उपराष्ट्रपती १४२ ला परमाणू अस्त्र का म्हणाले ?

 भारतीय संविधानाच्या कलम १४२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोरील कोणत्याही प्रकरणात “पूर्ण न्याय” सुनिश्चित करण्याचे व्यापक अधिकार आहेत. यामध्ये वाद सोडवण्यासाठी आवश्यक असलेले आदेश आणि हुकूम जारी करणे समाविष्ट आहे. जरी ते विद्यमान कायद्यांच्या पलीकडे गेले तरीही. हे  आर्टीकल न्यायालयाला उपस्थिती सुनिश्चित करणे, कागदपत्रे शोधणे आणि न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल शिक्षा देण्याशी संबंधित आदेश देण्याची परवानगी देतो. संविधानाच्या १४२ वे आर्टिकल हे विश्लेषण वाचकांसाठी  याकरिता देतो आहोत की, देशाचे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी, तमिळनाडू सरकार ने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या राज्यपालांच्या संदर्भातील याचिकेवर जो निर्णय दिला, त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड यांनी १४२ कलम हे न्यायालयांच्या हातातील परमाणु बॉम्ब आहे; अशा शब्दात त्याच वर्णन केलं! याचा अर्थ १४२ वे आर्टिकल हे न्यायपालिकेला कोणत्याही कायद्याच्या संदर्भात मार्गदर्शन करण्याचे आदेश देण्याची किंवा न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल त्यावर शिक्षा ठोठावण्याचे अधिकारही देते. अर्थात, राज्यपाल आणि राष्ट्रपती हे पद नामधारी प्रमुख असले तरी, त्यांना नकाराधिकार कुठल्याही संदर्भात वापरता येत नाही; असं न्यायालयाचे प्रतिपादन निर्णयातून पुढे आलं. ज्यामध्ये तामिळनाडू सरकारने जे आठ कायदे पास केले होते, त्याची विधेयके राज्यपाल यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवली होती. परंतु, राज्यपालांनी ती विधेयके राष्ट्रपती यांच्याकडे विचारार्थ पाठवली होती आणि त्यामुळे कायदा कधी पास होईल, किंवा तो नाकारला जाईल का? या संदर्भातील एक अनिश्चितता होती. ही अनिश्चितता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना थेट मार्गदर्शन किंबहुना आदेश देऊन की, एक महिन्याच्या आत तो कायदा मंजूर करा अथवा नाकारा; परंतु, तो तसाच  ठेवता कामा नये. अर्थात, यावर न्यायालयाने हे देखील मार्गदर्शन केले की, राज्यपाल यांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच आपली भूमिका ठरवायची असते. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने पाठवलेली विधेयके मंजूर करण्यासाठी राज्यपालांकडे जेव्हा येतात, तेव्हा, एखाद्या वेळेस राज्यपाल पुनर्विचाराकरिता मंत्रिमंडळाकडे ते परत पाठवू शकतात. परंतु, जर मंत्रिमंडळाने पुन्हा शिफारस करून राज्यपालांकडे ते विधेयक पाठवले, तर, राज्यपालांना ते मंजूर करण्याशिवाय अन्य कोणतीही भूमिका बजावता येत नाही! किंबहुना ती संवैधानिक मर्यादाच राज्यपाल पदासाठी आहे. परंतु, जेव्हा राज्यपाल ते विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवतात; तर, त्याचं राजकारण होऊ नये, म्हणून राष्ट्रपतींनी देखील त्यावर तीन महिन्याच्या आत निर्णय द्यावा; अशी भूमिका न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये स्पष्ट केली आहे. अर्थात, न्यायालयाच्या या निर्णयावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी थेट आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयांना मिळालेला हा सुपर पॉवर म्हणजे एक प्रकारे परमाणू अस्त्र आहे. मात्र, या निर्णयाच्या अनुषंगाने उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर घेतलेला आक्षेप हा एक प्रकारे, केंद्र सरकारला संविधानाच्या आर्टिकल १४२ च्या अनुषंगाने संशोधन करण्याची प्रेरणा देतो आहे का? ही भूमिका मात्र यात डोकावते आहे. असा त्याचा अर्थ होतो. भारतीय संविधान लोकशाहीची रक्षक यासाठी मानली जाते की, तिथे चेक अँड बॅलन्स समाविष्ट आहे. कायदेमंडळ, न्यायपालिका आणि प्रशासन या तिन्ही संस्था एकमेकांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणार नाहीत; अशाप्रकारे ही रचना केली गेली आहे.  त्यामुळे, या रचनेतच सर्वोच्च न्यायालयाला मिळालेले निर्णय अधिकार हे सुपर पॉवर असलेल्या संसदेपेक्षा अधिक कसे असू शकतात? हा प्रश्न उपराष्ट्रपती धनखड यांच्या प्रतिक्रियेच्या अनुषंगाने सरकारला ही एक प्रकारे संविधान संशोधन करण्याची हिंट आहे का? असा मात्र तज्ञ याचा अर्थ घेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर आगामी काळात निश्चितपणे देशामध्ये धमासान होईल, असे चित्र स्पष्ट होऊ लागले आहे. कारण, एका बाजूला तामिळनाडू हे राज्य संघर्षात उतरले असल्यामुळे, फेडरल स्ट्रक्चर असणाऱ्या संस्थेशी सलग्न असलेल्या या बाबी आगामी काळात फार महत्त्वपूर्ण होणार आहेत.