नगर अर्बन बँकेचे विलिनीकरण होणार की अवसायनात निघणार?

पाच लाखापर्यंतच्या ठेवी परत देण्याची प्रक्रिया सुरू
अहमदनगर/प्रतिनिधी : तब्बल 111 वर्षांची परंपरा असलेल्या येथील नगर अर्बन मल्टीस्टेट-शेड़्युल्ड बँकेचे अन्य कोणत्या तरी सक्षम बँकेत विलिनीकरण करून ती सुरू ठेवणे वा बँक अवसायनात काढून तिचे चंबुगबाळे पूर्ण आवरण्याचा कार्यक्रम सुरू झाल्याचे दिसू लागले आहे. डिपॉझिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनने नगर अर्बन बँकेमधील पाच लाखापर्यंतच्या ठेवी संबंधित ठेवीदारांना परत देण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याने ठेवीदारांना त्यांचे हक्काचे पैसे परत मिळतील व दुसरीकडे बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने टाकलेली बंधनेही शिथील होणार नाहीत. पण ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यास सुरुवात झाल्याने बँकेचे अस्तित्व दुसर्‍या बँकेेत विलिनीकरणाने राखले जाणार की, बँक पूर्ण अवसायनात काढून तिचे अस्तित्व संपवले जाणार, या शंकांची चर्चा जोर धरू लागली आहे.
नगर अर्बन बँकेची मागील नोव्हेंबर 2021मध्ये निवडणूक होऊन नवे संचालक मंड़ळ डिसेंबरमध्ये सत्तेवर आले. पण ही सत्ता येऊन चार दिवस होत नाहीत, तोच रिझर्व्ह बँकेने स्वतंत्र आदेश जारी करीत नगर अर्बन बँकेच्या कामकाजावर निर्बंध टाकले. नव्या ठेवी घ्यायच्या नाहीत, नवे कर्ज वाटप करायचे नाही, नवे-जुने कर्ज व्यवहार करायचे नाहीत, ठेवीदार-खातेदारांना सहा महिन्यातून एकदाच 10 हजार रुपये द्यायचे, अवास्तव खर्च करायचे नाहीत, अशा व अन्य काही निर्बंधांमुळे बँकेचे कामकाज ठप्प झाले आहे. मात्र, सत्ताधारी संचालकांनी वसुलीला प्राधान्य दिल्याने व रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या वसुली उद्दिष्टानुसार वसुली झाल्याने रिझर्व्ह बँकेकडून नव्या वर्षात निर्बंध शिथील होतील, असा विश्‍वास सत्ताधार्‍यांचा आहे. पण या पार्श्‍वभूमीवर डिपॉझीट गॅरेंटी कॉर्पोरेशनने पाच लाखापर्यंतच्या ठेवी संबंधित ठेवीदारांना परत देण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने तोही एक चर्चेचा विषय झाला आहे. डिपॉझीट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनने हे पाऊल का उचलले? नगर अर्बन बँकेचे अन्य कोणत्या बँकेत विलिनीकरण करायचे आहे की, ही बँक अवसायनात काढून ती पूर्ण बंद करायची आहे, असे अनुषंगिक प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत.

साडेचारशे कोटीचा एनपीए
नगर अर्बन बँकेकडे सध्या सुमारे 685 कोटींच्या ठेवी असून, सुमारे 650 कोटींचे कर्ज वितरण झालेले आहे. यातील सुमारे 450 कोटीवर रक्कम एनपीए झालेली आहे. बँकेकडे आर्थिक तरलता शिल्लक नसल्याने व एनपीए थकबाकीही वसूल होत नसल्याने बँक आर्थिक अडचणीत आल्याचे सांगितले जात आहे. मागील संचालक मंडळाने केलेल्या चुकीच्या कर्ज वाटपामुळे बँक आर्थिक अडचणीत आल्याचे नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे 5 कोटीचे बनावट सुवर्ण तारण, 3 कोटीचा चिल्लर घोटाळा व 22 कोटीच्या पिंपरी चिंचवड शाखेतील कर्ज प्रकरणातून बँकेची फसवणूक केल्याबद्दल पोलिस ठाण्यात जसे तीन गुन्हे दाखल झाले आहेत, तशाच पद्धतीने आणखी अशा पोलिस चौकशीत असलेल्या चार प्रकरणांचे गुन्हे दाखल व्हावेत, कर्जाचे पैसे वारंवार सांगूनही भरीत नसलेल्या 100 टॉप कर्जदारांची नावे जाहीर केली जावीत, पुरेसे तारण नसताना वाढीव रकमेचे कर्ज देऊन बँकेची फसवणूक करणार्‍या प्रशासनातील अधिकार्‍यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीची आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर डिपॉझीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनने पाच लाखापर्यंतच्या ठेवी परत देण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने ठेवीदारांना त्यांच्या हक्काचे पैसे परत मिळणार आहेत, पण दुसरीकडे सुरू झालेली ही प्रक्रिया विलिनीकरण की अवसायन यापैकी नेमक्या कोणत्या उद्देशाने सुरू झाली, याचीही चर्चा सुरू झाली आहे.

ठेवीदारांना मिळणार दिलासा
नगर अर्बन बँकेत नवे संचालक मंडळ आल्यावर रिझर्व्ह बँकेने लगेच निर्बंध लावल्याने तसेच सहा महिन्यांतून एकदाच 10 हजार रुपये काढण्याचे बंधन टाकल्याने सभासद व खातेदार हवालदिल झाले होते. या पार्श्‍वभूमीवर, डिपॉझीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनने 5 लाखापर्यंतच्या ठेवी परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने ठेवीदारांना दिलासा मिळाल्याची प्रतिक्रिया नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख व माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात ते म्हणाले की, डिपॉझिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनने नगर अर्बन बँकेच्या पाच लाखापर्यंतच्या ठेवी परत देण्याची तयारी सुरू केली आहे. याचाच अर्थ बँकेवरील रिझर्व्ह बँकेची बंधने उठणार नाहीत. नगर अर्बन मल्टीस्टेट बँकेची निवडणूक झाल्यानंतर काही काळातच रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लादले. त्यामुळे ठेवीदारांचे पैसे अडकले होते. आता ते परत देण्यासाठी डिपॉझिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनने प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे ठेवीदारांना दिलासा मिळणार असला तरी बँकेवरील निर्बंध कायम राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत, असे स्पष्ट करून ते म्हणाले, डिपॉझिट गॅरंटी स्कीम कायदा 1961 चे कायद्यात 30 जून 2021 ला झालेल्या सुधारणेप्रमाणे ज्या बँकेवर बँकींग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट 1949चे तरतुदीअंतर्गत ठेवी काढण्यावर बंधने आली आहेत व ज्या बँकेने डिपॉझिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनचा प्रिमियम भरलेला आहे अशा बँकेच्या ठेवीदारांचे पाच लाखापर्यंतचे पैसे कॉर्पोरेशनने द्यायचे आहेत. 30 जून 2021पूर्वीच्या तरतुदीनुसार बँक बंद झाल्यानंतर 90 दिवसात पैसे परत करण्याची तरतूद होती. आता बंधने लागल्यानंतर 90 दिवसात हे पैसे परत करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. नगर अर्बन बँकेवर दि 6/12/2021ला बंधने आली त्यानंतर 90 दिवसात म्हणजे 5 मार्च 2022 पर्यत हे पैसे ठेवीदारांना मिळणे क्रमप्राप्त आहे व यासाठी ठेवीदारांनी त्यांचे मागणीपत्र (दावे) लेखी स्वरूपात नगर अर्बन बँकेकडे दि. 19 जानेवारी 2022पर्यंत द्यायचे आहेत. या मागणीसोबत ठेवीदारांची ओळख पटविणारे केवायसी डॉक्युमेंट द्यायचे आहेत. डिपॉझिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन हे पैसे नगर अर्बन बँकेकडून नंतर वसूल करेल किंवा नगर अर्बन बँकेचे दुसर्‍या बँकेत विलिनीकरण करून विलिनीकरण झालेल्या बँकेकडून ही रक्कम वसूल करण्याची तरतूद आहे. मात्र, सध्या तरी नगर अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळत असल्याचे समाधान मोठे आहे, अशी भावना माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी व्यक्त केली. नगर अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांनी त्यांची ठेव ज्या शाखेत आहे, तेथे संपर्क करून आपले दावे सादर करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.