन्हे दाबले जातात. कुठे भीती असते, तर कुठे अबु्र जाईल ही भीती असते. वास्तविक पाहता या अत्याचाराविरोधात महिलांनी देखील तितक्याच धैर्याने पुढे येण्याची गरज आहे. यासोबतच पुरूषी मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. वास्तविक पाहता कोणताही व्यक्ती जन्मत: खुनी किंवा बलात्कारी नसतो. मात्र जस-जशी त्या मुलाची वाढ होत जाते, जस-जसा तो ज्या वातावरण रमतो, वाढतो, तिथून त्याला काही संस्कार मिळतात, आणि नंतरच त्याची लैंगिक अत्याचाराची मानसिकता तयार होते. यासोबतच पॉर्न व्हिडिओच्या माध्यमातून त्याच्या भावना चेतवल्या जातात, अर्थात ही विकृती असून, या विकृतीला उत्तेजन देणारी साधने त्याच्या आसपास असल्याचे दिसून येतात, त्यामुळे याला आळा घालण्याची खर्‍या अर्थाने गरज आहे.

COMMENTS