सोलापूर येथील ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासाठी बांबू बायोमास खरेदी करणार : गुरदीप सिंग

मुंबई : एनटीपीसी अर्थात राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाच्या सोलापूर येथील ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासाठी कोळशामध्ये मिसळण्यासाठी बांबू बायोमास खरेदी करणार आहे. यादृष्टीने शाश्‍वत पुरवठा सुनिश्‍चित करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसोबत पन्नास वर्षांसाठी प्रारंभिक करार केले जातील. पर्यावरण संवर्धनासाठी बायोमासवर आधारित ऊर्जा प्रकल्प ही काळाची गरज आहे, असे एनटीपीसीचे अध्यक्ष गुरदीप सिंग यांनी सांगितले.
सोलापूर येथील एनटीपीसी संयंत्रासाठी दरवर्षी चार दशलक्ष इतक्या कोळशाची गरज असते. सुरुवातीच्या टप्प्यात दहा टक्के बायोमास मिसळल्यास दरवर्षी अंदाजे 400,000 टन बायोमास लागेल. बांबूंची उपलब्धता जसजशी वाढत जाईल तसतसे हे प्रमाण 20-30% वाढवता येईल, असे ते म्हणाले. बांबू बायोमासची खरेदी लगेच करण्यासाठी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसोबत दीर्घ कालावधीचे करार करण्यासाठी एनटीपीसी तयार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. या उपक्रमामुळे सोलापूर, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यातील बांबू उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष लाभ होईल, असे ते म्हणाले. एनटीपीसीच्या अध्यक्षांनी या बैठकीत अशा प्रकारच्या पहिल्यांदाच होत असलेल्या या उपक्रमाचा तपशील सांगितला. या बैठकीला महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण सिंग परदेशी, मुख्यमंत्र्यांच्या पर्यावरण आणि शाश्‍वत विकास कृती दलाचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल आणि एनटीपीसीचे सोलापूर प्रकल्प प्रमुख तपनकुमार बंदोपाध्याय उपस्थित होते.
या बैठकीत सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, एनटीपीसीचे प्रादेशिक कार्यकारी संचालक कमलेश सोनी यांसारखे प्रमुख अधिकारी तसेच मित्रा आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. 26 डिसेंबर 2024 रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एनटीपीसीच्या अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रानंतर धाराशिव, लातूर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांसाठी धोरणे आखण्याच्या उद्देशाने आठवड्याभरात ही बैठक बोलावण्यात आली. कालव्यांच्या, रस्त्याच्या कडेला आणि शेतांजवळ मोठ्या प्रमाणात बांबूची लागवड केली जाते आणि सोलापूर एनटीपीसी प्रकल्प पूर्णपणे बांबू बायोमास वापरू शकतो. ही बाब शेतकर्‍यांना आणि शाश्‍वत लागवड पद्धतींसाठी उपयुक्त ठरेल, असे पाशा पटेल यावेळी म्हणाले. शेतकर्‍यांनी मनरेगाद्वारे देण्यात येणारे प्रति हेक्टर 7.04 लाख रुपये यासारख्या अनुदानाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन पटेल यांनी केले. याव्यतिरिक्त, 10 हेक्टरपर्यंत बांबू लागवडीसाठी आशियाई विकास बँक देत असलेल्या अनुदान योजनेचा त्यांनी उल्लेख केला. बांबू लागवडीसाठी ही संस्था आवश्यक सहकार्य करेल आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या कामात पुढाकार घेण्यासाठी प्रोत्साहित करेल, असे आश्‍वासन प्रवीणसिंह परदेशी यांनी दिले. बांबूच्या बायोमास गोळ्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी सीएसआर उपक्रमांद्वारे यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्याच्या योजनांचाही त्यांनी उल्लेख केला. विक्रीबाबतच्या अनिश्‍चिततेमुळे शेतकरी पूर्वी बांबूची लागवड करण्यास कचरत होते. एनटीपीसीने 50 वर्ष बांबू खरेदी कराराचे आश्‍वासन दिल्याने बांबू विक्रीचा प्रश्‍न आता सुटला आहे, असे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी या उपक्रमाचे स्वागत करताना सांगितले.