ओबीसी आरक्षणासाठी क्रिमीलेअरची मर्यादा वाढणार ?

नवी दिल्ली : विविध राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्यानंतर ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. शिवाय पाच राज्यात विधानसभा निवडणुका येऊन ठेपल्या आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकार पुन्हा एकदा ओबीसी समाजाला क्रिमीलेअरची मर्यादा वाढवून गोंजारण्याचा प्रयत्न करू शकतो.
देशात ओबीसी आरक्षणासाठी क्रिमी लेअरची मर्यादा सध्या आठ लाख रूपये आहे. मात्र ही मर्यादा आता केंद्र सरकार बारा लाख रूपयांपर्यंत वाढविण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. वार्षिक उत्पन्नात मासिक वेतन तसेच शेतीपासून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा समावेश करायचा की नाही, याबाबतही सामाजिक न्याय मंत्रालय विचारविनिमय करीत असल्याचे समजते. सरकारी नोकर्‍या तसेच उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सध्या इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसी प्रवर्गासाठी 27 टक्के आरक्षण आहे. या आरक्षणासाठी क्रिमी लेअरची मर्यादा आठ लाख रुपये इतकी निश्‍चित करण्यात आलेली आहे. यापेक्षा जास्त उत्पन्न असणार्‍या लोकांना आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी क्रिमी लेअरची मर्यादा बारा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय होऊ शकतो. क्रिमी लेअरशी संबंधित एका समितीच्या शिफारशी गृह मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहेत. या मुद्द्यावर कॅबिनेट नोट तयार करण्यात आली होती, मात्र ऐनवेळी ती मागे घेण्यात आली होती. आता पुन्हा ओबीसी प्रवर्गाच्या क्रिमी लेअरची मर्यादा वाढविण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार विचार करीत आहे. विशेष म्हणजे मोदी सरकारनेच 2017 साली क्रिमी लेअरची उत्पन्न मर्यादा सहा लाखांवरून आठ लाखांपर्यंत वाढविली होती. तत्पूर्वी तत्कालीन संपुआ सरकारने 2013 साली ही मर्यादा साडेचार लाखांवरून सहा लाखांपर्यंत वाढविली होती.